राजपालाई मनाउने प्रयास विफल, निर्वाचन सार्ने वा अन्य सम्भावनाबारे आज फेरि छलफल हुने

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनविना चुनावमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको दुई दिनअघि भएको प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिको प्रयास विफल भएको छ ।

बुधबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको सत्तारूढ कांग्रेस-माओवादी, प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत राजापाबीचको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्न नसक्ने बताएपछि विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावपछि संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता बैठकमा गर्नुभएको थियो । राजपा नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नभई आफूहरू चुनावमा सहभागी नहुने धारणा व्यक्त गरेपछि बैठक टुंगिएको हो । ‘संविधान संशोधनविना कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन', बैठकपछि ठाकुरले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सरकार र प्रमुख दलहरूले हामीलाई पटक-पटक झुक्याउने कुरा भएको छ, अब हामी मान्नेवाला छैनौं ।'

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका लागि तत्काल दुई तिहाइ संख्या नपुग्ने र चुनावको मनोनयनको समय आएकाले अहिले प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले राजपाले भनेजस्तो स्थानीय तहको संख्या सरकारले बढाए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेकाले बढाउन नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, राजपा पुरानै अडानमा दाया-बायाँ नभएपछि सहमति पहल असफल भएको हो ।

बैठकमा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले असार १४ को चुनाव कुनै हालतमा सार्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘असार १४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन', नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘असार १४ को चुनाव सारियो भने चुनाव हुँदैन । सरकारको के हो सोचाइ ? यसमा सरकारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।'

‘संविधान संशोधनविना कुनै पनि चुनाव हुन सक्दैन, हामी मान्नेवाला छैनौं ।'
महन्थ ठाकुर, राजपा अध्यक्ष
‘असार १४ बाट सारियो भने चुनाव हुँदैन । सरकारको के हो सोचाइ ? '
सुवास नेम्वाङ, एमाले नेता

राजपाका नेताहरूले भने सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफूहरूलाई हेप्ने काम भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन सार्ने वा अन्य सम्भावनाबारे बिहीबार निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरी पुनः छलफलमा बस्ने बताउनुभएको थियो ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि असार १४ को चुनाव कुनै हालतमा सार्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘संविधान संशोधन अब त्यो सम्भव छैन । स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय अदालतले रोकेको छ', श्रेष्ठले भन्नुभयोे, ‘सरकारले भ्याकेट गरेको पनि खारेज भएको छ । अब चुनाव सार्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।'

कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २ का सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले राजपाको बहिष्कारले २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै केही समय सारेर राजपासँग वार्ताबाट सहमति गर्न सुझाव दिएका थिए ।