निर्वाचनमा भाग नलिने राजपाको निर्णय

काठमाडौं : शुक्रबार बसेको राजपाको बैठकले प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गते सार्ने सरकारको निर्णयलाई अपर्याप्त ठान्दै संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। राजपाले यसअघिका आन्दोलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सारिएको मिति पनि प्रभावित पार्ने गरी थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घोषित कार्यक्रमअनुसार ३ गते शनिबार मधेस-थरुहटका जिल्ला सदरमुकाममा लाठी जुलुस र ४ गते बन्द-हड्ताल गरिनेछ।

राजपाले १, ५ र ७ नं. प्रदेशको चुनाव स्थगन गरी संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मधेस आन्दोलनक्रममा लागेको झुटा मुद्दा खारेजीलगायत माग यथावत रहेकाले चुनावमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको जानकारी अध्यक्षमण्डलका नेता अनिलकुमार झाले दिनुभयो।

राजपामा महतो र यादव हावी
राजपाले प्रदेश नं. २ को मात्र होइन १, ५ र ७ को पनि चुनाव सार्नुपर्ने अडान राख्दै पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुको कारण पार्टीमा अध्यक्षमण्डलका नेताद्वय राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव हाबी हुनु हो। अध्यक्ष ठाकुर, नेतात्रय शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्रप्रसाद यादव र अनिलकुमार झा लचकताको नीति अख्तियार गरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।

शुक्रबारको बैठकमा पनि महेन्द्रप्रसाद यादवले सक्ने भए सांसदसमेत त्यागौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने-नहुने विषयमा नेताबीच गम्भीर मतभेद भए पनि पार्टी एकतालाई ध्यान दिँदै अन्ततः आन्दोलनमै जाने निर्णय गरिएको एक शीर्ष नेताले बताउनुभयो। अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादव, भण्डारी र झा भने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्षमा उभिनुभएको छ। अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुर तटस्थजस्तो देखिए पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारले पनि आफूहरूसँगको वार्ताअनुसार २ नं. प्रदेशको चुनाव स्थगित नगरेको शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार सरकारले बुधबारको बैठकमा प्रदेश नं. २ र ५ को चुनाव १० दिन सार्ने भन्दै आश्वस्त गराए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार एकाएक असोज २ गते गर्नेगरी २ नं. प्रदेशको मात्र चुनाव सार्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।

‘संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, मुद्दा फिर्ता, क्षतिपूर्ति, सहिद घोषणालगायत माग पूरा भएको छैन। हाम्रो माग निर्वाचन मिति सार्ने नभई हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। मधेसलाई ‘फोरो और राज करो’ भन्ने निर्णयमा हामी सहमत हुन सक्दैनौं’, अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो। मधेसमा दुई चरण चुनाव गर्ने पक्षमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने अर्का नेता राजकिशोरले बताउनुभयो। अध्यक्षमण्डलकै नेता झाले भने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भए पनि आफूहरूको माग निर्वाचन मिति सार्ने नभई संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने भएको बताउनुभयो।