जापानमा राजा जीवित छँदै राजगद्धी त्याग्ने कानुन पारित

टोक्यो : बृद्ध जापानी सम्राट् आकिहितोलाई राजगद्धी परित्याग गर्न सहज हुने गरी जापानी संसद् डायटू ले एक नयाँ कानून पारित गरेको छ । हालै मात्र पारित उक्त कानूनले जापानी सम्राट आकिहितोलाई जापानको राजगद्धी आफ्ना छोरा युवराज नारु हितोलाई सुम्पिई उक्त दायित्वबाट मुक्त हुन बाटो खुलेको छ ।

यसअघि, जापानमा आफू जीवित छँदै सम्राट्ले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गद्दि सुम्पन कानूनी व्यवस्था थिएन । हाल पारित कानूनसँगै जापानी राजगद्धीको करिब दुई सय बर्ष पुरानो इतिहास र यस सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्थामा संशोधन भएको छ ।

हाल, बिशेषगरी जापानका वर्तमान सम्राट आकि हितोलाई मात्र सहज हुने गरी कानून पारित गरिएको बताइएको छ । साथै, यस कानून लागू भएको मितिले तीन बर्षभित्र वृद्ध सम्राट्ले गद्दि परित्याग गरी उत्तराधिकारी युवराज नारु हितोलाई सुम्पिइ सक्नु पर्ने प्रावधान पनि पारित कानूनमा उल्लेख गरिएको छ ।

युवराज नारु हितोलाई राजगद्धीको जिम्मा दिई वृद्ध सम्राट्लाई कहिले दायित्वबाट मुक्त गरिने हो यसबारे राजप्रासाद ब्यबस्थापन परिषद् (इम्पेरियल हाउस काउन्सिल) सँग परामर्श गरी निर्णय लिने अधिकार समेत उक्त कानूनले जापान सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

आगामी सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा सम्राट् आकि हितोको ८५ औं शुभजन्मोत्सव पर्ने भएको हुँदा सरकारले त्यही अवसर पारेर युवराज नारु हितोलाई राजगद्धीको जिम्मा लगाई बृद्ध सम्राट्लाई मुक्त गराइदिन सक्ने सम्भावना बारे जापानका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले चर्चा गरिरहेको जनाइएको छ ।

हरेक नयाँ राजाले जापानको राजगद्धी आरोहण गरिसकेपछि नयाँ संवतको नामाकरण गरिने प्रचलन रहेकाले युवराज नारु हितोको राजगद्धी आरोहण पश्चात् सरकारले नयाँ संवतको उचित नाम राख्नका लागि पनि तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

रोगले च्यापी रहने जीर्ण शरीर र बृद्धावस्थाको कारण जापानी जनताको आस्थाको केन्द्र राजगद्धी परित्याग गरी आफ्ना पुत्र युवराज नारु हितोलाई सुम्पने इच्छा प्रकट गर्दै बृद्ध नरेश आकि हितोले गत बर्षको अगस्टमा जनताका नाममा सम्बोधन गर्नु भएको एक भिडियो प्रसारण सार्वजनिक भएको थियो । तर, कानूनी बाधा ब्यवधानको कारण सम्राट्को उक्त इच्छा पूर्ण हुन सकेको थिएन ।

हाल पारित कानून सम्राट आकि हितोको ब्यक्तिगत इच्छा पूर्ण गराउनका लागि सहजता मात्र भएको जनाइएको छ । तर, राजगद्धी परित्याग गरी उत्तराधिकारीलाई सुम्पिने सम्बन्धमा यस्तो घटना भविष्यमा दोहोरिन गएमा विबाद दोहोरिने र बारम्बार कानून बनाइरहनु बुद्धिमानी नदेखिने भन्दै जापानका बहूसङ्ख्यक सांसद्हरुले स्थायी कानून निर्माण गरिनु पर्ने तथ्यमा चर्को बहस गरिरहेका छन् । रासस /सिन्ह्वा