सर्वोच्च न्यायालय दलीय राजनीतिको दलदलमा छ । ऊ हिलोमा छ, तर जनताको अपेक्षामुताविक हिलोको कमल बन्न सकेको छैन । त्यो साहस र चरित्र सर्वोच्च हाँक्ने नेतृत्व र न्यायाधीशमा छ भन्नेबारे धेरैलाई विश्वास लागेको छैन । तर त्यो अविश्वासभन्दा फरक ढंगले सर्वोच्च नेतृत्व र परिवारले न्यायिक ढंगले केही गर्याे भने सबभन्दा बढी खुसी नेपाली जनता हुनेछन् र सबभन्दा ठूलो विजय संविधानवादको हुनेछ ।
केही दिनअघि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पदबाट अवकाश लिनुभएको छ, उमेर हदको कारण । उहाँको कार्यकाल विवाद र दलीय द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेन । ‘छापामार’ शैलीमा आएको र त्यत्तिकै गैरकानुनी रूपमा फिर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले सर्वोच्च अदालत राजनीतिक प्रहारको जोखिमपूर्ण निशानामा रहिरहेको सावित गरेको छ । त्यसअघि अत्यन्त विवादास्पद र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्व स्वयं नै ‘एक्टिभिस्ट’ शैलीमा एउटा ‘पक्ष’ को रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेको थियो, लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध त्यत्तिकै छापामार शैलीमा ल्याइएको थियो, संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव ।
सर्वोच्च न्यायालयसँगै उच्च न्यायालयहरू (यसअघि पुनरावेदन अदालतहरू) निकै हदसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनेका छन् र त्यसमा ठूला दाताहरूको प्रभाव पनि बुझिने गरी देखिन थालेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दाताको भत्तामा समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा समानान्तररूपमा संलग्न भएको विविध अवसरमा उनीहरूको आरामदायी र सुविधासम्पन्न ‘आतिथ्य’ ग्रहण गरेका तथ्य सार्वजनिक जानकारीका विषय हुन् । त्यसैले सर्वोच्च नेतृत्वको छनोटमा व्यापक चासो देखा पर्नु अस्वाभाविक हैन ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्ले ६ जना योग्यतासम्पन्न न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको हालै निवर्तमान नेतृत्व र उत्तराधिकारको अग्रपंक्तिमा रहेका गोपाल पराजुलीबीचको वैमनस्य पनि त्यत्तिकै पारदर्शी घटनाका रूपमा अंकित छ बारमा । सोमबार निर्धारित संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्पन्न हुन सकेन, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई अन्तिम रूपमा दिन । प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले पराजुलीको थप अध्ययन गर्न चाहेकाले अर्को बैठक १५ असारको लागि निर्धारित गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परिषद्ले दलीय स्वार्थ र घेराभन्दा माथि उठी यो महत्ववपूर्ण पदका दाबेदारबारे पारदर्शी निर्णय लिएमा केही हदसम्म भए पनि दलीय प्रभावको पकड कमजोर हुने थियो, न्यायपालिकामाथि । तर संसदीय समिति र संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म प्रायोजित नियुक्तिकै अनुमोदन गर्दै आएका छन् । त्यस अर्थमा ओलीले यो नियुक्तिबारे केही महत्ववपूर्ण तथ्य हासिल गरी अध्ययन गर्ने चाहना राख्नुलाई स्वागतयोग्य सुरुआतको रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर त्यो प्रक्रिया एमाले नेतृत्वले सर्वोच्चका नियुक्तिलाई दलीय समीकरणबाट निर्देशित छ कि भन्ने आशंकाले ठाउँ दिनु हुँदैन । किनकि भोलिका दिनमा सर्वोच्च न्यायपालिकालाई ओढाइएका दलीय छाता र ती छाता समात्ने हातहरू व्यापक विरोधको निशाना बन्ने पक्कै छ । आखिर जनता निष्पक्ष, दलीय अभिभावकत्व नबोकेको, सच्चरित्र र योग्य न्यायपालिका र नेतृत्व चाहन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
