अतिवादको चेपमा न्यायपालिका
सर्वोच्च अदालत विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश पदबाट सुशीला कार्कीको अवकाश र त्यसपछि उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले एकातिर सर्वोच्च अदालतमा 'न्याय र निसाफको लागि उचित तथा वस्तुनिष्ठ वातावरण नभएको पुष्टि भएको छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकाको सदस्यमा न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, चरित्र र योग्यताबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ । आफूले चाहेजस्तो र चाहेजसरी काम गर्न नसक्नुमा उहाँले मुख्यरूपमा राजनीतिक नेतृत्व र एटर्नी जनरल (रमण श्रेष्ठ) को हस्तक्षेपलाई दोष लगाउनुभएको छ ।
यो समग्र प्रकरणमा कार्कीले आफूलगायत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र कल्याण श्रेष्ठलाई अब्बल दर्जाको न्यायमूर्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप खासगरी इजलास तोक्न या राजनीतिक महत्वका मुद्दा नसुन्नमा हुने गरेको बताउनुभएको छ कार्र्कीले । उहाँको अन्तर्वार्ताको सेरोफेरोमा धेरै बुझ्न र गर्न सकिन्छ यदि सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाको विश्वसनीयता तथा निष्पक्षता स्थापित गर्ने हो भने ।
पहिलो न्यायपालिकाको नेतृत्व त्यसको योग्यता र चरित्रबाटै विश्लेषणा सुरु गर्नु आवश्यक छ । कुशल र चरित्रवान् नेतृत्वले सधैं असफलताको दोष आफू लिन्छ र बिरलै अर्काको टाउकोमा खन्याउँछ । रामप्रसाद श्रेष्ठ र कल्याण श्रेष्ठ जस्ता अब्बल पूर्ववर्तीहरूको विरासत काँधमा लिएकी कार्कीको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा यी 'हस्तक्षेप' को वातावरण कसरी ह्वात्तै बढ्यो त ?
प्रधानमन्त्री या कार्यकारी प्रमुखले बोलाउँदैमा लुरुलुरु कुनै प्रधानन्यायाधीश उनको घरमा जाँदैनन्, सामाजिक अवसरमा बाहेक । तर प्रधानन्यायाधीश कार्की तीन÷तीनपटक जानुभयो । प्रधानमन्त्री निवासमा अनि दिक्क भएर फर्कनुभयो, अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप' गर्नुभएकोमा । उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुनसँगको छलफल (प्रधानन्यायाधीश निवासमा) भएको बारे कुनै उल्लेख आएन पूर्व प्रधानन्यायाधीशको । मुख्य कुरा हो आचारसंहिता र निष्पक्षताको कार्यान्वयन । आचारसंहिताको उल्लंघन नेपालमा न्यायाधीशको लागि सामान्य व्यवहार बन्न पुगेको छ ।
सचेत र सामान्य नागरिकको ठूलो हिस्सा न्यायपालिकाको स्वच्छ, निष्पक्ष र संविधान तथा न्यायसम्मत छवि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, तर न्यायालयका हरेक गतिविधिलाई नागरिक समाज र सञ्चारका हिसाबले बुझ्नुपर्ने परिस्थितिमा उसको निष्कर्ष पनि सतही हुन पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुनसँगै विचाराधीन मुद्दाका सरोकारी पक्षसँग उहाँको भेटघाट अपवाद थिएनन् । त्यस्तै विचाराधीन (आईजी प्रकरण) मुद्दामा उहाँको टिप्पणी अनपेक्षित थियो । तर कार्की अपवाद हैनन् यो मामिलामा । कार्की महाभियोगविरुद्ध अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले त सडक नै तताउनुभयो । 'पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने नैतिक उपदेश महाभियोग पक्षधरलाई सुनाउनुभयो उहाँले सार्वजनिक थलोबाट । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा आफैंले महत्वपूर्ण योगदान खेली न्यायाधीश बनेकाहरूलाई इजलासबाट पक्षपात नगर्नु, आर्थिक मामिलामा चोखो रहनु जस्ता उपदेश उहाँले दिनुभयो कि दिनुभएन ? किनकि अदालत दलीय राजनीतिमा धु्रवीकृत भई न्याय तुहिएमा या न्याय अन्यायमा परिणत भएमा न्यायाधीशमाथि लाग्ने पहिलो आरोप हो, 'उसले घूस खायो ।' हुन सक्छ त्यो उसको आंशका या मान्यता मात्र हो, तर के वर्तमान न्यायाधीशहरूमाथि त्यस्तो आरोप लागेमा जनताले नपत्याउलान् त ?
वास्तवमा न्यायपालिकामा राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपले संस्थागत रूप संसदीय सुनुवाइमार्फत पायो भने राजनीतिक बिल्ला भिरेर नेताजीहरू 'पुनरावेदन' अदालतमा सामूहिक रूपमा छिरेपछि त्यसले न्यायिक विचलन अपवाद हैन नियमित कुप्रथाको शृंखला बन्ने खतराको ढोका खोल्यो । नेपालको सर्वोच्च न्यायपालिका अहिले त्यो खतरामै च्यापिएको छ र वर्तमान र भावी नेतृत्वले त्यो खतरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले न्यायपालिकाको गरिमालाई 'गजुर' को रूपमा स्थापित गर्छ या पाताल पुर्याउँछ ? हेर्न बाँकी छ । कार्कीले इजलास गठनमा देखाएको पूर्वाग्रहलाई भोलि 'नियत' सँग पनि जोडिनेछ । अवकाशपछिको उहाँको अन्तर्वार्ताले त्यसको सम्भावना बढाएको छ ।
अदालतको यो बेथिति एकातिर र अर्कोतिर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालयमा 'सत्ययुग' थियो भन्ने नियतपूर्ण प्रचारले सम्भवतः उहाँलाई व्यक्तिनिष्ठ तरिकाले अदालती र न्यायिक बन्दोबस्तीमा सुर्यायो । नेपालमा नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले अक्सर एउटा त्रुटिपूर्ण 'प्रोजेक्सन' गर्दै आएका छन्, व्यक्तिलाई प्रवृत्तिको पर्याय मान्ने । हिजो लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचार र गैरसंवैधानिक आचरणको पर्याय मानियो । अख्तियार प्रमुखमा उहाँको नियुक्तिविरुद्ध उभिएकाहरू 'भ्रष्टाचारविरोधी' देवदूतहरू बने ।
सुशीला कार्कीलाई न्याय र निडरताको प्रतीक मानियो र इजलास र अभिव्यक्तिबाट उहाँले देखाउनुभएका विचलन तथा आपत्तिजनक व्यवहारको विरोध गर्नेहरूलाई 'भ्रष्ट' र 'न्यायिक स्वतन्त्रता' का विरोधीको कित्तामा धकेलियो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक अभीष्ट र महत्वांकाक्षाको मञ्च बनाउँदै प्रायोजित 'बृहत्पूर्ण इजलासमार्फत' न्यायपरिषद्मा पकड जमाउने खेलको समेत सराहना भयो । प्रधानन्यायाधीशको अधिनायकवादी भूमिका स्वीकार्य हुँदैन प्रजातन्त्रमा । तर कुनै हिसाबले आफ्नो तात्कालिक अभीष्ट पूरा भएको ठान्ने सञ्चार र नागरिक समाजले त्यस्ता कदमहरूलाई अन्धरूपमा सर्याए । न्यायपालिकालाई स्वच्छन्द हुन मद्दत पुर्याए, खबरदारी नगरेर ।
सचेत र सामान्य नागरिकको ठूलो हिस्सा न्यायपालिकाको स्वच्छ, निष्पक्ष र संविधान तथा न्यायसम्मत छवि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, तर न्यायालयका हरेक गतिविधिलाई नागरिक समाज र सञ्चारका हिसाबले बुझ्नुपर्ने परिस्थितिमा उसको निष्कर्ष पनि सतही हुन पुग्छ ।
न्यायपालिकाले न्याय दिँदा ऊ 'निष्पक्ष' हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र हुन्छ । ऊ निष्पक्ष न्यायकर्ता संस्था हो, न्यायको लागि न्यायालय पुगेका विविध या कुनै समूहसँग आबद्ध पक्ष हैन ऊ । हाम्रो न्यायपालिका या सर्वोच्च अदातलको 'सत्य' डग्नुको पछाडिको कारण यही हो, केही संवेदनशील मुद्दामा ऊ पक्ष बनेको छ, पक्षजसरी प्रस्तुत भएको छ ।
जाँदाजाँदै न्यायपरिषद्को अध्यक्षको निजी हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्ना उत्तराधिकारी छनोटमा आफ्नै शैली अपनाउनुभयो । गोपाल पराजुलीको उमेर 'तजविजी' हिसाबले घोषित गर्नुभयो । त्यस्तै गर्नुभयो अर्का उच्च न्यायालयका न्यायाधीश सुरेन्द्र बस्न्यातको उमेर प्रकरणमा पनि । उहाँको अवकाशपछि यी दुवै मामिलालाई फरक हिसाबले सम्बोधन गरियो ।
यो 'सम्बोधन' ले न्यायपालिकाभित्रका केही मामिलासँग सम्बन्धित ' श्रीमान्' हरूले न्याय पाएको अनुभूति उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ । तर 'पब्लिक इन्टेरेस्ट लिटिगेसन' अधिकारको दुरुपयोग या अन्य तरिकाबाट केही महत्वपूर्ण मामिलामा पुनरावलोकन नलागोस् भनी सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च नेतृत्वले केही अन्यायपूर्ण फैसला दिएको छ, पूर्वका फैसला उल्टाएर । ती मामिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ला वर्तमान नेतृत्वले ? त्यो पनि हेरिनेछ आउँदा दिनमा।
वर्तमान न्यायपालिकाले, खासगरी त्यसको नेतृत्वले एउटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ः न्यायालय या सर्वोच्च अदालत स्वयं नै न्यायको 'कठघरा' मा छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै दाबी मान्ने हो भने त्यो स्वतः सिद्ध हुनेछ, यद्यपि उहाँको अभिव्यक्तिमा देखिएका 'दम्भ' र 'तथ्य' बीचको विरोधाभास केलाउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
