पराजुली ११ महिना प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं :  न्यायपरिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई झन्डै ११ महिना प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहन पाउने गरी संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल निर्णय उल्ट्याउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बुलेटिनका आधारमा पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ कायम गर्नेगरी २०७३ साल पुस १ गते गरेको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा खारेज भएको छ । निर्णयमा कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, परिषद् सदस्यहरू दीपकराज जोशी, कानुन मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको हस्ताक्षर छ ।

परिषद् निर्णयअनुरूप संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि पराजुली ०७५ साल वैशाख १५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहनुहुनेछ । ‘परिषद्बाट सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउने निर्णय भएको छ,' परिषद् प्रवक्ता निर्मला पौडेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि वरीयताका आधारमा ६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।'

पौडेलका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकास मि श्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रसमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । कार्कीले जाँदाजाँदै जेठ २३ मा प्रधानन्यायधीशको सचिवालयबाटै ६ जनाको नाम पठाएपछि विवादास्पद बनेको थियो ।
अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । परिषद्ले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णयअनुरूप पराजुलीको विषयमा राखिएको अभिलेख खारेज गरेको छ ।

परिषद् स्रोतका अनुसार जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको उमेरसम्बन्धमा गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ अनुरूप पराजुलीको उमेर कायम गरिएको छ । उक्त दफामा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएमा र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको बीचमा १ वर्षको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले न्यायाधीश बस्न्यातको उमेर विवादमा फैसला गर्दै उमेर गणना न्यायपरिषद्ले गर्ने र ऐनअनुसार स्पष्ट उमेर खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने निर्णय दिएको छ । परिषद्ले पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नभई वर्ष मात्र उल्लेख भएको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख भएको जनाएको छ ।

‘नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति र पूरा जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यता र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) को जन्ममिति बीचमा एक वर्षभन्दा कमको अन्तर देखिएकाले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) तथा सर्वोच्चको आदेशसमेतका आधारमा पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ कायम गरी त्यसको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाइदिने', परिषद् निर्णयमा उल्लेख छ ।