काठमाडौ:प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व चुनाव सार्ने नियत माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बुधवार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले चुनाव सार्ने सरकारका नेतृत्वको अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
‘बैठकले सबै राजनीतिक दलहरुस“ग संवाद गरी परिस्थिति सहज बनाउ“दै असार १४ गते तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट बिचलित हु“दै सरकारको नेतृत्व तहबाटै निर्वाचनको मितिका बारेमा भ्रमपूर्ण वक्तव्यहरु सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचनका बारेमा अनिश्चय सिर्जना गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने र आफ्नो सर्वसत्तावादी सत्तालाई लम्ब्याइरहने सरकारको नेतृत्वबाट आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले जारी गर्नु भएको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काग्रेस,एमाले,माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नम्बर २ र ५ को निर्वाचन सार्ने घुमाउरो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । ‘यसले सरकारको नेतृत्वको नियतमाथि समेत गम्भीर ढंगले प्रश्न उठेको छ । हाम्रो पार्टी निर्वाचनका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट हुने षड्यन्त्रप्रति सजग रह“दै त्यसको प्रतिवाद गर्न आमजनसमुदायमा अपिल गर्दछ । साथै, तोकिएको मितिमा प्रदेश नं. १, २ ५ र ७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्थायी समितिको अर्को बैठक बिहिबार बिहान अध्यक्ष ओली निवास बालकोट भक्तपुरमा पुन बस्नेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले केही समयदेखि उठाउ“दै आएका केही मागहरुप्रति एमाले सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न एमालेले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति आउन नदिन र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिन हामी ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘साथै, कुनै पनि निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि अनुचित दण्ड संजाय नहोस् भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टी सचेत छ । र, यसक्रममा आवश्यक छानविन गरी निर्दोष व्यक्तिहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन बिलकुल अलग विषय भएकाले राष्ट्रिय हितविरुद्धको, राजनीतिक धु्रवीकरणलाई बढावा दिने, राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्व माथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तावित संविधान संशोधनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको कुरा पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
