दार्जिलिङ मोडेल नै फेल भयो

दार्जिलिङमा फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भयो । सन् १९८० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (जीएनएलएफ) ले भीषण आन्दोलन सुरु गरेको थियो । लगभग तीन वर्षको आन्दोलनपछि सन् १९८८ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र जीएनएलएफबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जिलिङलाई एउटा स्वायत्त विकास संस्था 'दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्' दिइयो । त्यसपछि आन्दोलन समाप्तिको घोषणा गरियो ।

जीएनएलएफले लगभग दुई दशक नै परिषद् चलायो । केही गतिलो विकास भएन । दार्जिलिङका संस्थाहरू एकएक गरी भत्काइए । अंग्रेजले बनाएका र छोडेर गएका विकास र प्रशासनिक प्रणालीसँगसँगै भारत स्वतन्त्र भएपछि लागू गराइएका नियम-कानुन सबै उजाड भएर गए । आन्दोलन सकेर पनि हत्या-हिंसा सकेन । अनेकौं मान्छेहरू हत्याका सिकार भए, प्रायः सबै पहाडवासी र गोर्खाहरू नै ।

बंगाल सरकारले सम्पूर्ण विकासको अभिभारा जीएनएलएफलाई दियो, तर अभिभारासँगै दिनुपर्ने विकास कोष, साधन, संस्था, प्रशासनिक स्वायत्तता र नियम-कानुनचाहिँ आफूसँगै राख्यो । सम्पूर्ण विभागहरू हस्तान्तरण गर्दै लामो सूची जारी गर्‍यो, तर विभाग नै दिएन । सरकारी विभागले गर्ने कतिपय कामकाजचाहिँ स्वायत्तताको नाममा दागोपापलाई दिइटोपल्यो । दागोपापका नेताले कहिल्यै सरकारी संस्था चलाएको थिएन । अलिकति केही पाउँदा पनि खुसी भएर केही ठूलो कुरो पाएजस्तै बाहिर देखायो र हल्ला पिट्यो । बंगाल सरकार यही चाहन्थ्यो, विकास र फोस्रो स्वायत्तताको नाममा गोर्खाल्यान्डको माग सदैवको लागि स्वाहा पार्न ।

बंगाल सरकारले अचम्मको नै काम गर्‍यो । पहिलो- गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई राष्ट्रविरोधीको नामकरण गरिदियो । दोस्रो- पहाड क्षेत्रमा सुरक्षा दलहरू पठाई भयानक रूपमा मानवअधिकार हनन गर्‍यो । तेस्रो- कसरी हुन्छ गोर्खाहरूलाई विदेशीको डोकोमा हाल्ने कोसिस गर्‍योे र अन्त्यतिर समाधानको रूपमा खोक्रो दागोपाप दिएर सबैको मुख नै बुच्चाइदियो । जीएनएलएफका नेताहरू राजासरह नै भए अनि अलिकति पाएको विकास कोष पनि दुरुपयोग गरी कमान बस्ती, भीर, पखेरा, गाउँघर, समुदाय समाजलाई उजाड बनाइदिए ।

पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिङ-डुबर्सको विकासको निम्ति साँच्चै प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छन् भने अब टुक्रे विकासको सोच राजनीतिक लुछाचुँडीको चालबाज र दिएको जस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र, पहाडबाट त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्थासमेत जरैबाट उखेलेर फ्याँकिदिए । उता बंगाल सरकारले सिलिगुडी, एउटा जाबो महकुमालाई सम्पूर्ण जिल्ला पञ्चायतले पाउने विकास कोष र प्रशासनिक क्षमता प्रदान गर्‍यो । जीएनएलएफले अर्को ठूलो भूल के गर्‍यो भने डुबर्स र मधेस क्षेत्रलाई आन्दोलनभरि हतियार नै बनाए पनि त्रिपक्षीय सम्झौता केवल दार्जिलिङ पहाडका तीन महकुमामा दागोपाप सीमित राखिदियो । गोर्खाल्यान्डको मानचित्र यसरी एकै खेपमा घटेर आधाभन्दा पनि कम भयो । बंगाललाई भविष्यको आन्दोलन दबाउन यसरी बाटो खोलिदियो ।

दागोपापले के गर्ने ? न पैसा, न कोही ठूलो सोच्ने व्यक्ति, न संस्थाहरू, न अनुभव भएका राजनीतिज्ञ, न विकास योजना, न कुनै दूरदर्शी सोच । केही थिएन दुई दशकसम्म । बंगालले अस्पताल दियो, तर अस्पताल चलाउने प्रमुख अधिकारी आफूसँगै राख्यो । पर्यटन विभाग दियो, तर पैसा आउने पर्यटन निगम आफूसँगै राख्यो । जंगल विभाग दियो, तर बनजंगल आफूसँगै राख्यो । अधकल्चो नै बनाइदियो, दागोपाप र यसलाई चलाउने व्यक्तिहरूलाई ।

दागोपाप एउटा म्युनिसिपलिटी जस्तै भयो । पछिपछि त दागोपापको निम्ति चुनाव पनि हुन छोड्यो । गोर्खा नेताहरू आधारहीन भए । विकास पनि भएन, गोर्खाल्यान्ड पनि पाएन । अब के गर्ने ?यही सन्दर्भ र स्थितिमा गोर्खाल्यान्ड परित्याग गरी नेताहरूले संविधानको छैटौं अनुसूची दार्जिलिङमा पनि लागू गरिनुपर्छ भनी माग उठाउन थाले ।

उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जनजाति क्षेत्रहरूमा अंग्रेज सरकारको समयदेखि नै विशेष प्रकारका प्रावधानहरू राखी एउटा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरिएको थियो । पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि यस व्यवस्थालाई कायम राखियो । यस संवैधानिक प्रावधानको सबैभन्दा आकर्षण नै यस प्रावधानभित्र पसेका जनजाति क्षेत्रहरूलाई संवैधानिक र भारत सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा र विकास कोष प्राप्त हुँदैछ ।

दागोपाप संविधानभित्र कहिल्यै पसेन । बंगाल सरकारले एउटा जाबो गेजेट नोटिफिकेसनद्वारा स्थापित गरिएको दागोपापलाई बंगाल सरकारले जहिले चाहे पनि भंग गर्नसक्ने थियो । यसैको भयले दागोपापका नेताले बंगाल सरकारसँग दुई दशकसम्म टक्कर नै लिएन । बंगाल सरकारले जे भन्यो, त्यही मान्यो । बंगाल सरकारले पनि नेतालाई खल्तीमा राखेपछि जनता त जतासुकै गए पनि भो ।

गोरामुमोका नेताले छैटौं अनुसूचीमा दागोपापलाई हाल्न बंगाल, भारत सरकार र आफू मिली अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तर जनताले जब यस हस्ताक्षर गरेको दस्ताबेजको कापी पाए, जनता रिसले चुर भए । व्यापक परिचर्चा भयो यो विषयमा । कारण यस सम्झौतामा केही ठोस कुरो थिएन । दार्जिलिङलाई भीरको चिन्डो बनाउने अर्को जमर्को गरियो ।

गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्यको मागलाई अझै एकदुई दशक टार्ने यो एउटा खेल नै थियो । यसले गोर्खा नेतालाई नेताको रूपमा बचाइराख्ने र बंगाल सरकार पनि शान्तिमा डुबिरहन सक्ने एउटा मञ्च तयार मात्रै गर्ने थियो । घनघोर विरोध गरियो यो सम्झौताको भारतीय संसद्मा । यस विषयमा ल्याइएको बिललाई एउटा विशेष संसदीय समितिलाई फेरि जाँच गर्न दिइयो । न फेरि त्यो बिल संसद्मा वापस आयो, न नेता नै दार्जिलिङमा रहन सक्यो, न बंगाल सरकारले नै केही पाइला अघि सार्‍यो । सबै चुप बसे नेता । लगभग दुई दशकपछि दार्जिलिङबाट भाग्नुपर्‍यो ।

यही थियो दार्जिलिङ मोडेल फेल भएको पहिलो उदाहरण । अभाग्यवश दुई दशकसम्म साधारण मान्छेको भविष्यसँग खेलेपछि मात्रै यो मोडेल फेल भएको घोषणा गरियो । दागोपापको अन्त्य यसरी भयो । मान्छे मारिए, घर, सन्तान, समुदाय, समाज सबै भत्कियो । चियाबारी, कुलैनबारी सुकेर गए, युवा पुस्ता नै दिशाहीन भयो र पहाडकी रानी दार्जिलिङ लथालिंगै भए ।

दागोपाप थाप्ने, चलाउने र मुजा गर्नेहरू भाले बास्दा भूतप्रोत भागे झैं कहाँ, कता, कुनातिर उछिटिए र लुक्न गए । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको निम्ति यसरी दोस्रो अध्यायको बिहानी भयो । अर्को राजनीतिक दल आयो । नेताले गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सकिनँ भने गोली ठोकेर मर्छु भने । दिनांक र वर्षसम्म तोक्यो । गोर्खाहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिए । कतिपय हामीले चर्चा पनि गर्‍यौं । जीएनएलएफको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले आफूले केही नपाए पनि झारखण्ड, उत्तराखण्ड र छत्तीसगढ जस्ता तीनतीनवटा राज्यहरू भारतमा जन्मिए, यो नयाँ आन्दोलनले केही पनि नल्याए पनि अर्को ठाउँमा अर्को राज्य त जन्माउला ।

नभन्दै यो नयाँ पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सन् २००७ मा आन्दोलन सुरु गरी सन् २०१२ मा फेरि अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता गरी 'गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) थाप्यो । गोर्खाल्यान्ड राज्य फेरि पाएन तर अर्को राज्य तल दक्षिणमा तेलेंगना भने बन्न गयो । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने झैं राम्रोसँग आन्दोलनलाई हातेमालो नै नगरी जीटीए थापियो । किनकि बंगाल सरकार गर्जन थाल्यो, अर्को बंगाल सरकार आउने भयो, उसले त गोर्खाल्यान्डको नामसमेत सुन्न नमान्ने भयो । बंगालमा नयाँ मुख्यमन्त्री आए । दार्जिलिङ फेरि शान्त भो ।

जीटीए त हेलिकप्टरभित्र ट्र्याक्टरको इन्जिन लगाएजस्तै भयो । सुरुमा नै चलेन । कहिल्यै जाती नै नहुने गाढेघाउ लागेको हातखुट्टा, ज्वरोले व्याप्त फोक्सो र नशाले विक्षिप्त आँखा र शिर भएको व्यक्ति र संस्था नै भयो जीटीए । दागोपापले 'गोर्खा' शब्द जोड्यो परिषद्मा र गोजुमुमोले 'गोर्खा ल्यान्ड' शब्द जोड्यो एडमिनिस्ट्रेसनअघि । एउटा पार्टीले गोर्खा ल्यायो, अर्को पार्टीले गोर्खाल्यान्ड ल्यायो । तर संविधान र भारतीय संसद्ले दिने छुट्टै राज्य भने दुवै पार्टीेले आधा बाटोमा नै माटो खनी दबाएर राखिदिए ।

कसरी चल्ने जीटीए । दागोपाप चलाउँदा बंगाल सरकारले गोर्खा नेताहरूको आन्द्राभुँडी सबै केलाए, शिर र मुटु दुइटै खोतलेर दिसा र सोेचसम्म थाहा पायो । त जीटीएका पनि त्यस्तै नेता, त्यस्तै पार्टीले त मागेको हो भनी दागोपापले पाएको स्वायत्ततासमेत खोीयो । खुट्टा दियो, औंला कति दियो, आँखा दियो, दृष्टि बन्द गरिदियो । मुटु दियो, धड्कन रोकिदियो । बंगाल सरकारले जीटीएको अधोगति बनाइदियो, र चलाउने व्यक्तिहरूलाई देउराली डाँडामा बाँसमा अल्झिएको ध्वजा नै बनाइदियो ।

यति मात्रै कहाँ हो र, गोर्खाहरूलाई गोर्खाले नै भत्काउनुपर्छ भन्ने मन्त्र बंगाल सरकारले अघि ल्यायो । नयाँ नेता जन्माइदियो, पुरानो नेतालाई फेरि पैसाको प्रलोभनमा चुर्लम्म डुबाइदियो । 'आफ्नो जाति भत्काऊ' अभियानअन्तर्गत कहिल्यै नसोचेको जात र जातिगत विकास बोर्ड फटाफट बनाइदियो । हिजो गोर्खा थियो आज तामाङ, राई, शेर्पा, गुरुङ, क्षेत्री भए । हिजो एउटै थलोमा थिए, आज लेप्चा, भोटे बनाइदियो । सबैलाई मुछेर विकासको नाममा दक्षिणा दियो । विकासको भोक र सरसुविधा नपाएर तिर्खाएका पहाडबासीहरू केही त पाएँ भन्दै बंगाल सरकारले दिएको बोर्ड थाप्न होडबाजीमा तल्लीन भए । जीटीएको अन्त्य यसरी भयो । केही थिएन जीटीएमा, केवल पैसा थियो, त्यही पनि ढलीमली गर्नेले गाग्रोभरि लुकाए, मरीमरी खानेले एक छाक पनि जुटाउन सकेन ।

दार्जिलिङ मोडेल दोस्रोपटक फेल भयो । अब सायद तेस्रोपटक मोडेल खोजिँदैछ । यसरी समाप्त हुन्छ दुई÷तीन पुस्ता दार्जिलिङमा । यसरी दबाइन्छ छुट्टै राज्यको आवाज बंगालमा अनि यसरी घोलिन्छ गोर्खाहरूको चिनारी त्यो फोहोर राजनीतिक भुमरीमा ।अब के गर्ने ? तेस्रो मोडेलको किन कुरा र चर्चा गर्ने ? अब एकैसँग तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं मोडेल फ्याँक्नुपर्छ दार्जिलिङमा । जनताको भविष्य बचाउन, भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी कायम राख्न र छुट्टै राज्यको अन्तिम मागलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन ।

तेस्रो मोडेल हो छुट्टै राज्य, गोर्खा, बंगाली, मारबाडी, कोचेमेचे, भोटे, लाप्चे, बिहारी, मुसलमान, क्रिस्तान, दार्जिलिङ र डुबर्समा बसोबास गरेका सबैका लागि । जिल्लाको भूभाग अझै ठूलो गर्न इस्लामपुर र चोपडासमेतलाई ल्याइनुपर्छ । कारण यी दुवै क्षेत्र दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा पर्छन् । एक सय २० वर्षभन्दा पुरानो यो छुट्टै राज्यको मागमा विकास, चिनारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्कृति, इतिहास, स्वतन्त्रता संग्राम, प्राकृतिक सम्पदा सबैसबै जोडिएका छन् । केवल मागको इतिहासको सन्दर्भमा मात्रै पनि दार्जिलिङ, डुबर्स छुट्टै राज्य हुनुपर्ने हो । तीसौं राज्य भारतीय संविधानमा यही क्षेत्र नै हुनुपर्छ । यसले एउटा सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय सुरक्षासित सम्बन्धित समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान दिनेछ ।

छुट्टै राज्य हुनुमा समय नपाकेसम्म दार्जिलिङ -डुबर्सलाई केन्द्रशासित प्रदेशको (युनियन टेरिटोरी) को दर्जा दिनुपर्छ र भारत सरकारले नै यस प्रदेशलाई प्रशासित र परिचालित गर्नुपर्छ । भोटाङ, नेपाल, बंगलादेश र अलिक माथि चीनसँग सिमाना भएको यो क्षेत्र र भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग जोडिने साँघुरो बाटो 'चिकन नेक करिडर' मा अवस्थित यस दार्जिलिङ-डुबर्स इलाका अति नै महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितिमा रहिआएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै पनि यसलाई केन्द्रशासित प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ । केन्द्रले शासन गर्नु भनेको बंगालबाट छुटिनु भनेको होइन, केवल प्रशासन र कानुन केन्द्रको लागू हुनेछ यहाँ । यो चौथो मोडेल हो, त्यहाँ स्थायी शान्ति फर्काउन ।

पाँचौं मोडेल हो अबोप्रान्त दार्जिलिङ र डुबर्सको विकास सीधै भारत सरकारको नीति आयोग (पहिलेको योजना आयोग) ले गर्नुपर्ने । नीति आयोगले नै एउटा विकास बोर्ड बनाई सम्पूर्ण विकासको अभिभारा लिनेछ । यस बोर्डमा दार्जिलिङका संसद् सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विशेष विशेषज्ञ रहनेछन् ।

छैटौं मोडेलमा बंगाल अहं भूमिकामा बाँच्छ । यदि पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिङ-डुबर्सको विकासको निम्ति साँच्चै प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छन् भने अबोप्रान्त अहिलेसम्मका टुक्रे विकासको सोच राजनीतिक लुछाचुँडीको चालबाज र दिएको जस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । बंगाल सरकारले सबैलाई अँगाल्ने, सबैसँग मिल्ने र सबैको कल्याणको लागि दार्जिलिङ-डुबर्स क्षेत्रको निम्ति एउटा अलग्गै विकास आयोग बनाउनुपर्छ ।

विकास आयोगको अध्यक्ष बंगालका मुख्यमन्त्री र उपाध्यक्ष पहाडको व्यक्ति हुनुपर्छ । उपाध्यक्षलाई उपमुख्यमन्त्रीको पद दिनुपर्छ । दार्जिलिङमा स्थापित गरिएको यो आयोगमा चारपाँचजना विकासका विशिष्ट विशेषज्ञहरू हुनुपर्छ । यससँगसँगै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ जिल्ला र डुबर्समा त्रिस्तरीय पञ्चायत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस आयोगले भारत र विश्वका जानेमाने संस्थाहरू वल्र्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र विदेशी पुँजी निवेशकर्ताहरूलाई निम्त्याउन सक्नुपर्छ । चियो, बनजंगल, पानी, कुलैनबारी, कृषि, पर्यटनको लागि पर्याप्त विकास कोष अघि राख्नुपर्छ । एउटा सुनियोजित योजना र दूरगामी दृष्टिसँग यस आयोगले काम गर्नुपर्छ । कुनै कुरोको लागि पनि आयोगका सदस्य कलकत्ता जानुनपर्ने हुन्छ । जमिन आदि पनि आयोगको नै छत्रछायामा रहनेछ र रोजगार व्यवस्था पनि आयोगले नै हेर्नेछ ।