राजपाको निर्णय आज

काठमाडौं : सरकारले प्रदेश २ को निर्वाचन तीन महिना सार्दै अन्य तीन प्रदेशको चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि राजपाले त्यस विषयमा शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ ।संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धिलगायत मागलाई पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनलक्षित आन्दोलन घोषणा गरेका राजपा नेताहरूले निर्वाचन सार्ने निर्णयमा आफ्नो समर्थन नरहेको भन्दै माग पूरा नभई निर्वाचनमा नजाने संकेत दिएका छन् । अध्यक्षमण्डलका नेता अनिलकुमार झाले पार्टीको शुक्रबार बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो ।

शुक्रबारको बैठकले 'विशेष निर्णय' लिने जानकारी दिँदै उहाँले चुनाव स्थगित भएको २ नं. प्रदेशका कार्यकर्तालाई समेत १, ५ र ७ को आन्दोलनमा परिचालन गर्ने बताउनुभयो । '२ नं. प्रदेशबाहेक अन्यत्र आगामी दिनका कार्यक्रम झनै सशक्त र प्रभावकारी हुनेछन्', उहाँले भन्नुभयो, '२ नं. प्रदेशमा झैँ अन्यत्र पनि असोज वा उपयुक्त मितिमा चुनाव सार्न आफूहरूले गरेको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनको विकल्प रहेन ।'

राजपाका महासचिव केशव झाले आफूहरूको माग प्रदेश नं. २ र ५को चुनाव स्थगन भएको र त्यो पूरा नभएकाले ५ नं. प्रदेशमा चुनाव स्थगित गराउन अपनाउने रणनीतिका सम्बन्धमा अध्यक्षमण्डलले 'विशेष निर्णय' गर्ने बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दल र सत्तासमर्थक राजपाका शीर्ष नेताबीच बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश २ को निर्वाचन तीन महिनापछि असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेश १, ५ र ७ को निर्वाचन आसार १४ गते नै गर्ने तर निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय दुई दिनपछि असार ४ गते आइतबार गर्ने सहमति गरेको थियो ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरक्षाका हिसाबले सबै प्रदेशमा निर्वाचन गर्न सकिने स्थिति भए पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा २ नं. प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । यसअघि सत्तारुढ दल र निर्वाचन आयोगबीचको छलफलमा आयोगले सकेसम्म निर्वाचनको मिति तेस्रो चरणमा नपुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो ।

रिस्क लिऊँ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्ता र राजपाले 'रिक्स' लिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । राजपा र सत्तापक्षको बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, 'हामी दुवै पक्षले रिक्स लिऊँ, चुनाव हुन्छ । सत्तापक्षले प्रदेश २ को निर्वाचन सार्छ भने राजपाले १, ५ र ७ प्रदेशमा हुने चुनवामा सहभागी हुनैपर्छ । हामीले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसमेत संशोधन गरिसक्यौं।'

संघीय गठबन्धनका नेता कुमार लिङदेनले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पहिलो चरण निर्वाचनमै राजनीतिक सहमति जुटाउनुपथ्र्यो, त्यो किन भएन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । 'दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरण भन्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामै अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुहुँदैन । मुलुकका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले त्याग गर्नुपर्छ । राजपा र संघीय गठबन्धनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनुस्', उहाँले भन्नुभयो ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'तपाईंहरूको कुरा ठीक हो तर चारवटै प्रदेशका तराई÷मधेसका भूभागको चुनाव सार्दा हाम्रा उम्मेदवारको खर्च कसले बेहोर्छ ? ' तत्कालै लिङदेनले थप्नुभयो, 'मुलुकको प्रधानमन्त्रीका लागि चुनावका उम्मेदवारको खर्च ठूलो कि एकता र अखण्डता ? '

राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जारी आन्दोलन २ नं. प्रदेशमा मात्र केन्द्रित नभएर १, ५ र ७ मा समेत भएकाले सबै स्थानको निर्वाचन आगामी असोज ७ गतेसम्म स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको लिङदेनले जानकारी दिनुभयो । राजपाको यो आन्दोलनमा थारू, लिम्बुवान, खुम्वुवानको समेत साथ रहेको जानकारी ठाकुरले बैठकमा गराउनुभएको थियो । 'सिंहदरबारले मधेस, थारू, लिम्बुवानलगायतलाई अधिकार दिन गरेको कञ्जुस्याइँले यो मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउन सक्छ', ठाकुरले चेतावनी दिनुभएको थियो ।