नयाँ एसियाली पूर्वाधार बैंकको सबा खर्ब लगानी प्रतिबद्धता

नयाँ एसियाली पूर्वाधार बैंकको सबा खर्ब लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं : उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको पहलमा खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालका विभिन्न परियोजनामा करिब सबा खर्ब लगानी गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियामा आयोजित बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्स बैठकमा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता जनाएको हो । बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक तयार देखिएको जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्री कार्की नेतृत्वको नेपाली टोलीसँगको भेटमा बैंकले ६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘नेपालमा ठूलो लगानीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक इच्छुक देखिएको छ', सोमबार स्वदेश फर्किने क्रममा मन्त्री कार्कीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग भन्नुभयो । यसै वर्षभित्र तराईका सात जिल्लाको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणमा २८ अर्ब उपलब्ध गराउने सहमती भएको उहाँले बताउनुभयो । तराई मधेसको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरण परियोजना २२ जिल्लामा लागू गरिएको छ । यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

बैंकले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, मधेसको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरण, काठमाडौंदेखि नुवाकोटसम्म निर्माण गरिने सुरुङ मार्ग, पोखरा-बेनी-जोमसोङ सडक स्तरोन्नति, ९३ मेगावाटको सारदा बबई जलविद्युत् आयोजना र तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी गराउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार परियोजनामा बैंकले १० अर्ब लगानी गर्ने बताएको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार यो परियोजनामा केही महिनाभित्रै बैंकले रकम उपलब्ध गराउनेछ । यो परियोजनाको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, प्रस्तावित आयोजना काठमाडौंको सामाखुसीदेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि बैंकले २६ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । पोखरादेखि बेनी हुँदै जोमसोमसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न १६ अर्ब, ९३ मेगावाट क्षमताको सारदा बबई जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब लगानी गर्ने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने भनेको ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौंमा पनि बैंकले १८ अर्ब लगानी गर्ने जनाएको छ ।

लगानीका क्षेत्रहरू
- विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारमा १० अर्ब
- मधेसको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणमा २८ अर्ब
- काठमाडौंदेखि नुवाकोटसम्मको सडक स्तरोन्नति २६ अर्ब
- पोखरा-बेनी-जोमसोम सडक स्तरोन्नति १६ अर्ब
- सारदा बबई जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब
- तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत्मा १८ अर्ब

तराईको बस्ती विकास र सहर स्तरोन्नतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुँदा छिट्टै लगानी आउने अर्थसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी चार परियोजना प्रस्तावित हुन् । यी परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन बाँकी रहेकाले उल्लेखित लागत अनुमानित मात्र हो । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आउँदा परियोजनाको लागत थपघट पनि हुन सक्छ' उहाँले भन्नुभयो, ‘जति लगानी लागे पनि यी परियोजना बनाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक इच्छुक देखिएको छ ।' अहिले अर्थमन्त्रालयको सहकार्यमा लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक' तयार पारिरहेको छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले जति चाँडै सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्छन्, त्यति नै चाँडै लगानी आउनेछ' उहाँले थप्नुभयो ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना राष्ट्रिय महत्ववका हुन् । कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका परियोजनामा बैंकले उल्लेख्य लगानी गर्ने भएपछि निर्माण कार्यले पनि चुस्तता पाउने सम्भावना बढेको छ । बैंकको लगानी प्राथमिकतामा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र तराईका व्यवस्थित सहरीकरण छन् । अन्य परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री शान्ताराज सुवेदीले राम्रा र सहज परियोजनामा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको लगानी प्रतिबद्धता आएको बताउँदै प्रस्तावित परियोजनाको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर जति छिटो उपलब्ध गरायो, त्यति नै छिटो रकम पनि उपलब्ध हुने जानकारी गराउनुभयो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न बैंक आतुर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.