६१ करोड राजस्व हिनामिनामा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : आर्जन भएको वास्तविक राजस्वभन्दा कम परिमाणमा बैंक दाखिला गरी ६१ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरीमा कार्यरत आठ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

छानबिन क्रममा ठूलो परिमाणमा राजस्व हिनामिना गरेको तथ्य फेला पारेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन उपसचिवसहित ८ जनालाई ८ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो । उनीहरूबाट हिनामिना रकमको दोब्बर जरिवाना असुल्न अदालतसँग माग गरिएको छ । छानबिनबाट चार वर्षको अवधिमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ २० पैसा राजस्व मारेको निक्र्योलमा अख्तियार पुगेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरीमा कार्यरत तत्कालीन तीन जना उपसचिव र लेखापालको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ । उक्त कार्यालयमा ठूलो परिमाणमा राजस्व घोटाला भएको किटानीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि अनुसन्धान क्रममा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि ०७४ फागुन मसान्तसम्मको जाँचअवधिमा यतिको हिनामिना भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

'चार वर्षको अवधिमा आठ कर्मचारीले ठूलो मात्रामा राजस्व हिनामिना गरेको छानबिनबाट खुल्न आएपछि मुद्दा चलाइएको हो,' अख्तियार प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भन्नुभयो, 'हालसम्म संकलित प्रमाणबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यति धेरै भ्रष्टाचार भेटिएको हो ।' अख्तियारले कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल, लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाल, टीकाराम अधिकारी, लेखापाल सुरेश अधिकारी, देवराज नेपाल र रुद्रप्रसाद दाहाललाई भ्रष्टाचारमा दोषी करार गर्दै राजस्व हिनामिनाको अभियोग लगाएको छ ।

अख्तियारले तीन उपसचिवसहित ८ जनालाई ८ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरीले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ६५ करोड ७१ लाख १५ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ, ०७२÷७३ मा ८४ करोड १९ लाख ४२ हजार ४८ रुपैयाँ, ०७३÷७४ को फागुन मसान्तसम्ममा ८४ करोड ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको थियो । यसरी आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ३९ करोड ३१ लाख ९५ हजार, ०७२÷७३ मा २६ करोड ४८ लाख ७१ हजार र ०७३÷७४ को फागुन मसान्तसम्ममा ३० करोड ७९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कम राजस्व बैंक दाखिला भएको छ ।

अख्तियारले उक्त कार्यालयमा कर्मचारी कार्यरत समयको अनुपातमा जरिबाना असुल्न माग गरेको छ । उपसचिव दाहालसँग १२ करोड ३० लाख ३२ हजार, पौडेलसँग २३ करोड ७७ लाख ५७ हजार र नेपालसँग २५ करोड १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ । यस्तै लेखा अधिकृत कटवालसँग २१ करोड ४७ लाख ८६ हजार र अधिकारीसँग ५७ करोड २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिबाना माग गरिएको छ ।

लेखापाल सुरेश अधिकारीसँग ६१ करोड २१ लाख २८ हजार, नेपालसँग ४५ करोड ६१ लाख ९९ हजार र अर्का लेखापाल दाहालसँग विगोबमोजिम २१ करोड ६३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ जरिवाना दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ अनुरुप जरिबाना माग गरेको छ भने दफा ३ (१) (झ) अनुरुप सजाय माग गरेको छ । दफा ७ मा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पु¥याएमा वा आफूसमेत संलग्न भएमा जेल सजायसहित हिनामिना भएको रकमको दोब्बर जरिवाना हुने र दफा ३ (१) (झ) मा आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।