यसकारण टुंगो लागेन प्रधानन्यायाधीशको

यसकारण टुंगो लागेन प्रधानन्यायाधीशको

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा 'आवश्यक कागजपत्र अध्ययन गर्र्नुपर्ने' भन्दै अड्को थापेपछि सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेन ।

ओलीले प्रधानन्यायाधीश पदमा प्रस्तावित गोपालप्रसाद पराजुलीका विषयमा धेरै कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह दोस्रो निर्वाचनपछि निर्णय गर्नु उत्तम हुने धारणा राखेको स्रोतले बताएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन प्रदेश नं १, ५ र ७ मा आगामी १४ गते हुँदै छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको परिषद् बैठकमा ओलीले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कागजपत्र अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । ओलीको प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णय असार १५ गतेसम्मका लागि सरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको छ । यद्यपि, यी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइसकेको छ । उमेरका विषयमा जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर बस्नेतको मुद्दामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार खारेज भएपछि पराजुलीको उमेर विवाद पनि स्वतः समाधान भएको थियो ।

पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्रलाई लिएर अधिवक्ता विकास गिरीले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदन अघिल्लो साता खारेज भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि मार्गप्रशस्त भएको थियो । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमरेहदका कारण जेठ २४ गते अवकाश पाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले असार १५ गतेसम्मका लागि परिषद् बैठक स्थगन भएको जानकारी दिनुभयो । 'रोस्टरमा आएका पाँच जना न्यायाधीशका विषयमा रहेका कागजपत्र अध्ययनपछि निर्णय गर्ने गरी बैठक असार १५ गतेसम्म स्थगन भएको छ । बैठकमा परिषद्का कुनै पनि सदस्यले फरक कुरा राख्नुभएन । सबैले एकमतले असार १५ गते संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने माइन्युट भएको छ', उहाँले भन्नुभयो । जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि न्यायालयको सर्वोच्च प्रशासन कायममुकायमको भरमा छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले काम गरिरहनुभएको छ ।उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले संवैधानिक परिषद्मा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावित नाममध्ये ज्येष्ठ कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यतालागायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय माग गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, '१४ स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आएको र त्यसअन्तर्गत आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन केही दिनका लागि पूर्व लाग्नुपर्ने भएकाले अब चुनावको भोलिपल्ट निर्णयमा पुगौं ।' ओलीले पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र उमेरमै प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले जेठ ३० गते प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । रोस्टरमा नाम सामेल भएकामध्ये न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले अवकाश पाइसक्नुभएको छ । अब वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मि श्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुहुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.