दुई प्रदेशका ११ जिल्लामा निर्वाचन रोक्न अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : प्रदेश नम्वर ५ र २ अन्तर्गतका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग राखेर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि माग अनुरुप अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तत्कालका लागि निर्बाचन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप नभए पनि आगामी असार आठ गते सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलमा भने डाकिएको छ ।

सरकारद्वारा गठित अनधिकृत प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन गर्न थालिएको भन्दै प्रदेश नम्वर २ अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र प्रदेश नम्वर ५ अन्तर्गत नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लामा निर्वाचन रोक्न माग राखेर अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिकाका सुनिलकुमार चौहानले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाईपछि न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्रको एकल इजलासले सरकारसहितका विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफल गर्न आगामी आठ गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । त्यस दिन पक्षविपक्षको सुनुवाईपछि निर्बाचन प्रक्रिया रोकिने वा नरोकिने बिषयमा संयुक्त इजलासबाट टुंगो लाग्ने छ ।

सरकारद्वारा गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विेशष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानिय नागरिक, राजनीतिक दल, विषय विज्ञ बुद्धीजिवीको अभिमत नलिई स्वेच्छाचारी रुपमा संख्या र सिमाना निर्धारण गरेको दाबी रिट निवेदकले उठाएका छन् ।

११ जिल्लामा जिल्लाको हकमा कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड नाघेर प्रतिवेदन दिएकाले पुनः छलफल गरी जनअभिमत लिएर मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न रिटमा माग छ । पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि नै निवेदनले कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ ।