राजपाको आन्दोलन देखाएर चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षद्वारा अस्वीकृत

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को आन्दोलनलाई देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने घुमाउरो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ।

मंगबारको बैठकमा उहाँले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाएर निर्वाचन गराउन मिति सार्नु पर्ने घुमाउरो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावलाई सत्ता पक्षको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अस्वीकार गरेका छन्। सत्ता पक्षका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु भएको हो।

‘राजनीतिक रुपमा केहि अप्ठयारो देखा पर्यो। चुनाव गर्ने नै हो। राजपालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो। दुई र पाँच नम्बर प्रदेशको मिति सारेर स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा हुँदैन ?’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेताहरुले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो।

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सारिने चुनाव कहिले गर्ने भन्ने बारेमा बैठकमा प्रष्ट पार्नु भएको छैन।

‘स्थानीय तहको संख्या बढाउन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाई फेरि पनि फस्नुहुन्छ, यस्तो हुनै सक्दैन,’ नेता श्रेष्ठले बैठकमा भन्नुभएको थियो, ‘राजपा चुनावमा आउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने हो भने असार १४ गतेको मितिलाई कायम राखेर निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने समय दुई चार दिन सार्न सकिन्छ। त्यो भन्दा बढी केही गर्न सकिदैन। हामीले गर्न सक्ने अधिक्तम त्यति मात्रै हो।’

प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव सार्ने प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले अध्यक्ष ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु भयो।

‘मधेस केन्द्रित दल चुनावमा भाग लिन्छन् भनेर जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गते पुरयाइसक्नुभयो। दुई वटा ऐन हामीले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिसक्यौ। तर, उहाँहरु आउनु भएन,’ओलीको भनाइ उघृत गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘तपाईले प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्दा असार १४ गते चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब सरकारलाई के अप्ठयारो परेको हो भन्नुहोस्। हामी चुनाव यता उता गर्न चाहदैनौँ। स्थानीय तहको संख्या थप्न सर्वोच्च अदालतले रोकिसकेको छ। असार १४ गते चुनाव छ, असार १८ गतेसम्मका लागि संसदको बैठक स्थगित भएको छ। कसरी संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ ?’

ओली आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार राजपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय सुनाउनु भएको थियो।

‘संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप र चुनाव सार्न सकिदैन, बाँकी बिषयमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ बैठकको अन्त्यमा एमाले नेताहरुले भन्नु भएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छादार बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।