आन्दोलनकारीहरु थप आक्रमक

आन्दोलनकारीहरु थप आक्रमक

वीरगन्ज : दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता कार्यकर्ता बन्दको तेश्रो दिन बिहीबारदेखि थप आक्रमक बनेका छन्।

संविधान संशोधन, स्थनीय तहको संख्या थप, मुद्धा फिर्तालगायत आफूसंग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले जबरजस्ती चुनाव गर्न खोजेको भन्दै राजपाले जेठ ३० देखि असार २ गतेसम्म चार दिनका लागि मधेस, थरुहट र लिम्बुवान क्षेत्रमा बन्दको आह्वान गरेको हो।

चार दिने बन्दको क्रममा राजपाका नेता कार्यकर्ताहरु मङगलबार र बुधबारको तुलनामा बन्दको तेश्रो दिन बिहीबारदेखि भने थप आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन्।

यसअघि दुई दिनको बन्दमा वीरगन्जका मेनरोडका बजार र पसलहरु बन्द रहे पनि भित्री टोलका पसल खुल्ला थिए। तर, बिहीबारदेखि राजपाका कार्यकर्ताले मेनरोडका साथसाथै भित्री टोलमा रहेका खुद्रा पसलहरु पनि बन्द गराएका छन्।

बिहीबार बिहानैदेखि भाटासहितको मोटरसाइकल र्याली निकालेर राजपाका कार्यकर्ताले शहरका भित्री टोलहरुमा रहेका पसलहरु बन्द गराएका हुन्।

त्यसैगरी वीरगन्ज नगर क्षेत्रमा बन्दकर्ताले बिहीबारदेखि भाडाका साना सवारी साधन सन्चालनमा पनि कडाइ गरेका छन्। वीरगन्ज र यस आसपासमा रहेका उद्योग कलकारखाना भने मङगलबार देखि नै खुलेका छैनन्।

वीरगन्जको घण्टाघर, पावरहाउस चोक, गण्डक चोक, छपकैया , सखुवा प्रसौनी तथा बाराको कलैया, परवानीपुर, जितपुर, फेटा, प्रसौनीलगायतका स्थानमा बिहिबार पनि राजपाका कार्यकर्ताले बिहानैदेखि सडकमा टायर बालेर नाराबाजी सहित प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन्।

मङगलबार र बुधबारको तुलनामा बिहीबार गर्मी कम भएका कारण सडकमा प्रदर्शनकारीहरुको संख्या पनि बढेको छ। दुइ दिन सम्म बन्द हडताल गर्दा पनि सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन , राजपाका महासचिव शीव पटेलले भन्नु भयो , शुक्रबार मनोनयन पनि छ , त्यसैले बिहिबार देखि नै हामी कडा रुपमा सडकमा उत्रिएका छौं , शुक्रबार मनोनयन हुन नदिने हाम्रो योजना छ।

वीरगन्ज शहर र पर्साको ग्रामीण भेगका शिक्षण संस्थाहरु तीन दिनदेखि बन्द छन्। बिहीबारदेखि सुरु भएको कक्षा ११ परिक्षामा भने आन्दोलनकारीले कुनै अवरोध पुर्याएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.