कर फर्स्योट ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले जथाभावी कर छुट दिने व्यवस्था हटाएर ऐनलाई समयानुकूल बनाउन निर्देशन दिएको हो । अयोगका पदाधिकारीले मनपरी ढंगले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गरिदिँदा राज्य लुटिएको सांसदको आरोप छ ।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कर फर्स्योट ऐन समयानुकूल परिवर्तन गरेपछि मात्र आयोग गठन गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । २०७१ सालमा गठन गरिएको अयोगले अनाधिकृत रूपमा २० अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ गरिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई वयानका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । कर प्रशासनको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिएको अख्तियारको आशंका छ । आयोगका सदस्य शर्मामाथि राजस्व छली र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन अगाडि बढाइएको छ ।

करसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार पाएको आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फर्स्योट हुँदा नौ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कुल रकमको ३१ प्रतिशत हुन आउँछ । आयोगका पदाधिकारीले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिने निर्णय गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अयोगका कर्मचारीले मिलेमतोमा मनपरी ढंगले कर छुट दिएको आशंका गर्दै छानविनका लागि आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोग नै अवैध भएको महालेखाको ठहर छ ।

अर्थ समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आयोगका पदाधिकारीले मनपरी ढंगले कर छुट दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । समितिले अख्तियारको छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै राजस्व छली भएको रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कर क्षमता पत्ता लगाउन, कर प्रणालीमा रहेको कर निर्धारण, कर असुली र कर फछ्र्यौटलाई समयानुकूल सुधार गर्ने काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट दिने गरिएको राजस्व मिनाहाको कामलाई स्थगित गरी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको रकम तत्काल असुल गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । राजस्व बक्यौता मिनाहा (कर फछर्यौट) सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरी अर्थ समितिमा पेसगर्न समितिका सभापति ज्वालाले निर्देशन दिनुभयो ।
आयोगले कतिपय व्यवसायीलाई शत्प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । यसमा आयोगका पदाधिकारी र व्यवसायीको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने आशंका सांसदको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले कर मिनाहाका सम्पूर्ण फाइल मगाएर छानविन गर्नुपर्ने बताए । तर, आयोगले आफूले गरेका काम कारबाही सार्वजनिक गरिरहन बाध्यकारी नहुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले करदातासँग आपसी ‘नेगोसेसन’ गरेर कर निर्धारण गर्न सक्छ ।

कर पछ्र्यौट ऐनअनुसार कर निर्धारण तथा असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ । यसरी आयोगको कार्य प्रणाली र त्यसको पालन भए नभएको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइदैन । यस्तै, आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन समेत नलाग्ने व्यवस्था छ । आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाही गोप्य राख्नुपर्ने र सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग्न नपाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाएर करमा ठूलो चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै सांसदले समयानुकूल ऐन परिमार्जन गरी पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

डुबेको कर असुल्न आयोग
समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले सरकारको अनुमति लिएर मात्र अख्तियारले कागजपत्र झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोग गठन गरेर डुब्न लागेको रकम (कर) असुल गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘कर डुब्न लागेका यतिधेरै मुद्दा छन्, आयोग गठन गरी कर फछ्र्यौट गरेमा राजस्व बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी काम अगाडि बढाइएको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘धरापमा परेका रुग्ण उद्योग, म्याद गुज्रिएका वर्षौदेखिका मुद्दाबाट डुब्न लागेको रकममध्ये १० अर्ब भए पनि उठेको छ ।’ बैठकमा उहाँले ‘पेन्डिङ केस’ सम्बोधन गर्नकै लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभयो ।

मिलेमतोमा ठूला उद्योगीलाई मोटो रकम (कर) मिनाहा गरिदिएको सांसदको आरोप खण्डन गर्दै महतले करिब ९० प्रतिशत मुद्दा साना व्यवसायीकै भएको दाबी गर्नुभयो । ‘एक हजार ७९ फाइल छन्, सबै ठूला उद्योगीका हुनै सक्दैनन्, साना व्यवसायी अझ बढी छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै ठूला व्यवसायीले कर नतिर्ने भएमा कसरी दुई खर्ब भ्याट र डेढ खर्ब आयकर असुली सम्भव हुन्थ्यो ? ’

‘कतिपय डुब्न लागेका उद्योग छन्, कतिपय रुग्ण उद्योग छन्, कतिपय उद्योग बन्द पनि भइसकेको छन् । कतिपय करदाता मरिसकेको अवस्थामा छ तर उसले तिर्नुपर्ने कर पाँचबाट ब्याज जोड्दा ५० पुगिसकेको छ, यस्ता मुद्दा अदालतमा पनि मिल्न सकेका छैनन्, कतिपयको म्याद गुज्रिसकेको छ । यिनै मुद्दालाई टुंगो लगाउन कानुनबमोजिम आयोग गठन गरेर चाँडै किनारा लगाउन खोजिएको हो’, महतले थप्नुभयो ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले अहिलेको समयमा कानुन नलाग्ने, अदालतमा कुरा उठाउन नपाइने, सार्वजनिक गर्न नपाइने भन्ने नहुने ठोकुवा गर्दै समयानुकुल ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘मोटो रकम राजस्व मिनाहा हुँदा मुलुक लुटिएको छ, करमा निकै ठूलो वदमासी भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अर्का सांसद इच्छाराज तामाङले पछिल्ला गतिविधिले करदातामा त्रास र कर प्रशासनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । उहाँले करसम्बन्धी मुद्दालाई समयमा किनारा लगाउनुपर्ने बताउँदै अहिले चार वर्षसम्म फाइल अड्किएर बस्ने गरेको गुनासो पोख्नुभयो ।

सांसद उदय शमशेर राणाले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी आयोग गठन गरिए पनि पदाधिकारीबाट दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभयो । अर्का सांसद विदुर सापकोटाले आयोगको अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साउँदै भन्नुभयो, ‘आयोग यति अधिकार सम्पन्न बनाइएछ, उसले दिएको रिपोर्ट अन्तिम हुन्छ, कसैले प्रश्न उठाउनसम्म पाउँदैन ।’ उहाँले ठूला घरानालाई कर छुट दिएर अनियमितता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसदहरू बिमल केिडया, जगदीश नरसिंह केसी, कमला पन्त, सिपी मैनाली लगायतले पनि आयोगको ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ठूला करदातासँग मिलेमतो गरेर करमा छुट दिई आर्थिक अनियमितता गरेको अधिकांश सभासदको आरोप थियो । राजस्व सचिव राजन शर्माले लुम्बध्वज नेतृत्वमा गठित आयोगको समयावधि सकिएपछि पुनः आयोग गठन गर्ने तयारी भएकोमा मन्त्रालयकै कर्मचारीले रोकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अख्तियारले कर फछ्र्यौटका सम्बन्धमा मागेका कागजात उपलब्ध गराएर छानविनमा छानविनमा सघाइरहेको बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागकी निमित महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले पनि अख्तियारले मागेका कागजात उपलब्ध गराएर छानविनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कर फछ्र्यौटका एक हजार ७९ फाइलमध्ये करिब हजार फाइल अझै अख्तियार पुगिसकेका छैनन् ।