'चुनाव नभए मधेसको उपलब्धि गुम्छ, देश प्रतिगमनको हातमा पुग्छ'

'चुनाव नभए मधेसको उपलब्धि गुम्छ, देश प्रतिगमनको हातमा पुग्छ'

मलंगवा: संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावबाट पछि हटे मधेशले पाएको उपबल्धि गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुन सर्लाही पुग्‍नुभएका यादव सोमवार नवलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउनु भएको हो।

उहाँले भन्‍नुभयो, 'चुनावको विरोध देशमा प्रतिगमनकारीहरु चलखेल भइरहेको छ। यसलाई सबै मिलेर रोक्‍नुपर्छ। चुनाव नै जनताको मन जित्‍ने बलियो हतियार हो।' उहाँले चुनावलाई भाड्नका लागि प्रतिगमनकारीहरु राजपालाई उचालेको आरोप यादवले लगाउनुभयो। उहाँले मधेशमा चुनावको माहोल बन्दै गएको र कसैले रोक्दैमा चुनाव अब नरोकिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्‍नुभयो, 'सरकारले चाहेमा यी सानातिना झुण्डले चुनाव रोक्न सक्दैन्।'

आइतबार फोरमको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने राजपाका युवाहरुलाई उटपट्‍याङहरुको झुण्डको संज्ञा दिनुभयो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघियतालाई संस्थागत गर्नका लागि चुनाव अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ। उहाँले लोकतन्त्र चुनावले गर्दा मात्र संस्थागत हुन सक्छ। २० वर्ष पछि जनताले पाएको अधिकारीलाई गुम्न दिनु भएन । ‘मधेशको मागलाई पूरा गराउनका लागि शक्ति संचय गरेर आन्दोलन गर्न अहिले जरुरी रहेको छ', उहाँले बताउनुभयो, 'चुनावबाट भाग्यो भने मधेशका बिरोधीहरु मधेशबाट जितेर जाने र अधिकारीका लागि फेरि वर्षौसम्म संघर्ष र आन्दोलन गर्नुपर्छ।'

प्रधानमन्त्रीको चुनावमा लाम लागेर भोट खसाल्नेहरु अहिले जनतालाई चुनाव बहिष्कार गर्न भन्नु राजपाको दोहोरो चरित्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ । काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट खसाल्दा लाज लागेन', यादवले भन्नुभयो, ‘मधेशमा चुनावमा गयो भने लाज लाग्छ रे कस्तो अच्चम।'

अहिले चुनाव भएन भने जनताले दुःख पाउँछ। तराईमा चुनावको माहोल बनि सकेको छ। उम्मेदबार अहिले टिकट लिनका लागि तछाड मछाड गर्दै छ । अब कसरी भन्ने मधेशमा चुनाव लागेको छैन्। अर्को प्रसंङ्गमा हामीले मुठभेड नचाहेको र कसैले जबरजस्ती मुठमेढ गर्न खोजी पछि नहट्ने चेतावनी समेत दिनुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.