तीन विधेयकमा अस्पष्टता, स्थानीय तह अन्योलमा,

काठमाडौं : कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय अधिकारलगायत विषयमा सरकारसँग स्पष्ट खाका नहुँदा स्थानीय तहमा अन्योल देखिएको छ ।संसद्मा दर्ता भइसकेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सञ्चालन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा देखिएका डेढ दर्जन अस्पष्टता र द्विविधाका कारण तहको जिम्मेवारी पाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला नै अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता, योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नहुनु, परामर्श लिने दफामा प्रदेश र स्थानीय तह नहुनु, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यविभाजन नहुनु, राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिइने आधारमा गम्भीर त्रुटि हुनु, सरकारसँग सम्पर्क प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत नहुनु, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नहुनुजस्ता समस्या देखिएका हुन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले वित्त आयोगमा प्रस्तुत सातवटा समस्या देखाउँदै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा ६ वटा समस्या देखिएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित पारिएको, आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा सीमा तोकिएको, सिद्धान्त र अभ्याससँग तादात्म्य नभएको, साबिक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि अझै संकुचित भएको, संविधानतः ठाडो र तेस्रो बाँडफाँट गर्ने अधिकार आयोगको भए पनि त्यसो नभएको र वित्तीय समानीकरण अनुदानको वर्गीकरण नभएको अवस्था छ ।'

तीनवटा विधेयकमा देखिएका डेढ दर्जन अस्पष्टता र द्विविधाका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालालाई काम अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो ।

देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा अड्किएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा पनि पाँचवटा समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त विधेयकमा स्थानीयको काम, कर्तव्य, अधिकार, बैठक र कार्यप्रणाली, योजना तर्जुमा र आयोजना छनोट, आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन, अनुगमन एवं मूल्यांकन, बजेट अख्तियारी खर्च प्रक्रिया, कोष व्यवस्थापन, सुशासन आदिजस्ता विषयमा सरलता र स्पष्टता छैन ।

यसैगरी, विधेयकमा राजस्वको दर र संकलन विधिलाई जटिल बनाइएको, सरल विधि हुनसक्ने भए पनि नअपनाइएको, बिक्री र दस्तुरलगायतको प्रबन्ध नै विधेयकमा नराखिएको र एकीकृत सम्पत्ति करको जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञका हैसियतमा डा. देवकोटाले शुक्रबार सिंहदरबार पुगी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई स्थानीय तहमा प्रस्तुत १८ वटा समस्या आइपर्ने भन्दै स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार संरक्षण तथा सुनिश्चितताका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्तुत तीन विधेयकका दस्तावेज हेर्दा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा हदैसम्मको अंकुश लगाउने तथा जटिलता थप्ने गरी तर्जुमा गरिएको छ', वित्तीय व्यवस्थापनविद् देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘स्थानीय निकायले विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा ५० प्रतिशत पाउनेमा प्रस्तावित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा तहका लागि जम्मा ५ प्रतिशत प्रस्ताव छ । यस्ता केही छन् जसले प्रदेश र स्थानीयको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।'

सभामुख ओनसरी घर्तीले स्थानीय तहमा आइपर्र्ने सम्भावित समस्याबारे सुरुमै ध्यानाकर्षण गराएकाले सचेत हुने अवसर पाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई काम जिम्मा दिएको छ तर त्यहीअनुरुप स्रोत दिएन, अंकुश लगाउन मिल्दैन । सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर विज्ञसमेत राखी यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्न लगाउनेछु ।'