जनप्रतिनिधिको तीनदिने अभिमुखिकरण सकियो: धुलिखेल घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं : धुलिखेल घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश नम्बर ३ का १ सय १९ स्थानीय तहका २ सय २८ जनप्रतिनिधि सहभागी तीनदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सकिएको छ।

बिहीवार उपप्रधान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदारले उद्घाटन गरेको स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सकिएको हो। कार्यक्रममा प्रदेश ३ का १ सय १९ स्थानीयतह महानगरपालिका, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर सँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरेर २ सय २८ जनप्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रमका अवसरमा जारी : धुलिखेल घोषणापत्र २०७४

हामी, विस २०७४ साल वैशाख ३१ गते सम्पन्न ऐतिहासिक स्थानीयतहको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश नं. ३ का महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका, प्रमुख एवं उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरु, संविधानवाद, कानुनको शासन, मानवअधिकार, मौलिकहकको संरक्षणएवं प्रबर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सुशासन युक्त स्थानीय शासनको अभ्यास एवंस्थानीय तहको सुदृढीकरणमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमाआधारित सम्वन्धप्रति दृढरहँदै, निर्वाचनका वेला जनता समक्ष गरेका वाचा अनुरुप स्वच्छ र सदाचारयुक्त सुशासनको प्रत्याभूतिसहित स्वचालित कार्यप्रणालीको स्थापना र अभ्यास गर्दै स्थानीयतहबाट प्रवाह गरिने सेवामा निष्पक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवार शासनप्रणालीको प्रबर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,
स्थानीयतह मार्फत जनतालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गरी समावेशी शासन, दिगो शान्ति र विकास एवंसमृद्धि हासिल गर्न,
हामी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरु निम्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,

-संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आधा शताब्दी अघिदेखि व्यक्त चाहना अनुरुप जन निर्वाचित संविधानसभाबाट नेपालको संविधानजारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अग्रसर रहनेछौ,

-स्थानीयतहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ असार १४ गतेका लागि निर्धारित दोश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र संविधानले तोकेको समय सीमाभित्रै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्नगर्न गराउननेपाल सरकार, निर्वाचनआयोग र सवै राजनीतिकदलहरुमा आव्हान गर्दछौ।
-२०७२ साल बैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाभुकम्पबाट भएको जनधनको अपुरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःखव्यक्त गर्दछौं। भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निमाणलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न तथा पुनर्निमाण सम्वन्धी कार्यहरु स्थानीयतहको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र गर्ने संरचना र कार्यप्रणाली निर्धारणगर्न जोड दिन्छौ।

-आव २०७४ ०७५ को बजेटमार्फत कूल राष्ट्रिय बजेटको १७।६ प्रतिशत बजेट खर्चाधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा संविधान प्रदत्त स्थानीयतहको कार्यजिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि स्थानीयतहमा यसै आवदेखि कम्तिमा ३० प्रतिशत वित्तीय स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्न तथा बिषय क्षेत्रगत जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ।

-मुलुक संघीयता र स्थानीयलोकतन्त्रको सार्थक अभ्यासमाहोमिएको वर्तमान अवस्थामा सोको भावना र मर्मसँग मेल नखाने संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसै आवदेखि खारेज गरी स्थानीयतहको एकद्वार पद्धतिमार्फत गर्न माग गर्दछौ।

-स्थानीयशासन सञ्चालन सम्वन्धमा विधायिका संसदमा विचाराधीन स्थानीयशासन ऐन अविलम्वपारित गर्न र संविधानको मर्म तथा भावना विपरित रहेका प्रचलित बिषय क्षेत्रगत कानुन तत्काल खारेज एवं संशोधन गर्न माग गर्दछौ।

-साविकमा रहेका केन्द्रीय, क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला तथा इलाका स्तरका संरचनाहरुलाई संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गर्न आग्रहगर्दछौ।

-संघीयता तथा स्थानीय स्वायत्तशासनको मर्म विपरित कायम रहेका नगर विकास समितिजस्ता केन्द्रिय संरचनाको तत्काल खारेज गरी त्यस्ता संरचना तथा कार्य जिम्मेवारी सम्वन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दछौं।

-स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरी जनताको समग्र
विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तत्परता व्यक्त गर्दछौ,

-अन्तर स्थानीय सरकारबीच स्रोत, साधन र अनुभवको आदान प्रदान गर्न, गाउँनगर साझेदारीको प्रबर्द्धन गर्न, व्यवस्थित शहरी विकास, गुणस्तरीय भौतिकपूर्बाधार निर्माण गर्न, उपभोक्ता हकहितको सुनिश्चितता गर्न, स्थानीय उद्यमशिलता तथा रोजगारीको प्रबर्द्धनमार्फत श्रम क्षेत्रमा भएको युवाहरुको पलायन रोक्न, स्थानीय तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रबर्द्धन नीति साझेदारी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ।

-सामाजिक सदभाव र सहिष्णुतालाई
अभियानमुखी विकास पद्धतिको अंगिकार गरी स्थानीयतहमार्फत समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद, पछौटेपनाको अन्त्यगर्न, दिगो विकास लक्षहासिलगर्न तथा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई जनमुखी, वातावरणमैत्री, वालमैत्री, अपांगतामैत्री, लैंगिक समानतातथा सामाजिक समावेशीकरणकामूल्य र मान्यता अनुकुल गर्न तत्परता व्यक्त गर्दछौ।

-संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतकि स्रोत तथा वित्तीय आयोगको तत्काल गठन गरी अविलम्व संवैधानिक प्राबधानको कार्यान्वय नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ। उक्त आयोगको निर्णय प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गर्दछौ।

-संघ तथाप्रदेशको कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा स्थानीयतह र उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संघमहासंघको सहभागिता सुनिश्चितगर्न आग्रह गर्दछौ।

-यस अवसरमा जनताको नजिकका स्थानीय सरकारको क्षमता विकास प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग, साझेदारी र समन्वय अभिबृद्धिका लागि नेपाल सरकार एवं विकास साझेदारसँग आग्रहगर्दछौं।

(प्रदेश नं. ३ का महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाकाप्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरुद्वारा सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको धुलिखेल घोषणापत्र, २०७४)