मधेसका नाममा गल्ती नदोहोराऊ

देश स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सँघारमा छ । जनजनमा जुन खालको उत्साह छ, त्यो ऐतिहासिक छ । यो उत्साह के पहाड, के हिमाल, के तराई सर्वत्र छ र एकैखालको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनपूर्व सरकार परिवर्तन हुनु आफैंमा नसुहाउने कुरा हो लोकतन्त्रमा । स्मरण होस्, निर्वाचनको आचारसंहिताको पालना र स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास सच्चा लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । निर्वाचनको लागि समयमै पर्याप्त तयारी किन गरिएन भन्ने प्रचण्ड सरकारलाई दोष दिने प्रशस्त ठाउँ छन्, तर १५ दिनपछि गर्न लागिएको निर्वाचनसम्म पनि कुर्ने धैर्य नराख्नु र विश्वमा कतै नभएको गलत अभ्यास गर्नुले प्रजातान्त्रिक भनिने दल र त्यसका नेताहरूको उचाइ बढाएको होइन, बरु घटाएको छ ।

नेपाली जनजनलाई थाहा भइसक्यो, किन यो निर्वाचन गर्नको लागि यति साह्रो किचलो परिरहेको छ भनेर । मधेसी जनताको आवरणमा देशलाई अस्थिरतामा धकेलेर मधेसी जनतालाई दास बनाउने मनोवृत्ति भएकाहरू यो निर्वाचन हुन नदिन लागिरहेका छन् । तर धरातलीय यथार्थ के हो भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ २०६२÷६३ को आन्दोलनले स्थापना गरेका उपलब्धिहरू गाउँ र टोलमा पुग्नेछन् । ठीक कार्य प्रणाली स्थापना गर्न सक्दा लोकतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूको संख्या अहिलेको भन्दा पक्कै बढ्नेछ । सबैलाई लोकतन्त्रको फल चखाउन भने हामीले लामै बाटो हिँड्नुपर्नेछ । यही उपलब्धि लिने कुरामा पनि मधेसलाई पछि पार्न खोजिँदैछ । यस सन्दर्भमा केही सान्दर्भिक विवेचना प्रस्तुत गरिएको छ ।

विगतमा मधेस

राज्य चलाउनेहरू विगतमा अन्धा भएकै हुन् । मधेसमा पर्ने सीमा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइजस्ता कुरामा अतिरिक्त ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएकै हो । त्यति मात्र होइन, मधेसमा भएका विभिन्न थरीका संस्कृति र परम्परा, भाषा आदिको विकास जस्ता कुरामा पनि उचित ध्यान नदिएको साँचो हो । त्यहाँ विकासका सम्भावना जे थिए, त्यसमा ध्यान नदिएकै हो । यसर्थ मधेसमा सत्ता आरोहीहरू अन्धा भएकै हुन् ।

यस्ता अन्ध हुने शासकहरू पहाड, हिमाल र तराई सबै क्षेत्रबाट चुनिएका थिए, चाहे हामी पञ्चायत, बहुदल वा लोकतन्त्रको समयबारेमा कुरा गरौं । अर्को तीतो यथार्थ के पनि हो भने त्यो अन्धोपन मधेसका सन्दर्भमा मात्र होइन, कर्णालीमा अझ बढी र अन्य पहाड या हिमाली क्षेत्रको विविध विकासका सन्दर्भमा पनि उजागर भएको छ । शदीऔंसम्म दक्षिणी नाकामा मात्र आश्रित बन्नु पनि एक किसिमको अन्धोपन नै हो, यो देशका विगतका सबैखाले शासकहरूको । मधेसका भनिने नेताहरूले मधेसको अधिकारका बारेमा बहस गरिरहँदा यो तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन ।

किन अल्झन ?

चरण-चरणमा निर्वाचन गरेर मधेस नेपालको छुट्टै र विशिष्ट क्षेत्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ, जुन मधेसकै लागि पनि अभिशाप बन्दै गएको छ । अहिले राजनीतिक हैसियत भएका मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा सरिक भइसकेपछि पनि राजपाका नेताहरू तयारीको लागि समय अपुग भन्दै फेरि पनि निर्वाचन सारिरहेका छन् । अगाडिका अल्झनको त कुरै छोडौं, वैशाख ३१ को निर्वाचन जेठ ३१ मा सार्ने सन्दर्भ पनि राजपाको माग हो, त्यसपछि पटकपटक गरी असार १४ र असोज २ को समय निर्धारण उनीहरूकै मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको हो ।

संविधान नमान्ने धम्की दिए पनि राजपा यो संविधानको एउटा अंग बनिसकेको छ । राजपा लोकतन्त्रवादी हो र दलहरूका बीचमै कुरा मिल्न सक्दैन भने त्यसको छिनोफानो गर्ने काम जनताले निर्वाचनबाटै गर्दैनन् र ?

सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब त सबैले प्रस्टै बुझिसके- राजपा किन यसो गरिरहेको छ ? उसको आशय जति सक्दो निर्वाचन पर सारेर निर्वाचन भएका र नभएका प्रदेशबीच जबर्जस्ती भिन्नता प्रस्तुत गर्नु हो । किनभने निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय निकायहरूले त यो वर्षकै बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेका छन् । एक हिसाबले योजना बनाएर जनताको सेवामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुटिसकेका छन् । अर्थात् अहिल्यै निर्वाचन भएका क्षेत्रहरू निर्वाचन नभएका क्षेत्रभन्दा एक हिसाबले फरक देखिन सुरु गरिसकेका छन् । तराईलगायत दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएका क्षेत्रहरू अझै पनि स्वाभाविक अन्योलमा रहेका छन् र निर्वाचन नहुँदा यो अन्तर बढ्ने निश्चित छ ।

मधेसकै मागमा संघीयता

सबैलाई थाहा छ- नेपालमा संघीयता कसरी आयो भनेर । हो, २०६२÷६३ को आन्दोलन सकिएपछि भएको मधेस आन्दोलनबाटै यसको माग उठेको हो । अर्थात् यो आफैंमा देशव्यापी रूपमा भएको आन्दोलन वा क्रान्तिको माग थिएन । तर पनि राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वले तराईको संवेदनशीलता बुझेरै संघीयतालाई ग्रहण गरेका हुन्, जबकि देशमा आज पनि आवश्यकता संघीयताभन्दा व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण नै हो ।

नेतृत्वले अपनाएको संयमतालाई मधेसका यी नेताहरू देशको कमजोरीका रूपमा ठानेका छन् । त्यसपछि पनि तराईको यो समूहको जति धेरै मागको सुनुवाइ यो देशमा अरू कसैको भएको छैन । अर्थात् तराईकै नाममा देशका अरू धेरै अधिकारका कुरा बन्धक नै बनेका छन् । देशले बेहोरेको पछिल्लो नाकाबन्दी पनि यसैको परिणाम हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा बनाएको संविधानलाई पनि उनीहरूको हठका कारण अस्थिर बनाइएको छ, जबकि यही संविधान पाउन सात दशक लडेर संविधानसभा ल्याइएको हो । कतिसम्म भने यो समूहको चित्त बुझाउन सर्वसम्मतिका नाममा संसद्को करिब एकतिहाईको प्रतिनिधित्व अपमान गर्ने काम भएको छ । तर त्यही संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुक्ने र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने विशेष खुट्किलो स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन नसक्ने कसरी मधेसवादी हुन सक्छ ?

असल प्रतिनिधि को ?

खासगरी राजपाका नेताहरूले बुझ्न नसकेको के हो भने लोकतन्त्रमा सधैं आफूले भनेको मात्र नहुन पनि सक्छ । सधैंभरि, सबै कुरामा, सबै मानिसको चित्त नबुझ्ने भएकैले त्यसलाई जनमतको माध्यमबाट जे व्यक्त हुन्छ, त्यसलाई सबैले मानिने भएकोले नै यो राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिएको हो । हो, राजपाका धेरै नेताहरू विगतमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू अधिकांश अहिले संसद्मा हुनुहुन्न । तसर्थ अहिले उहाँहरू नेता हो, जनप्रतिनिधि होइन ।

हामीलाई थाहा छ- उहाँहरूको परिवारका मानिसहरू संसद्मा मनोनीत छन् र उहाँहरूलाई आफैं जनप्रतिनिधि भएको भान हुन्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिलाई बढी महत्व दिइएको छ, यो गलत हो । लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूले बुझ्नैपर्छ- लोकतन्त्रमा जनमतको महत्व हुन्छ तर बिनातर्कका आधारमा गरिने हठको महत्व हुँदैन । उहाँहरूले मधेसका जनताका दैनन्दिनका कुनै समस्याको बारेमा पनि आवाज वा माग उठाउनुभएन, सधैंभरि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको ग्यारेन्टीको खोजीमै यो देशलाई बन्दी बनाउने मानिस कसरी
मधेसको असल प्रतिनिधि हुन सक्छ ?

मधेसको आन्दोलन मधेसलाई कति घाटा गर्‍यो भन्ने कुरा त वीरगन्ज नाकालाई नाकाबन्दीभन्दा अगाडि र पछाडिको अवस्था तुलना गर्दा स्पस्ट हुन्छ । जनकपुरमा हिजो जुन खालको चमक थियो, आज जनकपुर त्यो कसरी पुनः प्राप्ति गर्ने भन्ने सोचिरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ का अन्य विकासोन्मुख सहरहरू आज भविष्यभन्दा पनि हिजोको अवस्थाको खोजी गरिरहेका छन् । अर्थात् हिजोको मधेस आन्दोलनले मधेसलाई नै घाटा बनाएको प्रमाणित भएको छ ।

त्यसैगरी यो नेतृत्वले अरू समयमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्दैन । जब संविधान जारी भयो तब यो आन्दोलनमा होमिन्छ । जब देशमा निर्वाचनका मितिहरू तोकिन्छन्, तब ऊ आन्दोलनमा होमिन्छ । अर्थात् देशमा केही राम्रो हुन्छ, स्थिरताको बाटोमा देश अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशा नेपाली जनमानसमा पलाउने अवस्था हुन्छ, तब यो समूह आन्दोलनमा होमिन्छ । अरू जनता रमाउँदा यो झगडा गर्दछ र दुःखमनाउ गर्छ । यो कस्तो खालको राजनीतिक दल हो ? के यो समूहले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? प्रश्न उठेका छन् ।

राजपाका सांसदहरूले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरू चयन गर्ने निर्वाचनमा लाइन लागेरै भोट हालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो र नेताहरूको अभिमत पटकपटक व्यक्त गरेका छन्, तर जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचन गर्नको लागि आनाकानी गरेर त्यसलाई फेरि सार्न लागिरहेका छन् ।

एकपटक होइन, पटकपटक सारिरहेका छन् । के लाग्दै छ भने उनीहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा चासो पनि छैन किनभने त्यसबाट छानिने र अवसर पाउने नेताले होइन, कार्यकर्ता र जनस्तरले हो । होइन भने राजपा के अर्थमा विशिष्ट हो र उसलाई तयारीको लागि सधैं अतिरिक्त समय चाहिने, त्यो बुझिनसक्नु छ । समयमा केही नगर्ने अनि सधैं राज्यसँग झगडा नै गरेर ल्याइने अस्थिरताले मधेसलाई घाटा बढी भएको छ ।

विगतका नजिर के छन् ?

विगतका निर्वाचनहरूको इतिहास हेर्दा पनि कुनै न कुनै राजनीतिक समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । पन्चायतकाल, बहुदलकाल वा लोकतन्त्रकामा भएका सबै निर्वाचनमा कुनै न कुनै पक्षले असहमति जनाएकै छन् र बहिस्कार गरेकै छन् । हो, तिनीहरूको प्रभावमा फरक छ । लोकतन्त्रमा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा पनि त्यतिबेलाको राम्रै शक्ति बहिष्कारमा लाग्यो । बरु पछि उसको शक्तिमा ह्रास आएको आभास भयो ।

हामी राजपालाई किन यति धेरै महत्व दिइरहेका छौं ? पटकपटक उसैको चित्त बुझाउन चुनाव किन सारिरहेका छौं ? किनभने ऊ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सामेल भएको छ, अरू नभए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिएको छ र उसका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका-संसद्मा छन् । संविधान नमान्ने धम्की दिए पनि ऊ यो संविधानको एउटा अंग बनिसकेको छ । तर अब नेपाली जनता र यो व्यवस्थाले सोच्नैपर्ने भइसकेको छ- विगतका नजिरहरू राजपालाई किन नलाग्ने ? कहिलेसम्म उसलाई महत्व दिएर राज्य अलमलिइरहने ? राजपाले आफ्ना कुरा लिएर निर्वाचनमा जाने र त्यहींबाट स्थापित भएर किन नआउने ? तपाईंहरू लोकतन्त्रवादी हो भने दलका बीचमै कुरा नमिलेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने काम जनताले निर्वाचनबाटै गर्दैनन् र ?