निर्वाचनमा जेरिम्यान्डरिङ

निर्वाचनमा जेरिम्यान्डरिङ

नेपालमा पहिलोपटक बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन गर्ने परिपाटी सुरु भएको ७० वर्ष पुगे पनि बदर मतको प्रतिशत संख्या बढ्दै जानुले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन् । नेपालमा पहिलोपटक राणाकालीन समयमा विसं २००४ सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो ।निर्वाचन प्रणाली विभिन्न किसिमका हुन्छन् । नेपालमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएकोले मतदान गर्नेले स्वेच्छाले मत दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्छन् ।

sureshबदर मतको संख्या सामान्यतया ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बदर मतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँनेबित्तिकै विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन् । निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष नहुँदा बदर मतको संख्या बढी हुने गर्छ । दोस्रो अत्यधिक बदर मत संख्याले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति मतदाताको अरुचि स्पष्ट संकेत गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा बदर मत संख्या बढी हुँदा त्यसबाट दुई दलीय प्रणाली विकास हुने अध्ययन फ्रान्सेली विद्वान् मोरिस डुभजाँले गरेका हुन् । डुभजाँको सिद्धान्तअनुसार पहिलो र दोस्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीबाहेक अन्य ससाना र कमजोर पार्टीलाई अन्ततः मतदाताले 'जित्नै नसक्ने पूर्वानुमान' गरी तिनलाई निर्वाचनको मैदानबाटै सदाको लागि हटाइदिने आम मतदाता-प्रवृत्ति हुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नै कारणले अहिले यही परिणति भोगिरहेको छ ।

प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरूलाई मतदाताले चुनावी मैदानबाट क्रमशः हटाउने आकांक्षा राखेको प्रस्ट भएको छ । माओवादी केन्द्र यसपटक स्थानीय चुनावमा पार्टीकै जीवनमा पहिलोपटक उम्मेदवारी दिएकाले उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वसम्म जोगाउन सकेका छन् । यो सिद्धान्त अनुसार अबको दोस्रोे चरणको चुनावमा माओवादी केन्द्रको अवस्था प्रथम चरणको स्थानीय चुनावमा भन्दा कमजोर बन्ने सम्भावना बढाएको छ । माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेको विगतका गल्तीलाई अत्याधिक उछालेर मात्रै आफ्नो स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर सामान्यतया 'ड्रास्टिक' का कारणबिना त्यो सम्भव हुन्न । यो तर्क स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा हो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यलाई कसरी संगतिपूर्ण देखाउँछ, विश्वभरिका निर्वाचन पर्यवेक्षकको अभिरुचि अहिले त्यसैमा केन्द्रित छ ।

तथापि, नेपालले संसदीय निर्वाचनको लागि ६० प्रतिशत संसदीय स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमार्फत र ४० प्रतिशत संसदीय स्थान समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचित गरिने भएकाले दुवै पद्धतिहरूको प्रयोग हुनेछ । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाएको हुँदा त्यहाँ दुई पार्टी प्रणाली मात्रै मुलुक सीमित हुन जाने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिले दुई दलीय प्रणालीलाई तान्न खोजे पनि समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले दुई दलीय प्रणालीतर्फ मुलुक तानिनबाट 'ब्रेक' लगाउने सम्भावना रहेको छ । दुभजाँको अध्ययनले प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भएका मुलुकमा नयाँ राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अत्यन्त कम सम्भावना हुन्छ भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धति भएका मुलुकमा नयाँ राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्ने प्रशस्त सम्भावना बढाउँछ ।

नयाँ पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नबाट रोकाउने वैधानिक उपायका रूपमा 'जेरीम्यान्डरिङ' को सिद्धान्तका जगमा 'थ्रेसहोल्ड' को सर्त राख्ने गरिएको हो । जेरीम्यान्डरिङ को सिद्धान्त अमेरिकामा सन् १८१२ देखि नै कुनै पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि सुरुमा निर्वाचन क्षेत्रको सिमांकन एक दलको पक्षमा बनाउने कामलाई नै पछि जेरीम्यान्डरिङ को सिद्धान्त भन्न थालिएको थियो । समयान्तरमा दलगत राजनीतिका हरेक नकारात्मक पक्षमा जेरिम्यान्डरिङ हुन थाल्यो । निर्वाचन क्षेत्रको सिमांकनबाट सुरु भएको जेरिम्यान्डरिङ ले अहिले निर्वाचन पद्धति, मतपत्रको ढाँचा, मतपत्रमा प्रयोग हुने चिन्ह, थ्रेसहोल्ड निर्धारण दलीय निर्वाचनका हरेक पहलुलाई प्रभावित पार्न थालेको छ ।

हुनत जेरिम्यान्डरिङ नकारात्मक तुष्टि पूरा गर्ने उपाय भए पनि वैधानिक रूपमै आजभोलि नियोजित ढंगले सरकारले, व्यवस्थापिका-संसद्ले, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग आदि निकायहरूद्वारा जेरिम्यान्डरिङ गर्ने उपक्रम बढाइँदैछ । नेपालमा चाहे संविधानसभाबाट गणतन्त्र स्थापना गर्दा होस् वा हिजो मात्रै व्यवस्थापिका-संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दा नै किन नहोस्, व्यवस्थापिका-संसद्को नियमावलीलाई 'एकछिनको लागि निलम्बन गरेर' विधेयक पारित गर्ने कार्य भएको छ । आफ्ना गलत कार्यलाई सकारात्मक पुट दिनको लागि फास्ट ट्र्याकबाट गरिएको भनिए पनि प्रकारान्तरले त्यस्ता कार्यहरू जेरिम्यान्डरिङ नै हुन् ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनको पूर्वाअवस्था र प्रारम्भदेखि नै जेरिम्यान्डरिङ गरिएको छ । यस कार्यमा सरकारले व्यवस्थापिका-संसद्, निर्वाचन आयोग र केही ठूला भनाउँदा दलहरूको प्रत्यक्ष हात रहेको छ । एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादी प्रतिपक्षी दाबी गर्दै आए पनि उसले अहिलेसम्म मधेसको प्रदेश सिमांकनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार पारिएको संविधान संशोधन विधेयकमा लिएको अडानबाहेक अन्य विगतका क्रियाकलाप सबै जेरिम्यान्डरिङको सिद्धान्तअनुरूप नै भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलगत राजनीति नै जेरिम्यान्डरिङ गर्दै टिकाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत देशका तीन प्रदेशका नगर÷गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न प्रथम चरणको निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार कतिपय नगर÷गाउँपालिकामा बदर मतको संख्या सदर मतको संख्याभन्दा बढी पाइएको छ । यसै कारणले निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरेर जनसमक्ष लुकाएको छ र आम सञ्चारमाध्यमले यस्तो दूरगामी महत्वको राष्ट्रको राजनीतिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने सूचना लुकाउने सहयात्री बनेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको विजयी उपमेयरले ल्याएको सदर मत भन्दा बढी मत बदर भएको रिकर्ड यस लेखकको छ ।

उपमेयरको पदको लागि भएको मतपरिणामअनुसार करिब ७६ हजार मत बदर भएको छ । उपमेयरका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले बदर मतको झन्डै आधा कम मत प्राप्त गरेका थिए । यसबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा यतिको विशाल संख्यामा बदर हुनुको मूलतः तीनवटा कारण मात्र हुन सक्छन्- (१) निर्वाचनको मतपत्र प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनु अर्थात् निर्वाचन प्रक्रिया नै बेठीक हुनु, (२) मतदाता शिक्षाको पूर्णतः अभाव हुनु वा मतदानसम्बन्धी निरक्षरता हुनु, र (३) राजनीतिक कारणको रूपमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मन नपराएर जानीबुझीकन नै आफ्नो मत बदर पार्नु, जसले निर्वाचनमा मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार खोजेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।

पंक्तिकारले संविधान निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको कार्यकालको सुरुदेखि नै देशका ६९ वटा जिल्लामा सभासद् र जनतालाई सँगै राखेर सार्वजनिक भेलामा संवैधानिक बहस सञ्चालन गराउँदा मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने भोट टु रिजेक्टको लागि संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने व्यापक माग भएको स्मरणीय छ । त्यो कुरा तत्कालीन संविधानसभा र विषयगत समितिहरूमा पनि जानकारी गराइएकोमा अग्रगामी भनिएका दलहरूबाटै त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेका थिए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा केही कानुनविद्हरूले मतपत्रमा भोट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न माग गर्दै हालेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनदेखि त्यस्तो व्यवस्था गर्नू भनी निर्देशनात्मक फैसला गर्दासमेत निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नराखेको र व्यवस्थापिका -संसद्ले भोट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्ने विधेयक पारित नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याइदिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नउठाएको पदका लागि समेत सम्बद्ध दलको निर्वाचन चिह्न छापेर जेरिम्यान्डरिङलाई अघि बढाएको थियो । प्रथम चरणको निर्वाचनको मतपरिणामअनुसार उम्मेदवार नै नउठेको निर्वाचन चिह्नमा सबैभन्दा बढी मत खसेको भएको के गर्दथ्यो । त्यस्तो भएको भए निर्वाचन आयोग एउटा गम्भीर संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक संकटबाट उम्किन सक्ने थिएन । मतपरिणाम घोषणा गर्दा उम्मेदवार नै नउठेको निर्वाचन चिह्नले उम्मेदवार उठेको निर्वाचन चिन्हले भन्दा बढी मत ल्याएको भए नउठेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नलाई विजयी घोषणा गर्नुपथ्र्यो ।

तसर्थ निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यलाई कसरी संगतिपूर्ण देखाउँछ, विश्वभरिका निर्वाचन पर्यवेक्षकको अभिरुचि अहिले त्यसैमा केन्द्रित छ । यो परिस्थिति दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा यथार्थमै परिणत हुन गएमा यसबाट नेपालको निर्वाचन प्रक्रियाको वैधानिकता र वैधतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न लाग्ने पक्का छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र निकायहरूले यस प्रकारको जेरिम्यान्डरिङको समर्थन गर्लान् त ?




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.