गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट घटाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं : उद्योगी व्यवसायीले गाडी कर्जाको डाउनपेमेन्ट घटाउन माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले ७० प्रतिशतसम्म गाडी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति समीक्षाको अर्ध वार्षिक समीक्षादेखि बजारमा भएको लगानीयोग्य पुँजी अभावलाई कम गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन गाडी कर्जामा कडाइ गरेको थियो।

उक्त समयदेखि गाडी खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने अर्थात् ५० प्रतिशतमात्र बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । उद्योग व्यवसायीको यो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा खुकुलो पार्ने संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गाडीकर्जामा कडाइ गर्नुअघि बैंकहरूले सवारीसाधनमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए।

‘त्यसयता सवारीसाधनको कारोबार ६० प्रतिशतले घटेको र सो कारण राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ', ज्योतिले भन्नुभयो, ‘धितोको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिन हामी राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्छौं ।' व्यवसायीको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले पहिले गरेको कडाइमा केही खुकुलो गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल बैकर्स एसोसिएसनद्वारा राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको लिखित सुझावमा कर्जामा कडाइ गर्दा ऋण लगानी प्रभावित भएको बैकर्सले बताएका छन् । राजस्व र कारोबारलाई बढ्वा दिन भए पनि गाडी कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बैंकरले आवास कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको आवास कर्जालाई रियल स्टेटमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो कर्जालाई बढाएर दुई करोड पुर्‍याउनु पर्ने बैकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले माग राख्नु भएको छ । ‘चार वर्षदेखि एउटै व्यवस्था भएको र यो अवधिमा घरजग्गाको भाउमा धेरै अन्तर आइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैंकर तथा व्यवसायीले उत्पादनशील कर्जाको परिधिलाई फराकिलो पार्न पनि माग गरेका छन् । उद्योगी तथा बैकर्सहरूले अहिलेसम्म पनि सिमेन्ट उद्योग, हस्पिटलजस्ता रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा नसमेटिएको भन्दै पुनःपरिभाषित गर्न माग गरेका छन् । सो सुझाव सम्मेलन कार्यक्रममा फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले उक्त कर्जाको परिभाषामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) एउटै हुन नहुने माग राख्नु भएको छ । ‘क' र ‘ख' वर्गका बैंकको स्प्रेड दर एउटै हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । विकास बैंकको संवैधानिक निकायबाट आएको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई व्यवहारमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले आगामी मौन्द्रिक नीतिमार्फत स्पे्रड दर घटाउने संकेत गरेको छ । हाल कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशत छ ।

‘अहिले पाँच प्रतिशत रहेको स्प्रेड दर बढी भयो', यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव आएको छ', नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्पे्रडदर तीन प्रतिशतको हाराहारी छ ।' उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दरका बारेमा पनि आवश्यक संवोधन गरिने बताउनुभयो । ‘भारतमा पनि तीन प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पनि आगामी आवदेखि यसमा केही संशोधन गर्नुपर्छ।'

सरकारले ल्याएको पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र रणनीति अनुसार युनिभर्सल बैंकिङमा जानु पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही चर्चा गर्नु पर्ने थापाको भनाइ छ । सो अवधारणा अनुसार ‘क' वर्गको वाणिज्य बैंक र ‘घ' वर्गको लघुवित्तको मात्र अस्तित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा आएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व के हुने भन्नेबारे रणनीतिले केही नबोलेको अवस्था रहेको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताउनुभयो । नयाँ नीतिअनुसार विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अवस्था अब के हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्न जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आवास कर्जाको सीमा र गाडी कर्जाको प्रतिशत बढाउनु पर्ने ।
जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर स्थिर राख्नु पर्ने ।
पुनःकर्जाको कोष बढाउनु पर्ने ।

महँगो ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव नै आर्थिक वृद्धिको बाधक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले उच्च ब्याजदर र तरलता अभाव आर्थिक वृद्धिका बाधक हुने बताउनुभयो । आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

त्यसैगरी अग्रवालले पुनःकर्जाको कोष बढाउन पनि माग गर्नुभएको छ । हाल १० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनःकर्जा कोषको रकम एक खर्ब ५० अर्ब पुर्‍याउन व्यवसायीले माग गरेका हुन् । साथै अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनशील उद्योगलाई पनि सर्वसाधारण सेयर जारी गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग संघका प्रतिनिधि तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले अहिले बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेकाले आगामी दिनमा कर्जा महँगो हुने भन्दै पुनःकर्जा कोष ५० अर्ब बनाउन माग राख्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

गोल्छाले बैंकले मात्रै सुन आयात गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई सच्याएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी छुट्टै सुन आयात कम्पनी खोल्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । वाणिज्य बैंकलेमात्र सुन आयात गर्दा विकृति आएको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा उपस्थित सबैले ब्याजदर घटबढ हुँदा जलविद्युत् आयोजनालाई समस्या परेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर स्थिर राख्न माग गरेका छन् ।

त्यसरी नै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ५० प्रतिशत मात्रै सीसीडी रेसियो गणना गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्था एक वर्ष थप गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले नयाँ मौद्रिक नीतिमा बैंकले बैंक इन्सुरेन्स गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।