सडक असुरक्षा

नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । उनीहरूलाई कुनै किसिमको डर, धम्की, यातना या खतरा कतैबाट नहोस् र कानुनले तोकेको अवस्था र प्रक्रिया बाहिर गएर उनीहरूका स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगमा व्यवधान नतेर्सियोस् भनी सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ र एउटा नागरिकले अर्को नगारिकको सम्मान र सुरक्षाप्रति संवेदनशील व्यवहार प्रवद्र्धन गरेर सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र त्यसलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ ।

पक्कै पनि असल नियतका साथ नेपाल प्रहरीले गत वैशाख १ देखि नै सडक सुरक्षाको नयाँ अभियान प्रारम्भ गर्‍यो । सडक यातायातलाई 'हर्न निषेध' को उर्दी जारी गर्‍यो र एक किसिमले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेकोे छ, कम से कम राजधानीमा । यो सफलताको लगत्तै सरकारले सडक यात्रुहरूलाई 'जेब्रा क्रसिङ' बाट मात्र बाटो काट्न निर्देशन जारी मात्र गरेको छैन, यसको उल्लंघनवापत सडकबाटै उनीहरूको गिरफ्तारी या जरिबाना असुल गर्न थालेको छ । सडकमा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु या यातायात र पैदल सवारीलाई व्यवस्थित गर्नु सराहनीय काम हो, तर यी कामबाट कस्तो बेथिति पैदा हुन सक्ला, त्यसबारे सोच्नु र उपयुक्त कदम चाल्नु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई 'साइरन' प्रयोग गर्ने, जथाभावी 'लेन' मिच्ने छुट कानुन कार्यान्वयनकर्ता एजेन्सीहरूले दिँदा सडकमै प्रतिरोधक विरोध र हिंसाको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । सरकारको निर्देशन मानेर 'जेब्राक्रसिङ' बाट सडक पार गर्दागर्दै राजधानीमै एक किशोरीको ज्यान गइसकेको छ । सरकारको निर्देशन मान्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था के कुनै सभ्य र कानुनमा आधारित या त्यसबाट निर्देशित राज्यमा हुन्छ ? के कानुन या सत्ताको निर्देशन मान्दा ज्यान गुम्ने हो भने राज्य त्यसमा दोषी मानिन्छ कि मानिन्न ? राजनीतिक दलीय सहिद उत्पादनमा एक नम्बरमा रहेको नेपालमा सरकारको कानुनभन्दा सडकमा ज्यान गुमाउनु वास्तवमा 'शहादत' हैन?

एकातिर सडकमा पर्याप्त संख्यामा 'जेब्राक्रसिङ' नहुनु र अर्कोतिर असावधान या जेब्राक्रसिङमा सडकमाथि पैदल यात्रुको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा चालकहरूलाई प्रतिबद्ध र अभ्यस्त नबनाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्नेछ झन् । अनि विशिष्टहरूलाई 'लेन' मिच्ने, साइरन बजाउने र 'जेब्रा क्रसिङ' को अर्थ मिचेर गाडी हुइँक्याउने छुटले पनि त्यो खतरा अझ बढाउँछ । रविना चौधरीको शहादतपछि सम्भवतः हाम्रा कथित 'भीभीआईपी' हरूले बुझ्नुपर्छ, कानुन र सडक अनुशासनविपरीतको अधिकारले उनीहरूलाई अति विशिष्ट बनाउँदैन । सडकमा दुई किसिमको नागरिकता र कानुन बनिरहेमा आगामी दिन सडक अझ बढी हिंसा, दुर्घटना र द्वन्द्वको थलो बन्नेछ ।