तनाव र हिंसा

मुलुक स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा हिंसाका खतरनाक संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् । चुनावमा सहभागी हुने आशा गरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्द र विरोध मात्र हैन, तोडफोड र हिंसामा पनि उत्रेको छ । निर्वाचनको लागि मतदाताहरूले सुरक्षित र सहज रूपमा मत दिने वातावरण आवश्यक हुन्छ । तर राजपाले आफ्नो विरोधको शैली यही रूपमा राख्यो या अझ बढी तीव्रता दियो भने भोलिको परिस्थिति अझ गम्भीर बन्न सक्छ । त्यो प्रतिकूल वातावरणमा निर्वाचन भएमा त्यसको स्वीकार्यता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

रौतहटदेखि नेपालगन्ज, सप्तरीदेखि कपिलवस्तु सबै क्षेत्रहरू तनावग्रस्त छन् र नेपाली कांग्रेसलगायत केही दलहरूका उम्मेदवारसँगै तिनका सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण भएका छन् ।सत्ता गठबन्धनले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा सहभागी हुने विश्वासका साथ निर्वाचन ऐन संशोधनसमेत गरेको छ । सरकार गठनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिएको दुई साता नबित्दै राजपाको उग्र रबैयाको कारण र त्यसपछाडिको शक्ति को हो, बुझ्न जरुरी छ । बुझ्ने मात्र हैन, त्यसबारे खुलेरै बहस हुन जरुरी छ ।

किनकि यसअघि अर्थात् संविधान जारी भएलगत्तै अहिले राजपामा सामेल शक्तिहरूले नै पाँच महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी हामीले गरेका हौं भन्ने दम्भपूर्ण तर अविश्वसनीय दाबी गरेका थिए । नेपाली जनतालाई अभावमा धकेलेर र बाह्य आशीर्वादबाट राजनीतिक परिवर्तन खोज्ने कुकर्ममा राजपा एक्लै दोषी छैन नेपालमा । तर राजनीतिका नाममा प्रदर्शित ती चरित्रहरू नेपालमा प्रत्युत्पादक भइसकेका छन् अब ।

त्यस्तै माओवादीको राजनीतिमा प्रवेश र उसले सशस्त्र विद्रोहवापत पाएको उन्मुक्तिको कारण हिंसाले समेत नेपाली राजनीतिमा वैधानिकता पाएको सन्देश गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अति उत्ताउलो र खतरनाक पाराले हिंसात्मक आन्दोलनले ल्याएका राजनीतिक परिवर्तनहरूको स्वागत गरी हिंसालाई परिवर्तनको अस्त्रको रूपमा मान्यता दिएको छ । त्यस अर्थमा राजपालाई एक्लै दोषी या फरक मापदण्डले हेर्न मिल्दैन । तर उसले राजनीतिका नाममा हिंसा, हत्या, आम नागरिकलाई उक्साउने काम र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गरेमा उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । राजनीतिका नाममा हत्या, हिंसा र तोडफोडलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

राजपा र त्यस्तै अरू समूह र दलहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, तर सम्बोधनको शैली या माध्यम वार्ता र समझदारी नै हुनुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि शान्ति र उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, तर राजपा या कुनै पनि दललाई उक्साउने हिसाबले उसले अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले वातावरण बनाउने हैन, बिगार्ने र हिंसाको प्रयोगको लागि मतदाता र विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूलाई उक्साउनेछ ।