स्पष्ट अडान आवश्यक

 

स्थानीय तहको निर्वाचन अब तीन चरणमा हुने देखिन्छ, यद्यपि त्यसबारे पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन । प्रदेश नम्बर २ को (स्थानीय तह) निर्वाचन असार १४ बाट असोज २ मा सारिएपछि पनि खासगरी प्रदेश ५ मा के होला भनी अड्कलबाजी सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर २ र ५ मा उस्तैखाले राजनीतिक पात्र, प्रवृत्ति र माग भएकाले यो आशंका बढेको हो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सामेल गराउने प्रयासस्वरूप प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारिएको दाबी सरकार र सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेका छन्, तर चुनाव सार्ने निर्णयलगत्तै राजपाले जनाएको प्रतिबद्धतामा निर्वाचनको विरोध गरिएको मात्र छैन, यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान नसकिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । आखिर कुन मान्यता, समझदारी र सहमतिका आधारमा प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने निर्णय गरियो त ?

यसैबीच राजपाका नेता महन्थ ठाकुर र अलगाववादी सीके राउतबीच गोप्य वार्ता भएको र मधेसको मामिलामा सहकार्यको खोजी भइरहेको संकेत देखा परेका छन् । राउत अखण्ड नेपालविरोधी र तुच्छ भाषामा 'नेपाल आमा' विरुद्धको दुष्प्रचारमा खासगरी काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय आवासी कार्यालयसँगै केही पश्चिमी दूतावासहरूको सहयोग र अनुमोदन खोजिरहेका छन्, विगत केही वर्षयता । महन्थ ठाकुर नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री हुँदै ०६३ यता तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बनेका हुन् ।

नेपालका विभिन्न पिछडिएका सीमान्तकृत र अवसरबाट वञ्चित समूहहरूलाई समान नेपाली नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा लाग्नु सबै असल नेपालीको दायित्व हो । तर सत्तामा छँदा आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने र जनता बिर्सने नियतपूर्ण 'राजनीतिक अल्जाइमर्स' रोगबाट प्रायः सबै दल र नेता ग्रसित छन् ।
महन्थ ठाकुर या कुनै पनि नेताले राउतलाई भेट्न सक्छन्, तर अखण्ड नेपालको अस्तित्वलाई चुनौती दिएर नेपाली राजनीतिमा ठाउँ बनाउने प्रयास मृगमरीचिका सावित हुनेछ । राउतसँगको वार्ताको रणनीतिक पक्ष एउटा पाटो हो, तर सम्भवित सहकार्य राउतले यथास्थितिमा निर्देशित गर्नेछन् अब ठाकुरको राजनीतिमा भने त्यो महन्थ ठाकुर र उनले बोकेको राजनीतिको अपमानजनक अन्त्यको प्रारम्भ हो । आखिर ठाकुर आफ्नो क्षेत्रमा पराजित व्यक्ति नै हुन्, तर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा बाहिरी जगत्ले समर्थन देला या राउतमार्फत त्यो परिस्थिति जुट्ला भन्ने सोच नै त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक सावित हुनेछ उनको लागि ।

निर्वाचन गर्न नसकिने निष्कर्षमा यदि सरकार पुगेको हो प्रदेश नम्बर २ र अन्यत्र भने त्यो अर्को दुःखद र खतरनाक संकेत हो, नेपालको राजनीतिमा । त्यो संकेत र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने परिस्थितिलाई सर्वस्वीकार्य ढंगले माओवादी र कांग्रेस सत्ता गठबन्धनले सम्बोधन गर्न सक्तैन । तर महन्थ ठाकुर सीके राउतको शरणमा जानुपर्ने परिस्थिति आफैंमा एउटा दुःखद संकेत हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र माओवादीले संविधानका कमीकमजोरीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी त्यसलाई साझा स्वीकार्य दस्ताबेज बनाउने ? त्यसबारे प्रतिपक्षी एमाले र महन्थ ठाकुर मात्र हैन, संसद्मा नरहेका शक्ति र राजनीतिक दलहरूसँग पनि तत्काल वार्ता गर्नु जरुरी छ ।

किनकि यो संविधानलाई ठाकुर र राउत जस्ता शक्ति मात्र हैन, माओवादीबाटै अलग विप्लव समूह र राजसंस्थावादी शक्तिहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यस्तै सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच ठूलो द्वन्द्व छ संविधानबारे । त्यस अर्थमा संविधानको जबर्जस्ती कार्यान्वयनले संविधान नमान्ने शक्तिहरूले बृहत् आकार दिलाउनेछ ।