बूढीगण्डकी सम्झौतामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अर्बौ कमिसन खाएः बाबुराम

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्न सकिने जोड दिंदै अघिल्लो सरकारले राजीनामा दिएपछि गरेको कथित सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिने र राज्यले सबै कुरा नियन्त्रणमा लिने दुवै कुरा अतिवादी भएकाले नेपालको अवस्था र आवश्यकता अनुसार अभैm केही वर्ष मुख्य मुख्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नकै लागि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकीसहित १७ वटा आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ को नामांकन गरिएको बताउनुभयो।

‘मुख्य मुख्य क्षेत्र (पूर्वाधार) मा प्रथम चरणमा राज्यले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक विकास र समृद्धिको पाइलातर्पm अग्रसर भएपछि बल्ल निजी क्षेत्रलाई अघि बढाएर राज्य सहजकारी भूमिकामा आउन सक्छ।’

आपूm प्रधानमन्त्री भएका बखत बूढीगण्डकी अलपत्र परेर बसेको र त्यसलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्माण गर्न, नौ नै महिनामा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन हुन नदिन, बजेटको प्रत्याभूति गर्न र जुनसुकै सरकार आए पनि अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरिएको डा. भट्टराईले बताउनुभयो।

‘बूढीगण्डकी विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमा राज्यले नै लगानी गरी जनताको समेत लगानी गर्न लागेको होला भन्ठानेको त विदेशीलाई हतारमा दिनका लागि रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

अघिल्लो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविपरीत ऊर्जा मन्त्रीको एकल हस्ताक्षरमा बूढीगण्डकीको सम्झौता गरिएको भन्दै नयाँ शक्तिले विरोध गर्दै आएको छ। बुधबार नयाँ शक्तिले जलविद्युत् विज्ञहरुसित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरी ‘बूढीगण्डकी बचाऔं अभियान’ सुरु गरेको छ।

बूढीगण्डकीमा मुख्य विपक्षी दल र सत्तारुढ दलबीच अर्बाै रुपैयाँको कमीसनको खेल भएको डा. भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो। प्रतिपक्षी एमाले र अन्य दलहरु मौन बस्नुको कारण उनीहरुको मुखमा कमीसनको बुजो लागेकाले हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कमीसन नभएको भए एमाले चूप लाग्दैनथ्यो, अघिल्लो सरकारले जाँदा जाँदै र ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीसित बिदावारी भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर एउटा ठेकेदारको सीइओसित मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने थिएनन्।’

चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीले बूढीगण्डकी ‘होल्ड’ गरी लागत बढाउनका लागि प्रपञ्च रचेको उल्लेख गर्दैै भट्टराईले एमाले लगायत देशप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुलाई बूढीगण्डकीको सम्झौताको विरोध गर्न आग्रह गरे। ‘अहिले को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष नचिनिने भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख दलका राजनीतिक सिण्डीकेटले उनीहरुको निष्ठामाथि प्रश्न उठेको छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि आपैm साक्षी बसेर एउटा ठेकेदारसित सम्झौता गर्नु राष्ट्रकै अपमान भएको बताउनुभयो।

उहाँले आज मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बेइमानी र बदमासी गरे प्रतिपक्षले आवाज उठाउनुपर्नेमा एमाले मौन रहँदै आएकोप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। ‘तीन ठूला पार्टीका केही नेता मिल्यो भने जे पनि हुने रहेछ भन्ने यसले देखायो,’ कार्यक्रममा घिमिरेको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कुनै पनि निर्णय मिल्दैन।’

कार्यक्रममा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलले हिजो माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आपूmले भन्दा सबैले हाँसोको पात्र बनाइएको उल्लेख गर्दै बूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतमा निर्माण गर्न पैसाको अभाव नभएको जिकिर गर्नुभयो।

विवेकशील नेपाली पार्टीका प्रवक्ता रमेश पौडेलले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारा दिने ऊर्जा मन्त्रीले जनतालाई बेबकुफ बनाउन अनलाइनमार्पmत लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउनु भयो। ‘बूढीगण्डकी यसरी विदेशीलाई बेच्नु नै थियो भने जनतासँग अनलाइनमार्पmत किन पैसा मागेको ? ’ पौडेलको प्रश्न थियो।

विघटित बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सीजीजीसीले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए सम्पन्न गर्न नसकेको, चिलिमे आयोजनाको निर्माण कार्य नसकेर ठेक्का तोडिएको, माथिल्लो साञ्जेनमा कालोसूचिमा परेको कम्पनीलाई बूढीगण्डकीको दिनु यो आयोजना बनाउन नचाहनु भएको बताउनुभयो।