जेनेभामा राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको नयाँ संविधान विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित रहेको बताउनुभएको छ ।

स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ औं सत्रअन्तर्गत श्रमसम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, 'झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरिएका कतिपय अधिकार तुलनात्मक रूपमा उच्चकोटीका छन् ।'

राष्ट्रपतिले नयाँ संविधानले लैंगिक भेदभावबिना समानवंशीय हक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसरजस्ता महिलालक्षित विशिष्ट अधिकार प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

लिंगको आधारमा कुनै पनि पेसा वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न अवरोध नरहेको बताउँदै उहाँले निजामती, जंगी तथा अन्य सुरक्षा निकायका पदमा महिलाहरू समान अधिकारका हकदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।'संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न भागमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने टोलीमा नेपाली महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ । तलब तथा अन्य सुविधामा लैंगिक विभेद पूर्णरूपले निषेध गरिएको छ । बरु महिलालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ', उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको उच्च पदमा महिला पुगेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रपतिमा आफू रहेको, सभामुखमा पनि महिला नै रहेको र निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पनि महिला नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले स्थानीय निर्वाचनमार्फत महिलाको तल्लो तहको नेतृत्वमा पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक सहभागिता भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो ।

आफ्नो राजनीतिक यात्राको दौरानमा विद्यार्थी, महिला नेता तथा श्रमिक अभियन्ताको रूपमा धेरै अवरोध आफूले नजिकबाट देखेको बताउनुभयो । 'पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न कति कठिन र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने म स्वयंले भोगेको छु', उहाँले भन्नुभयो, 'तथापि मेरो राजनीतिक यात्रामा यहाँसम्म आउँदा मैले पराजयको अनुभव बेहोर्नुपरेको छैन ।

दह्रो प्रतिबद्धता र अविचलित प्रयासबाट कठिनतम राजनीतिक परीक्षामा महिला सफल हुन सक्छन् भन्ने सन्देश यसबाट सिक्न सकिन्छ ।'राष्ट्रपतिले नेपालमा महिलाको राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको सहभागिता विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो।