ओबीओआर कार्यन्वयनबारे चीनसँग मंगलवार बैठक हुँदै

काठमाडौं : नेपाल-चीनबीच आगामी मंगलबार परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको ११औं बैठक काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।
दुई देशबीच विगतका सहमति र सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे बैठकमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

विशेषगरी चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड (ओबीओआर)' अन्तर्गत रही आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाने विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ', उनीहरूले भने । नेपालले ओबीओआर अवधारणामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्दै एक महिनाअघि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुने एकदिने बैठकमा चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सोन्यु नेतृत्वको एक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चिनियाँ टोली सोमबार नेपाल आइपुग्नेछ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ । कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा पारवहन सम्झौताअन्तर्गतका प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको विषयमा छलफल हुने सरकारी अधिकारीले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डेढ वर्षअघिको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरित पारवहनलगायत १० सम्झौता दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला तदारुकतासाथ कार्यान्वयनमा जान नसक्दा चीन रुष्ट थियो ।

बैठकमा खासा नाका पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।

परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल—चीन जोड्ने खासा नाका पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि यो ऐतिहासिक नाका पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । देउवा नेतृत्वको सरकारले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यावहारिक ढंगले अघि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्नेमा चिनियाँ पक्ष सशंकित देखिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट लाभ लिन नेपालले अब चीनसमक्ष सडक, रेल, औद्योगिक पार्क, विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजनालगायत ठूला तथा मझौला आकारका भौतिक पूर्वाधार विकासका परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना निर्माणका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत् सहुलियत ऋण तथा अनुदान नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।