अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अक्सर विवादमा रहिआएको छ, विविध कारणले । नियुक्तिको कारण ऊ विवादित बन्न पुग्यो, लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा । उनलाई विवादास्पद र अति सक्रियताका साथ सर्वोच्च अदालतले हटाएपछि कार्कीका उत्तराधिकारी दीप बस्न्यातको नेतृत्वको उक्त संस्थाले हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, अधिकांश घूसघोरी मामिलामा सप्रमाण पक्राउ' मालपोत र नापी विभागका कर्मचारी परेको आधारमा । अर्थात् नापी र मालपोत विभाग सबभन्दा बढी भ्रष्ट संस्थाहरू हुन् भन्ने अवधारणालाई अख्तियारले अनुमोदन गरेको छ ।
लोकमानसिंह कार्की दुई कारणले आलोचित हुने गर्थे, एकथरी (त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत) उनलाई ‘सानो माछा' लाई मात्र छानबिनको जालोमा पारेको आरोप लगाउँथे । अर्कोथरीले प्रतिशोधको रूपमा पदीय दुरुपयोग गरी अन्यायपूर्ण तरिकाले केही व्यक्तिहरूलाई कारबाहीमा पारेको आरोप लगाए । यता दीप बस्न्यात आएपछि पनि ‘घूसको रकम' सहित साना माछाहरू नै अधिकांश आयोगको निगरानीमा रहिरहे, राजस्वका पूर्व प्रमुख चूडामणि शर्माको मामिलाबाहेक । नापी र मालपोतमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सन्देश दिएर केही हदसम्म सार्वजनिक चासोलाई त्यतातिर मोड्न आयोग सफल भएको छ ।
आयोगले भनेको कुराको भुक्तभोगी आम जनता छन् । तर कुनै कारबाहीबिना अर्थात् ती संस्थाहरूले सुध्रिनैपर्ने अवस्था निर्माण गर्न नसक्नु आयोगकै असफलता हैन र ? नापी र मालपोत दुवै जमिनसँग सरोकार राख्छन् मुख्य रूपमा । जमिनको ‘रेकर्ड' यताउता गर्न अदालतको फैसलालाई समेत निस्तेज पार्ने गरी चलखेल हुने गर्छ ती संस्थाहरूमा । जमिनका मालिकहरूले थाहै नपाई ती बेचिएका रिपोर्टहरू एक हैन हजारौं सार्वजनिक भएका छन्, सञ्चारमाध्यममार्फत । भूमाफिया र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त प्रशासकहरूको वर्चस्व छ, यी विभागमा । त्यसैले जग्गा, जमिनको ‘रेकर्ड' यताउता सहजै भइरहेको छ, ती कार्यालयमा र त्यहाँका ‘कम्प्युटर' प्रणाली प्राविधिक ‘की' बाट नभएर चलखेल गर्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक र बाबुहरूको भ्रष्ट नियतबाट सञ्चालित हुने गर्छन् ।
‘ऊर्जा' क्षेत्रमा कुलमान घिसिङको पालामा देखिएको सुधारलाई मोडेल मान्ने हो भने मालपोत र नापी विभागको सुचारु कठिन कार्य हैन । भूमाफियासँग आबद्ध कर्मचारीहरूको पहिचान तिनीहरूको सामूहिक स्थानान्तरण र छानबिनसँगै कारबाही अनि शंकास्पद ‘कारोबार' को पुनः समीक्षा गरी नापी र मालपोतका सम्बन्धित कर्मचारीहरू निलम्बन आदि दण्डात्मक कार्य सुरु गर्ने हो भने नापी र मालपोतको अहिलेको ‘बद्नामी' लाई सम्बोधन गर्न सकिने मात्र हैन, त्यसबाट सेवाग्राहीहरूलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ । तर भूमाफिया र जग्गा दलालीमा भएको राजनीतिक घूसपैठ समाप्त नगरी यी दुई संस्थालाई आदर्श सेवा प्रदान तथा विवादरहित बनाउन सकिन्न । तिनीहरूलाई बद्नाम संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरेर मात्र अख्तियार आफ्नो दायित्वमा सफल भएको मान्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
