जनप्रतिनिधिका चुनौती र अवसर

जनप्रतिनिधिका चुनौती र अवसर

स्थानीय तहमा करिब १५ वर्षदेखिको जनप्रतिनिधि रिक्तताको अवस्थालाई पहिलो चरणको चुनावले केही परिपूर्ति गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बाँकी स्थानको रिक्तता पनि परिपूर्ति हुनेछ । करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय स्तरका हरेक सवालमा सरोकार राख्ने र नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने आफ्ना जनप्रतिनिधि देख्नसम्म नपाउने अवस्था बन्नु आम स्थानीय बासिन्दाको लागि दुःखदायी विषय बनेको थियो । यही अवस्थाले जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधासमेत पनि नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका थिए, जसबाट कयौं सर्वसाधारणमा त लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खतरा आइलाग्ने स्थिति बनेको थियो ।

gorakhbdrलोकतन्त्रको मूल जराको रूपमा रहेको स्थानीय तहको गठन हुनेक्रमसँगै सर्वसाधारणले आफ्ना दुःखसुखमा प्र्रत्यक्ष साथ दिने जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्न सफल हुँदै गरेकाले सबैमा एक खालको खुसीयाली छाएको छ । यसो भन्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका सबै जनप्रतिनिधिसामु ठूलाठूला चुनौतीसँगै महत्वपूर्ण अवसर विद्यमान रहेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिले ती चुनौतीलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्दै प्राप्त अवसरलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनअघिसम्म कुनै दलविशेषको उम्मेदवार बनिरहँदा कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रस्तुत हुँदा पनि सुहाउन सक्थ्यो होला । तर निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि आम जनताको साझा व्यक्तित्वको रूपमा जोकोही जनप्रतिनिधिले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । शासन सत्ताको नयाँ संरचनाको भर्खर स्थापना भएको र कतिपय कामको नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले तुरुन्तै सोचेअनुसार फड्को मार्न सहज छैन ।

वर्तमान नयाँ परिवेशअनुसार आफूले बहन गर्नुपर्ने अधिकारका बारेमा राम्ररी जानकारी राख्नु जरुरी छ । स्थानीय तहसम्बन्धी संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्था र विभिन्न ऐनकानुनका बारेमा मसिनो गरी जान्न-बुझन ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कसले भोट दियो र कसले भोट दिएन भन्ने हिसाब-किताब गरेर अब कसैप्रति पनि आग्रह-पूर्वाग्रहको भावना राख्नु उचित हुँदैन । पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जनताको लागि गरिने लोकप्रिय काम सम्पन्न गर्न समस्या आइलाग्न सक्छन् । गहन साझा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट हुने हरेक क्रियाकलापले सिंगो समाजलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । अतः जनप्रतिनिधिले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनशैली तथा आचरणमा समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । उनीहरूले आम जनताको अगाडि एक उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्नुपर्छ । यसमा कर्मचारी प्रशासनले जनप्रतिनिधिलाई पूर्णरूपमा सघाउन जरुरी हुन्छ ।

लामो समयदेखि गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले एकछत्र झोलामा र जिल्ला सदरमुकाममा चलाई आएका गाविस कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थलमै व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै मेहनत आवश्यक छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूहरूलाई एक रथका दुई पांग्रा हौं भन्ने आत्मसात गर्नुपर्छ । यी दुवै वर्गका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ । सुरुको एक वर्षमा त कयौं प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्यालयीय भौतिक व्यवस्थापनका काम सम्पन्न गर्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रलाई आम जनताको लागि पायक पर्ने स्थानमा स्थापना गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । नगरपालिकाको संख्यामा हल्का ढंगले ह्वात्तै बढाउने काम भएको छ । यस आधारमा कागजी आँकडाको हिसाबले नेपालको करिब ६१ प्रतिशत जनसंख्या नगरबासी भइसकेका छन् । यस आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाकै बढी सहरीकरण भएको मुलुकमा पर्न गएको छ । तर विगतका नगरपालिकाको आर्थिक स्रोतको कुरा गर्ने हो भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै स्थानीय स्रोतबाट चल्न सकेको र अरू सबै केन्द्रको अनुदान तथा सहयोगबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । अतः स्थानीय स्रोतको निर्माण गर्ने सवाल सबैको लागि पेचिलो देखिएको छ ।

कतिपय विकट जिल्लामा दलहरूबीचको सहमतिमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएको स्थानमा पनि नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् । कतिपय जिल्लाका केही नगरपालिका भनिएका गाउँबस्तीमा त राम्रोसँग पैदल हिँड्न सक्ने बाटोसमेत छैन । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका आधारभूत सवालमा त झनै बैरागलाग्दो अवस्था छ । कतिपय गाउँपालिकामा सरसफाइको क्षेत्रमा कमजोर अवस्था विद्यमान रहेको र सरसफाइको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदै हतारमा खुला दिसामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएका छन् । प्रायजसो गाउँपलिकामा जनप्रतिनिधिले अभियानकै रूपमा र अलि कठोर बनेर सरसफाइमा सुधार गर्न लाग्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिलाई भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिनाइ हुने अवस्था छ । अधिकांश गाउँपालिकाका कार्यालय हिजोको गाउँ विकास समितिको भवनमा हाललाई जेनतेन गुजारा गरेको अवस्था छ भने कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालय भाडामा जेनतेन सञ्चालित भइरहेका छन् । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा कार्यालय नै छैनन् । सुरुमा भाडामा कार्यालय व्यवस्थित गर्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले एकछत्र झोलामा र जिल्ला सदरमुकाममा चलाइआएका गाविस कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थलमै व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै मेहनत आवश्यक छ ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको यो स्थानीय तहको पहिलो चुनाव भएकाले स्वायत्ततासहितको स्थानीय सरकारको अगुवा दस्ता बन्न पाउनु आफैंमा सुनौलो अवसर हो । धेरैजसो स्थानीय तहमा अनुभवी, पाका, समाजको लागि हिजो पनि केही गरेका र नयाँ परिस्थितिअनुसार अझै केही गर्नसक्ने व्यक्तिहरू र नयाँ ज्ञान, सीप र जोस-जाँगर भएका व्यक्ति नै विजयी भएर आएका छन् । उनीहरू सबै आफ्नो कार्यकाल सकेसम्म जनताको अधिकतम सेवामा बिताउने र भविष्यमा आफ्नो र पार्टीको नाम राख्ने भावना बोकेर आएका छन् ।
पक्ष र विपक्ष सबैलाई समेटेर समाजको समृद्धिको महान् अभियानको सक्रिय अगुवाइ गर्ने कसम खाएर नै अघि बढिरहेका छन् । सबैजसो राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जनताको घरदैलोमा भोट माग्दै गरेको बेलामा सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँमै आएको भन्ने भाषण सुनेका मतदाताले अब व्यावहारिक रूपमा ती अधिकार के-के हुन् र साँचो अर्थमा गाउँमै उपभोग गर्न पाउँछौं त भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । अर्कोतिर नयाँ जोस र जाँगर बोकेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नयाँ काम देखाउने अभिलाषा बोकेका छन् ।

सकभर लोकप्रिय काम गरेर सबैमाझ लोकप्रिय बन्ने मनसाय सबै जनप्रतिनिधिले राख्नु स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय सरकारबाट सीधै अनुदानको बजेट स्थानीय तहकै खातामा आइपुग्नु र स्थानीय आवश्यकताका महत्वपूर्ण विषयमा बजेट वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने विषय चानचुने होइन । स्थानीय स्तरमा रहेको युवा बेरोजगारको समस्या समाधान गर्ने र लथालिंग अवस्थामा पुगेको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको आधारशिला खडा गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधारस्तम्भ खडा गर्ने अभियानको अगुवा हुन पाउनु अहम् महत्वको सवाल हो ।

स्थानीय स्तरमा पहिचान हुन बाँकी रहेका स्रोतको पहिचान गरी खेर गइरहेका स्रोतको सदुपयोग गर्न सकेमा आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेका छन् । नयाँ संरचनाको सुरुआतमै साँच्चै निःस्वार्थ भावनाले जनमुखी काम गर्न सकेको अवस्थामा ती व्यक्ति र तिनको पार्टी दुवैको लागि भविष्यसम्म जनाधार बलियो बनाउने सुअवसर पनि हो । सर्वप्रथम स्थानीय स्रोतसाधन पहिचान गरेर तिनको सही सदुपयोग गर्न सकेमा नयाँ खालका जनमुखी काम गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । यसमा विशेषगरी स्थानीय स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरेर आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने र स्थानीय मानवीय स्रोत तथा जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवसर पनि हो ।

शपथ ग्रहणलगत्तै आफ्नो पदभार सम्हाल्न बेलामै कतिपय नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले जनताको लागि रचनात्मक कामको थालनी गर्ने गरी निर्णयसमेत गरेका समाचार विभिन्न छापामा बारम्बार आइरहेका छन् । ती कतिपय निर्णयलाई लिएर केन्द्रीय सरकारबाट आलोचनासहित ध्यानाकर्षण पनि गरिएको पाइन्छ । यसबाट ऐन-कानुन निर्माण नगरी त्यत्तिकै ठाडो निर्णय गर्ने विषय कानुनविपरीत हुन जानेतर्फ सजग गराएको पनि देखिन्छ । निर्वाचनमा जितको उमंगतासँगै भावनामा बगेर जनताको लागि रामै्र काम गर्ने मनसायले गर्दागर्दै पनि कतिपय नियम-कानुनको बेवास्ता र रचनात्मक सुझावको नजरअन्दाज गरिएको पनि हुन सक्छ । समयमै राम्रो ध्यान नपुर्‍याई अघि बढियो भने पनि घोषित महत्वपूर्ण कामलाई भविष्यमा कार्यान्वयन गर्न समस्या सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि समयमै सचेत हुन जरुरी छ । निर्वाचन जितको उन्मादलाई संयमित तवरले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

रुकुम जिल्लाका केही गाउँपालिकामा नेकपा माओवादीले विगत सशस्त्र विद्रोहका बखत राज्यका ऐन-कानुनलाई चुनौती दिँदै जनसरकारको नाउँबाट गरिएका कतिपय कामकारबाहीलाई पनि मान्यता दिने भनेर निर्णय भएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको बेला कुरा गर्ने हो भने माओवादीभन्दा फरक विचारका जोकोही शक्तिलाई सीधै तिरस्कार गरेर जबर्जस्त एकलौटी ढंगले हरेक गतिविधि सञ्चालन गरिएका थिए । स्थानीय तह आफैंमा सरकार त हो, तर लोकप्रियता कमाउने नाममा राज्यको कानुनको बर्खिलाप हुने गरी काम हुन थाले भने सुशासन कायम गर्न असहज हुन सक्छ । यसतर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयमै गम्भीर रूपमा ध्यान पुर्‍याउन उचित हुन्छ ।
-बोगटी एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.