राष्ट्रिय स्वतन्त्रता

केही महिनाअघि एउटा नेपाली साप्ताहिकमा चिनियाँ प्राध्यापकले दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान मात्रै राष्ट्रिय महत्ववका विषयमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्छन् भनेको कुरा प्रकाशित भएको थियो । उक्त भनाइले दक्षिण एसियाको राजनीति बुझ्न थप मद्दत गर्दछ । ती प्राध्यापकको आशय अवश्य पनि अन्य सार्क सदस्य देशहरू भारतीय दबाबबाट बढी प्रभावित छन् भन्ने हो । अर्थात् अन्य देशहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्ववको प्रश्नमा भारतको के प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् भन्ने हो ।

चाहे त्यो चिनियाँ प्राध्यापकको भनाइ होस् अथवा जो कसैको, यो कुरा सत्य हो, कुनै पनि देशको विकासको लागि पहिलो सर्त भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हो । चीनकै कुरा गर्ने हो भने पनि उसको आजको विकासको पछाडिको प्रमुख कारण उसले सन् १९४९ पछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हो । भारत आफैंले पनि सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि ठूलो आर्थिक विकासको फट्को मारेको छ र ज्ञानविज्ञानका विभिन्नि क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ उपलब्धि प्राप्त गरी विश्व रंगमञ्चमा महत्ववपूर्ण स्थान बनाएको छ ।

अर्कोतिर पाकिस्तान भारतको दाँजोमा कम विकसित भए पनि उसले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अन्य सार्क देशको तुलनामा आफूलाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेको देखिन्छ । हिजोको शीतयुद्धताका र अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेपछि उत्पन्न भएको स्थितिमा पाकिस्तानको अमेरिकी प्रभाव बढ्न जाँदा पनि प्रायः गरेर आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तानले स्वतन्त्रतापूर्वक नै निर्णय लिएको पाइएको थियो । भारतले अन्य सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई एकअर्काको विरुद्ध प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराइदिएको गुनासो आइरहँदा पाकिस्तानले यस्तो समस्याको सामना गर्नुपरेको कुरा आएन ।

यही कुरा अन्य देशहरूको सम्बन्धमा सत्य होइन । बंगलादेशको जन्म भारतको प्रत्यक्ष सहयोग र सहभागिताबाट भएको थियो, तर बंगलादेश तीन-चार वर्षको हुन नपाउँदै त्यहाँ भारतविरोधी भावना बढ्दै गयो र बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबर रहमानको हत्या भयो । शेख मुजिबरलाई भारतसँगको फरक्का बाँधको सम्झौतामा राष्ट्रिय हितविपरीत काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

अहिले उनकी छोरी बंगलादेशको प्रधानमन्त्री छन् र उनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । उनी भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएकी नेता मानिन्छन्, तर उनले चीनसँगको ओबोर सम्झौता गर्दा लामो समयसम्म देशलाई अनिश्चिततामा राखिनन् । अहिले बंगलादेशमा खालिदा जियाको पार्टीमा मात्र हैन, शेख हसिनाको अवामी पार्टीमा पनि भारत एउटा मित्रराष्ट्र हो, तर भारत मात्रै मित्रराष्ट्र हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ बढेको देखिन्छ । त्यसैकारणले शेख हसिनाले एकातिर चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई बंगालदेश निम्त्याएर करोडौं डलरको लगानी भित्वयाइन् भने भारतले असहमति जनाएको ओबोरमा पनि बंगलादेशलाई सामेल गराइन् ।

अर्को देश श्रीलंकामा वर्तमान सरकार भारतसँग नजिक मानिन्छ, तैपनि उसले पनि चीनले अगाडि सारेको ओबोरमा सहभागिता जनाइसकेको छ । भुटानको भारतसितको विशेष सम्बन्ध भएकाले भारतको इच्छाविपरीत ओबोरमा उसको सहभागिता हुन सकेन । माल्दिभ्स र अफगानिस्तान पनि भारतीय प्रभावबाट मुक्त छैनन्, तैपनि उनीहरूले ओबोरमा सहमति जनाइसकेका छन् ।

नेपालको विदेश नीति श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा फरक छ । विगतको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारजस्तै ती दुई देशका सरकारहरू भारत नजिक हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय महत्ववको विषयमा निर्णय लिनुपर्दा नेपालभन्दा बढी स्वतन्त्र देखिए, तर नेपालले भारतको प्रतिक्रियाको डरले नै लामो समयसम्म कुनै निर्णय लिन सकेन । तैपनि अन्तिम समयमा ओबोरमा सामेल हुने निर्णय गरेर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको परिचय अवश्य दिएको छ, तर राजनीतिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र देशको हैसियतमा नेपाल पुगेको छैन ।

देशको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिँदो संक्रमणकालको पछाडि पनि यही कारण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालले पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भए आजसम्म यो देशले निकै प्रगति गरेको हुने थियो, तर सधैं देशको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको बिगबिगी विद्यमान रह्यो । यसको लागि एकातिर हाम्रै देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् भने अर्कोतिर छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालबाट अपेक्षा गर्ने विशेष सम्बन्ध पर्दछ, जसअन्तर्गत नेपालको राजनीतिलाई सधैं नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् ।

भारत आफू औपनिवेशक दासताको भुक्तभोगी हुँदाहुँदै पनि त्यही सोच नेपालजस्ता ससाना छिमेकीसँगको व्यवहारमा राख्ने गरेको पाइन्छ । एउटा असल छिमेकीले अर्को छिमेकीसँग असमान सन्धि, सम्झौता र व्यवहार गर्न सुहाउने कुरा होइन । भारतसँग आएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिको कारणले नेपाल सधैं थिचिइरहेको छ । नेपाली जनताले भारतले यहाँको प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको कुरालाई सधैं सम्मान गर्छन्, तर त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाएर औपनिवेशक कालको जस्तो नीति र व्यवहार देखाएको कुरालाई उत्तिकै विरोध पनि गर्छन् ।

भारतले छिमेकी देशहरूप्रति लिने यस्तो नीति भारतकै लागि कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । आजको आपसमा निर्भर रहेर अगाडि बढ्ने युगमा हिजोको दिनमा जस्तो आफूले चाहेअनुसार कुनै देशको राजनीति चलोस् भन्नु उपनिवेशवादी सोचलाई निरन्तरता दिनु हो । यसबाट त्यो सोच राख्ने देशका मुठीभर व्यक्तिहरूलाई फाइदा भए पनि त्यो देशका बहुसंख्यक जनतालाई हानिनोक्सानी नै हुन्छ । उदाहरणको लागि अमेकिारमा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवादी नीतिको विरोध गर्ने जनता छन् ।

तैपनि त्यो देशले इराकमाथि अन्यायपूर्वक हमला गरेर त्यस देशलाई सम्पूर्ण रूपमा तहसनहस बनाइदियो । यो गर्दा जेजति फाइदा हुन गयो, त्यो फाइदा अमेरिकामा ठूला-ठूला हतियारका कारखाना, कम्पनी, ठेकेदार र युद्ध भड्काउने नेता र तिनका नातेदाहरूलाई हुन पुग्यो । आम जनताले त्यसबाट केही पाउनुभन्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा सधैं त्रसित रहनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । त्यस्तै प्रकारले भारतका बहुसंख्यक जनता न्यायप्रेमी छन् । उनीहरू ससाना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्छन् । त्यसैले भारतले पटक-पटक लगाउने गरेको नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीको त्यहींका जनताले विरोध गरेका थिए ।

आखिर दुवैतर्फका जनताको विरोधको कारणले भारतले पछिल्लो नाकाबन्दीलाई हटाएको थियो । त्यो नाकाबन्दीबाट फाइदा उठाउनेहरू पनि दुवैतर्फका तस्करहरू, बिचौलियाहरू र कालो धन्धा गर्ने व्यापारीहरू नै थिए । तर यस्तो वास्तविकता थाहा हुँदाहुँदै पनि अमेरिका र भारतजस्ता देशहरूका सरकारहरू आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैनन् । यसो गर्नु भनेको आफूलाई चुनावमा जित्न सहयोग गर्ने उद्योगपतिहरू र दलालहरूको विरुद्धमा जानु हुन्छ । अर्थात् विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु भनेको भ्रष्ट शासन प्रणालीमाथि प्रहार गर्नु हो, जुन कुरा सत्तामा बसेकाहरू गर्न चाहँदैनन् ।

जबसम्म भारतले क्षणिक रूपमा अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीले आफूलाई बलियो भएको अनुभव गर्छ र आफ्नै छिमेकी देशहरूमा समानतामा आधारित न्यायपूर्ण सम्बन्ध राख्दैन, तबसम्म भारतका बहुसंख्यक जनताको हित हुन सक्दैन ।

जसरी अमेरिकाले अन्य देशमा हस्तक्षेप समाप्त गर्योर भने त्यसबाट अमेरिकाका ठूला पुँजीपतिहरू र राजनीतिक नेताहरूसँग साँठगाँठ भएका ठूला व्यापारीहरूको पेसा खोसिन्छ, त्यसैगरी भारतले पनि नेपालजस्ता ससाना छिमेकी राष्ट्रहरूमाथिको आन्तरिक हस्तक्षेप बन्द गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका बिचौलिया पुँजीपतिहरू माथि पर्दछ । त्यसैले आतंकवादबाट अमेरिकालाई जतिसुकै खतरा पुगे पनि अमेरिका आतंकवादको जरो काट्ने काम अर्थात् बाहिरी हस्तक्षेप रोक्न चाहँदैन । त्यसरी नै भारतले नेपालजस्तो देशहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न चाहँदैन।

अर्काको देशमा गरिने हस्तक्षेपको पछाडि औपनिवेशक सोच हुन्छ र त्यसबाट जसरी पनि आफ्नो देशले आर्थिक लाभ प्राप्त गरोस् भन्ने । आज नेपालमा राणाशासन र राजतन्त्रको समाप्तिपछि पनि सत्ताको प्रकृतिमा खासै फरक आएको छैन । हिजो राणाशासकहरू र पञ्चायती कालका शासकहरूले आत्मसुरक्षाको नीति अपनाएर विदेशी शक्तिलाई रिझाएर आफ्नो शासन लम्ब्याउने काम गरे भने अहिलेको गणतन्त्रअन्तर्गतका नेताहरूले पनि त्यो संस्कार बोकेका छन् । त्यसैले अहिले नेपालको ससानो आन्तरिक मामिलामा पनि बाहिरी हस्तक्षेपले स्थिति बिगारेको छ ।

उदाहरणको लागि मधेसवादी राजपा नेपालले होस् अथवा अन्य कुनै पार्टीले उठाएका जायज मागहरूको सम्बोधन स्वतन्त्रतापूर्वक हुनुपर्छ, तर सबै प्रकारका विधिसंगत प्रक्रिया त्यागेर बाहिरी शक्तिको आडमा बलपूर्वक संविधान संशोधन गराउन खोज्नु अथवा अन्य परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको देशलाई झन्झन् परदेशमुखी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाल जबसम्म सबैखाले बाहरी दबाबमा झुकेर काम गर्छ, तबसम्म यो देशलाई फेरि पनि स्वतन्त्र हैसियत नभएको देश भनेर अन्य व्यक्ति र राष्ट्रहरूले टीकाटिप्पणी गरिरहनेछन् ।

सबै देशले अन्य देशमा आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि काम गर्न खोज्छन्, तर त्यसको सीमा हुन्छ र अन्य देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी केवल आफ्ना विषयलाई सम्बन्धित देशसँग राख्न सक्छन् । भारतले ठूलो हृदय देखाएर काम गरेमा स्वतः अन्य छिमेकी देशहरूले उसको हितविपरीत हुने काम गर्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले भारतले छाताछुल्ल हुने गरी आफ्नो प्रभाव देखाउन आवश्यक छैन । यसको पछाडिको मूल कारण त्यो देशमा रहेको शासन प्रणालीको प्रकृति पनि हुन्छ ।

भारतमा समाजवादी प्रणाली हुन्थ्यो भने अन्य देशमा औपनिवेशिक सोचको प्रदर्शन गर्ने थिएन । कुनै बेला भारतको तेस्रो विश्व मुलुकहरूमा अहं भूमिका हुने गर्दथ्यो र भारतलाई उनीहरूले नेताको रूपमा हेर्न गर्दथे । उदाहरणको लागि भारतको स्वतन्त्रतापछि त्यहाँका सरकारहरूले एकातिर प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई देशमा स्थापित गर्ने र अर्कोतिर विश्वमा उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादपीडित राष्ट्रहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउने नीति लिएका थिए ।

भारतको विदेश नीति त्यतिबेला पनि भुटान, नेपालजस्ता देशलाई आफूमाथि निर्भर देशको रूपमा हेर्ने नै थियो भने मध्यपूर्व र अफ्रिकन देशहरूको सम्बन्धमा भारतले प्रायः गरेर फराकिलो दृष्टिकोण राखी पीडित र शोषित राष्ट्रहरूका पक्षमा आवाज उठाउने गरेको थियो । त्यसै कारणले चाहे वाङडुङ सम्मेलन होस् अथवा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा होस्, भारतको भूमिका अहं हुने गर्दथ्यो र भारतलाई त्यतिबेला तेस्रो विश्वको नेताको रूपमा हेरिन्थ्यो । वाङडुङ सम्मेलनमा चीनका प्रधानमन्त्रीले पनि भाग लिएका थिए, तर त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको भूमिका बढी महत्ववपूर्ण मानिन्थ्यो ।

आज त्यही भारतले असंलग्न आन्दोलनलाई कम महत्वव दिने गरेको छ र प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा उपराष्ट्रपतिलाई शिखर सम्मेलनमा पठाउने परम्परा थालेको छ । अमेरिकासँग मनमोहन सिंहको पालामा थालिएको रणनीतिक गठबन्धनलाई मोदी सरकारले थप बल पुर्यामएर सैनिक सहयोगको स्तरमा पुर्याएको छ । त्यसैले अब भारत संसारमा शोषितपीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा बोल्न सक्दैन र पश्चिमी राष्ट्रहरूले अपनाएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पनि विरोध गर्न सक्दैन ।

जबसम्म भारतले क्षणिक रूपमा अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीले आफूलाई बलियो भएको अनुभव गर्छ र आफ्नै छिमेकी देशहरूमा समानतामा आधारित न्यायपूर्ण सम्बन्ध राख्दैन, तबसम्म भारतका बहुसंख्यक जनताको हित पनि हुन सक्दैन । नेपालले पनि सामन्तवाद राजतन्त्रलाई परास्त गरेजस्तै बाहिरी हस्तक्षेपलाई पराजित नगरी देशको स्वतन्त्र हैसियत संसारसामु राख्न सकिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ र राष्ट्रिय महत्ववका आन्तरिक विषय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निर्णय लिँदा गुण र दोषको आधारमा लिनुपर्छ । यसो गरेमा देशको वर्तमान राजनीतिमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।