रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छोड्ने निर्णय गरे क्लब बाधक बन्दैन : अध्यक्ष पेरेज

रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छोड्ने निर्णय गरे क्लब बाधक बन्दैन : अध्यक्ष पेरेज

एजेन्सी/म्याड्रिडः रियल म्याड्रिडका चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि स्पेनको अदालतमा ठूलो रकम कर छली गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएपछि रोनाल्डोले रियल छाड्न सक्ने विषयले यतिबेला विश्वभरको सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाएको छ। उनको विषयमा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहँदा रियलका अध्यक्ष लोरेन्टिनो पेरेजले भने रोनाल्डोले क्लब छाड्न चाहेमा त्यसका लागि क्लब बाधक नबन्ने बताएका छन्। लोरेन्टिनोले रोनाल्डो आफूखुसी निर्णय लिन स्वतन्त्र रहेको धारणा व्यक्त गरे।

लोरेन्टिनोको उक्त धारण स्पेनिस समाचारपत्र मार्कामा प्रकाशित भएको छ। यसैगरी रोनाल्डोले रियल छाडेर फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) वा इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड जान लागेको समाचार डेली मेलले प्रकाशित गरेको छ। सन्डे एक्प्रेसले भने रोनाल्डोलाई इङ्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन चेल्सीले ‘सरप्राइज’ मूल्यमा अनुबन्धन गर्न लागेको समाचार छापेको छ।

यसैगरी सन्डे मिररले रोनाल्डो रियलप्रति नै प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यदि रोनाल्डोमाथि लाग्ने जरिबाना क्लबले तिरेमा उनले रियल नछाड्ने बताएको छ। रोनाल्डोका विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी जारी रहँदा रोनाल्डो रियलप्रति बफादार रहेकाले यदि रियलले कर छलीको आरोप लागेको एक करोड ३० लाख पाउन्ड रकम तिरिदिएमा रोनाल्डो रियलमै बस्ने समाचार स्पेनिस समाचारपत्र इल–पेसमा प्रकाशित छ। उक्त समाचारमा रोनाल्डोका एजेन्ट जर्ज मेन्डेसलाई उदृत गरिएको छ।

स्पेनका कानुन अधिकारीले शुक्रबार रोनाल्डोमाथि लाखौं युरोबराबरको कर छली गरेको भन्दै एक करोड ३० लाख पाउन्ड कर रकम जरिबाना तिराउनुपर्ने दाबीसहित अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेका थिए। उक्त घटनापछि निरास देखिएका रोनाल्डोले साथीहरूसँग क्लब छाड्न सक्ने बताएका थिए।

सन् २००९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियलमा आबद्ध भएका रोनाल्डोले रियसँग पाँच वर्षको नयाँ सम्झौतासमेत गरेका छन्। रोनाल्डोकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा रियलले यो सिजन स्पेनिस ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगको उपाधिसमेत जितेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.