६ पूर्वाधारको लगानी निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थमन्त्री कार्कीको आग्रह

काठमाडौ: अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालले प्रस्ताव गरेका ६ वटा पूर्वाधार आयोजनामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) को लगानीलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउन बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्वुनलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

एआइआइबीको बोर्ड अफ गभनर्सको दोश्रो बार्षिक बैठकमा दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री कार्कीले एआइआइबी अध्यक्ष लिक्वुनसंग भएको भेटवार्तामा सो आग्रह गर्नुभएको हो।प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष जिनले नेपालले प्रस्ताव गरेको मध्ये दुईवटा आयोजनालाई चीनले यसबर्ष पाइपलाइनमा राखेको बताउनुभएको थियो।

नेपालका अन्य चार आयोजनालाई पनि तिव्र गतिमा अघि बढाइने अध्यक्ष जिनले बताउनुभएको थियो।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले कोरियाबाट अन्नपूर्णलाई जानकारी दिनुभएअनुशार मन्त्री कार्कीले पोखरा—बेनि—जोमसोम सडक स्तरोन्नती, सारदा बबई जलबिद्युत् परियोजना, सामाखुशी—टोखा छहरे सुरुङ् मार्ग र तामाकोशी पाँचौ जलबिद्युत् परियोजना निर्माणमा एआइआइबीको लगानी सुनिश्चितता खोज्नुभएको थियो।

भेटमा सहभागि रहनुभएका सहसचिव अर्यालका अनुशार बिद्युत् ट्रान्समिसन लाइन स्तरोन्नती र विस्तार परियोजना र सहरी पूर्वाधार लगानी परियोजनामा नेपालले एआइआइबीको लगानी प्रक्रिया चाँडै अघि बढोस् चाहेको छ। 'नेपालले प्रस्ताव गरेका मध्ये एआइआइबी अध्यक्ष जिनले बिद्युत् ट्रान्समिसन लाइन स्तरोन्नती÷विस्तार परियोजना तथा सहरी पूर्वाधार लगानी परियोजनामा यसैबर्ष पाइपलाइनमा राखेको बताउनुभएको छ' अर्यालले भन्नुभयो।

अध्यक्ष जिनले आयोजना कार्यान्वनमा सुधार गर्न सुझाव दिंदै आयोजना विकासमा बिशेष सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। अध्यक्ष जिनले एआइआइबी आफैँ या विश्वका अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरुसंग मिलेर नेपाललाई सहयो गर्न बैंक तयार रहेको बताउनुभएको थियो।

दक्षिण कोरियाको जेजुमा आयोजित एआइआइबीचको बोर्ड अफ गभनर्सको बैठकलाई संबोधन गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले नेपालमा पूर्वाधारको आवश्यकता, पूर्वाधार विकासमा रहेको स्रोतको अपर्याप्तता र यसमा एआइआइबीले गर्नसक्ने सहयोगबारे चर्चा गर्नुभएको थियो।

मन्त्री कार्कीले नेपाल क्रमशः राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको र आर्थिक कार्यसूचिलाई सबै राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिएको हुंदा अबका दिनमा कार्यान्वयनमा सहजता र शीघ्रता आउने विश्वास दिलाउनुभएको थियो। ‘नेपालको आर्थिक विकास सुधारोन्मुख छ र यसलाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्द छौँ' उहाँले भन्नुभयो।

अर्थमन्त्री कार्कीले नेपालले यातायात, बिद्युत उत्पादन तथा प्रसारण, सहकारी विकास र खानेपानीका साथै हवाई र सूचना प्रबिधीका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यी क्षेत्रमा बैंकको लगानीको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।बोर्ड अफ गभनर्सको अन्तिम सत्रमा मन्त्री कार्कीले नेपालमा पूर्वाधारका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर हाल करिब ४ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सकिएकाले यो अन्तर कम गर्न बैंकको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो।

सरकारले अघि बढाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्र्तगतका आयोजनामा सरकार र नीजी क्षेत्रलाई बैंकले सहयोग गर्न विश्वास पनि कार्कीले ब्यक्त गर्नुभयो।'नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको छ । यसबाट नीजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न सहयोग पुग्ने छ। नेपालको नीजी तथा सरकारी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्न म एआइआइबीलाई आग्रह गर्छु’ उहाँले भन्नुभयो।

बोर्ड अफ गभनर्सको बैठककै क्रममा अर्थमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोलीले एआइआइबीका अध्यक्ष जिन लिक्वुनसंग भेटवार्ता गरी एआइआइबीले नेपालमा गर्न सक्ने लगानीबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो। चिनियाँ मुख्य लगानीमा सन् २०१५ मा स्थापित एआइआइबीमा नेपाल संस्थापक तथा संचालक समिति सदस्य छ।

उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधीमण्डलमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन जंग बहादुर सिंह लगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो।एआइआइबी बैठकमा ४२ क्षेत्रीय र ३२ गैह्रसरकारी क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रको सहभागिता थियो। कोरियामा सम्पन्न बैठकले तिनवटा थप नयाँ सदस्य राष्ट्रको सदस्यता स्वीकृत गरेपछि एआइआइबीमा आबद्द हुने देशको संख्या ८० पुगेको छ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाए अनुशार दिगो विकासलाई मूल कार्यसूची बनाएर सम्पन्न बैठकमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु कम गर्दै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

बैंकले अंगिकार गरेको 'छरितो, स्वच्छ र हरित बैंक' को अवधारणा बमोजिम वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, न्यूयन वा शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने आयोजना कार्यान्वयन र एसियामा रहेको गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव पूर्ति गर्ने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकको उद्घाटन कोरियाली राष्ट्रपति मुन जई यिनले गर्नुभएको थियो भने यसको अध्यक्षता कोरियाका अर्थमन्त्री यू होले गर्नुभएको थियो।