मोरङमा ४४ जनाले फिर्ता लिए मनोनयन

मोरङमा ४४ जनाले फिर्ता लिए मनोनयन

विराटनगर : मोरङका सत्रवटा स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ४ हजार ४ सय ३१ मनोनयन दर्ता भएका मध्ये मंगलबार ४४ जनाले फिर्ता लिएका छन् ।


क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा ९७ पदका लागि परेका ७ सय १४ मनोनयन मध्ये एउटा उमेर नपुगेका कारण रद्द भएको छ भने ११ जनाले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएका छन । मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोदकुमार पोखरेलले अब विराटनगरमा ७ सय २ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेको बताउनुभयो । प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो,‘मंगलबार राति अबेरसम्ममा स्वतन्त्र उम्मेदवारालाई चुनाव चिन्ह दिने कामसमेत पूरा भएको छ ।’ पोखरेलले स्वतन्त्रका उम्मेदवार धेरै भएका कारण चुनाव चिन्ह दिन समय लागेको बताउनु भयो ।


क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका अनुसार उर्लाबारी नगरपालिमा २ सय ३४ मनोनयन परेकोमा ४, कटहरी गाउँपालिकामा २ सय १५ मध्ये २, लेटाङ नपामा १ सय ७२ मध्ये २, पथरीशनिश्चरे नपामा २ सय ९१ मध्ये एक, कानेपोखरी गापाम १ सय ५५ मा २, सुनवर्षी नपामा २ सय ४६ मा एक,केराबारी गापामा १सय ९३ मा एक, ग्रामथान गापामा २ सय १३ मा ३, जहदा गापामा २ सय २५ मा २, रतुवामाई नपामा २ सय ६९ मा ५, धनपालथान गापामा २ सय १३ मा ५, रंगेली नपामा २ सय ४९ मा शून्य, सुन्दर हरैंचा गाउँपालिकामा ३ सय ५३ मा ३, बुढीगंगा गापामा २ सय ८ मा शून्य, बेलबारीमा २ सय ९५ २ र मिक्लाजुङ गापामा १ सय ८५ मा शून्यले मनोनयन फिर्ता लिएका छन । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रवक्ता भक्ति भट्टराईले मनोनयन फिर्ता गर्ने काम मंगलबार बिहान ११ बजे पूरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा तथ्यांक छैन
निर्वाचन आयोगको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले मनोनयन फिर्ता भई बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावलीको तथ्यांक दुरुस्त नै गर्न सकेको छैन । एक प्रदेशको सबै नामावलीको तथ्यांक दुरुस्त गर्नुपर्नेमा कार्यालयले मंगलबार साँझसम्म मोरङ जिल्लाकै काम पनि पूरा गर्न नसकेको हो । छिमेकी जिल्ला झापा र सुनसरीमा नामावली भने समयमै तयार भएका थिए । कार्यालयका प्रवक्ता भक्ति भट्टराईले इन्टरनेटको समस्या र सर्भर डाउन भएको कारणले सहज रुपमा डाटा उपलब्ध हुन नसकेको बताउनु भयो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.