सोह्र वर्षपछि

अन्याय र गैरकानुनी कार्यलाई सम्बोधन गर्ने एउटा मुख्य तरिका त्यसको कानुनसम्मत छानबिन र न्यायिक हस्तक्षेप नै हो । यी दुवै विषय राज्यका अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक अंगहरूका संवैधानिक दायित्वभित्र पर्छन् । कसुरअनुसारको दण्ड समयमै नपाउँदा व्यक्ति र समाज दुवै अपराध गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । अपराध तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न असफल राज्यप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्न जान्छ । नागरिकको विश्वास गुमाएको राज्यको आधिकारिकतामा क्षय भएमा त्यो राज्य क्रमश: असफल बन्ने खतरा रहन्छ ।

राज्यका न्यायिक र संवैधानिक दायित्वसँगै अन्याय, गैरकानुनी गतिविधि र अपराधहरूबारे समाजले स्पष्टरूपमा असहिष्णु व्यवहार देखाएमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हतोत्साहित हुन जान्छन्, दण्डहीनता र आपराधिक संस्कृति स्वत: कमजोर हुन जान्छन् । यदाकदा समाज स्वयं अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिप्रति उदासीन हुन जाँदा त्यसले अपराधको पृष्ठपोषण गरेको अर्थ पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका अपराध र विचलनमा मौन रही तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा सम्बन्धित गाउँ या समाजविरुद्ध सामूहिक दण्ड लगाउनसमेत जरुरी हुन जान्छ, मौनताबाट अपराधलाई प्रोत्साहित गरेबापत ।

नेपाली समाज केही मामिलामा पटकपटक चुकेको छ केही सामाजिक अपराधका मामिलामा । खासगरी छुवाछूत र 'बोक्सी' का नाममा एउटा पक्षलाई मानसिक, शारीरिक यातना पुर्‍याउँदै, गैरकानुनी र अमानवीय व्यवहार, प्रदर्शन हुँदै आएका सन्दर्भमा 'सामूहिक' दण्ड स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने उपयुक्त अस्त्र बन्न सक्छ ।

राजविराजमा १६ वर्षअघि बोक्सीका नाममा अमानवीय र गैरकानुनी रूपमा यातना भोगेकी मरनीदेवी अहिले त्यो कुप्रथाविरुद्धको अभियानको सम्मानित नायक बनेकी छन्, आफ्नो क्षेत्रमा । महिला मानव जातिको 'ममता' र त्याग स्वरूप हो । समाजमा व्याप्त अशिक्षा, अमानवीयता र पाखण्डले मात्र उनीहरूलाई त्यो 'बोक्सी' को रूपमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रमाणित उनले गरेकी छन्, १६ वर्षअघिको समाजको अत्याचार र केहीको उदासीनतालाई माफ गर्दै । मरनी देवीको यो प्रयासलाई समाजले सकारात्मकरूपमा स्विकारेको छ, तर राज्यले सम्मान गरिसकेको छैन ।

त्यसैले यता आएर बोक्सी भनी कसैलाई आरोप लगाउनु या यातना दिनु कानुनीअनुसार दण्डनीय भए पनि त्यस्ता घटना भइ नै रहेका छन् । ती ठाउँमा अथवा त्यस्ता घटना भएको अवस्थामा सम्बन्धित गाउँलाई माथि सामूहिक दण्डसँगै तत्काल या एउटा निश्चित समयसीमाभित्र सम्बन्धित अपराधीहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउन असफल भएमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासन र सुरक्षा निकाय प्रमुखमाथि समेत कारबाही चलाउने व्यवस्था सुरु भएमा छुवाछूत र 'बोक्सी' प्रथा जस्ता जघन्य सामाजिक अपराध धेरै छिटो बिलाउनेछन् । मरनीदेवीको इतिहास र वर्तमानबाट राज्यले प्रेरणा लिन र प्रायश्चितस्वरूप राज्यले यी कदम उठाउनु उपयुक्त हुनेछ ।