नेसनल ट्रेडिङको जग्गा बिक्रीमा वडा कार्यालयको अवरोध

 काठमाडौं : नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्न लागेको जग्गा बिक्री प्रक्रियामा वडा कार्यालयले अड्चन खडा गरेको छ । टेकुस्थित १२ नम्बर वडा कार्यालयले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गा बिक्रीमा अड्चन खडा गरेको हो । वडा कार्यालयको अड्चनका कारण नेसनलले निगमलाई हालसम्म जग्गा बिक्री गर्न सकेको छैन ।

नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका अनुसार जग्गा बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यालयका नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष विकास डंगोलले यही जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गर्न पछिल्लो १० दिनदेखि झुलाउँदै आएको नेसनल टेड्रिङले जनाएको छ ।

वडा अध्यक्षले पछिल्लो १० दिनदेखि नेसनलका कर्मचारीलाई ‘भोली आउनुस्, भोली जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गरी पठाइदिउँला' भनेर बोलाउँछन् । तर, अर्को दिन वडा कार्यालयबाट नेसनल टे«डिङका कर्मचारी उही जवाफ लिएर कार्यलय फर्कंदै आएका छन् । नेसनलका कर्मचारीले यो नियती १० दिनदेखि भोग्दै आएका छन् ।

‘एउटा सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई वडा कार्यालयले यसरी झुलाइरहेको छ भने सर्वसाधारणको काम कति दिनमा सम्पादन हुन्छ होला, यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ,' दिक्क मान्दै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भन्नुभयो, ‘सधैं काम गरिदिन्छु भनेर बोलाउनुहुन्छ । हाम्रा कर्मचारी सबै काम छाडेर दिनभर वडा कार्यालय रुगेर रित्तै हात फर्कनुहुन्छ । वडाबाट स्पष्ट केही जवाफ आउँदैन । खाली दुःख मात्रै पाइँयो ।' १० दिनदेखिको झुलाइबाट वाक्क भएर महाप्रबन्धक जोशीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई गुहार्नुपर्‍यो ।

‘मेयरसावले ल भोली जानुस्, काम गरिदिन्छु भनेका छन् भनेर भन्नुभयो', जोशीले भन्नुभयो, ‘मेयरसावको आश्वासनअनुसार चार किल्ला प्रमाणित गराउन सुपरभाइजर रेशम तामाङलाई पठाएँ । तर फेरि मेरो कर्मचारी रित्तै हात फर्कन बाध्य भए ।' दैनिकजसो कर्मचारी फिर्ता हुन थालेपछि सोमबार जोशी आफैंले वडा अध्यक्ष डंगोललाई फोनमा काम गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । सोमबार पनि वडा अध्यक्ष डंगोलले काम गरिदिन्छु भनेर बोलाउनुभयो । अन्ततः सोमबार पनि कर्मचारी खाली हात फर्केपछि जोशी र डंगोलबीच फोनमै भनाभन भएको थियो ।

गत जेठ २१ गते नेसनलले घरजग्गाबापत वडा कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने कर १२ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । जोशीकाअनुसार खरिद गर्न लागेको जग्गामा निगमले पेट्रोल पम्प र अत्याधुनिक कर्पोरेट हाउस निर्माण गर्दा स्थानीयबासीलाई जोखिम बढ्ने र वातावरणमा समेत असर पुग्न सक्ने भनेर वडा अध्यक्ष डंगोलले नेसनलको जग्गा चार किल्ला प्रमाणित नगरेको हो । ‘वडा कार्यालयको कन्सर्न आफ्नो स्थानमा जायज छ, तर त्यस बारेमा त निगमसँग पो कुरा गर्नुपर्‍यो,' जोशीले भन्नुभयो ।

निरन्तर घाटामा गएको नेसनलले विभिन्न निकायको ऋण तिर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो ।

नेसनलको कर्मचारीलाई दैनिक त्यसै फर्काउने गरेको स्वीकार गर्दै वडा अध्यक्ष डंगोलले भन्नुभयो, ‘मलाई १२ नम्बरका बासिन्दाले मत हालेर जिताउनुभएको छ । यहीकै बासिन्दाको मतदानको आधारमा अर्को पाँच वर्षपछि मलाई फेरि जित्नुछ । स्थानीयलाई बिच्काएर कुनै काम गर्न नहुने मेरो ठहर छ । स्थानीयको हरेक चासोलाई संवोधन गर्नु मेरो कर्तव्य भएकाले मतदातासँग छलफल गरेपछि नेसनलको जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गरिदिन्छु ।' डंगोलले चार किल्ला प्रमाणित गर्न केही समय लागे पनि दुःख दिने नियत नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले कुनै लोभ लालच राखेर काम नगरिदिएको होइन । म आफैं सम्पन्न छु । मलाई कुनै लोभ छैन । मंगलबारबाट बुधबार नहुने गरी जसरी पनि जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गरिदिन्छु । ढुक्क हुनुहोस् ।' वडा अध्यक्ष डंगोलले मंगलबार काम हुने आश्वासन दिए पनि स्थानीयलाई उकासेर काम हुन नदिने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

नेसनलले टेकुस्थित ५० रोपनी पाँच आना जग्गा निगमलाई बिक्री गर्न २५ करोड रुपैयाँ बैनासमेत लिइसकेको छ । निगमले हालको चलनचल्ती मूल्य करिब दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँमा टेकुको जग्गा खरिद गर्न लागेको हो । नेसनलले जेठको अन्तिम सातासम्म उक्त जग्गा निगमको नाममा दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो । जसअनुसार मालपोत कार्यालयबाट जग्गासमेत फुकुवा भइसकेको छ । तर जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित नहुँदा दर्ता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो ।
निरन्तर घाटामा गएको नेसनलले विभिन्न निकायको ऋण तिर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो ।

नेसनलले असार मसान्तभित्र नै दुई सय ६४ जना कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदैछ । यसैगरी २० जना कर्मचारी उमेर हदबन्दीका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सम्पूर्ण सुविधासहित उपदान उपलब्ध गराउन एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।