ताप्लेजुङमा धमाधम जनसरकार गठन गर्दै विप्लवको पार्टी

ताप्लेजुङमा धमाधम जनसरकार गठन गर्दै विप्लवको पार्टी

ताप्लेजुङ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ताप्लेजुङमा धमाधम जनसरकार गठन गर्न थालेको छ। शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले विगठन गरेको जनसरकारकै झल्को दिने गरी नगरपालिका सहित सबै गाउँपालिकामा जनसरकार गठन गरेको सो पार्टीले जनाएको छ।

सरकारले बनाएको गाउँपालिका, नगरपालिकाको संरचना र कानुनले जनतालाई न्याय नहुने भन्दै ताप्लेजुङमा ३५ वटा जनसरकार गठन गरेको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज आशिष लिम्बुले जानकारी दिनुभयो।

पहिले माओवादीले भन्ने गरेको जनसरकारलाई सो पार्टीले जनपरिषद नामाकरण गरेको छ। अहिलेको स्थानीय तहलाई नमान्ने बताउँदै जिल्लाको एक नगरपालीका सहित पहिलेकै गविसलाई आधार मान्दै १ नगरपालीका र ४८ वटै साविकको गाविसमा जनसरकार गठन गर्ने क्रम जारी रहेको इन्चार्ज आशिषको दाबी छ।

जनसरकार अघि गाविसको वडामा ३ देखि ७ सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन गर्ने र सो समितिको भेलाले १५ सदस्य सम्मको जनसरकार गठन गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। जनसरकार बाहेक नै १३ वटा तदर्थ समिति गठन समेत भइसकेको पार्टीले बताएको छ।

जिल्लाबाट केन्द्रीय जनप्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा राकेश दाहाललाई छनोट गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको खारेजीको आन्दोलनमा आफूहरु भएकोले त्यसकै तयारी स्वरुप अभियानकै रुपमा जनसरकार गठन गरेको आशिषको भनाइ छ।

सरकारले आफूहरुको मागलाई वेवास्था गर्दै गए गाउँ तहबाटनै आफूले सरकार चलाउने पनि उहाँको दाबी छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन विथोल्ने विभिन्न गतिविधीहरु गरिरहेको विप्लव माओवादीले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकालाई निर्वाचन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

निर्वाचन विथोल्ने गतिविधिमा संलग्न पार्टीले आठराई त्रिवेणी र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा राखिएको बोर्ड झिकेर यस अघि तोडफोड गरेको थियो। गाउँपालिकाको वोर्ड फाल्ने काममा सक्रिय संलग्नता भएको आशंकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीख (विप्लव) समूहका मेची ब्यूरो सदस्य रामकुमार चुडाललाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिरसकेको छ।

विप्लवको पार्टीले भने गिरफ्तारमा परेका चुडाललाई बिनाशर्त रिहा नगरिए सरकारी कर्मचारी नियन्त्रणमा लिने भन्दै जिल्ला इन्चार्ज आशीषले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएका छन्।

तर, चुडाललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेसँगै विप्लव समुहका अन्य कार्यकर्ताहरु भने अहिले भूमिगत अवस्थामै रहेर निर्वाचन विरोधी गतिविधी गरिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.