राष्ट्रियतामा ठट्टा

राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान' नै अहिले जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले यस्तै सूत्रबद्ध ढंगले राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट सात दशक भइसक्यो, नेपाल आधुनिक राजनीति र आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको । २०४६ सालबाट गणना गर्ने हो भने तीन दशक पुग्न लाग्यो र २०६३ सालको गणतन्त्रलाई आधार बनाउने हो भने पनि एक दशक भइसक्यो । तर यथार्थ के देखिन्छ भने समृद्ध र स्वाभिमान दुवै पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा मोबाइल होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान् र सुन तस्करी, भारतीय व्यापारीका कालो धन, सिमानाबाट हुने कालोबजारीसमेतको माफियातन्त्रको जगमा काठमाडौं र अन्य सहरका अश्लील आधुनिकता खडा भएका किन नहोऊन् ।

२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक रूपान्तरण के हो ? हो, पश्चिमी विकृत पुँजीवादी अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७ सालमा एक प्रतिशत रहेको साक्षरता अहिले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न छ, जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर ‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त गर्‍यो भनी डंका पिट्नुभएको छ, के त्यो शिक्षा उत्पादनमूलक छ ? के त्यसले रोजगार सिर्जना गर्छ ? के त्यसले जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ ? विल्कुल छैन ।

२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन' बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको छ । नेपालमा ‘आर्थिक समृद्धि' को जग निर्माण हुन नसक्नु र आज देशको स्वाभिमान नै खतरामा पर्ने गरी अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको पछाडि ‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको ‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्न राखौं, नेताजीहरू तपाईंले के गर्नुभयो यस स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न नसक्ने शिक्षाको परिवर्तनको लागि ?

देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका अर्को झूट हो ‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर बढेको कुरा । अहिले १८ प्रतिशत जनता मात्र गरिब छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ राष्ट्रमाथिको बेइमानी हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । तपाईंहरूले एक डलर २५ सेन्ट वा त्योभन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६ रुपैयाँले दिनमा खान पुग्छ ? अनि १२६ रुपैयाँ र १२८ रुपैयाँमा के फरक छ ?

यो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरेर गरिबीमुनिको रेखा निर्धारण गर्नु हुन्छ । अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५० डलर भनी घोषणा गर्नुहुन्छ । देशका धनीको धन गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी जनताका आँखामा धुलो छर्नु हुन्छ, तर यथार्थ पीडादायी छ । एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा भएको बच्चाको हात बाहिर आएछ अनि चार-पाँच दिनदेखि बेहोस ती महिलालाई गाउँका पाँच-छ जना बूढापाकाले तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा तल मोटर बोटामा ल्याउँदै थिए । उनी मरिन् वा बाँचिन्, थाहा छैन । उनका श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।

अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के उनको प्रतिव्यक्ति आय पनि ७५० डलर नै हो ? विनोद चौधरी जस्ताको धन कागजमा जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति मानवीय छ ? देशमा गरिबको स्रोत र साधनप्रति कुनै पहुँच छैन । एक डलर २५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी पुर्‍याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो दिनु हुन्छ । गाउँको एउटा गरिब ‘खोले खाने' किसान घरमा एउटा बत्ती बाल्छ, तर धनी चौधरी र उनी गरिब दुवैले तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर एउटै छ ।

एउटा गरिब बाँच्नको लागि एक गाग्रो पानी धाराबाट थाप्छ । धनीहरू फूलबारीमा पानी हाल्न पनि त्यही पानी प्रयोग गर्छन् । उनीहरूले तिर्ने शुल्क एउटै छ । एउटा गरिब वर्षमा तीन महिना खोले खाने जमिनको मालपोत तिर्छ, एउटा मास्टर दिनभरि पढाएको तलबबाट १५ प्रतिशत कर तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर तिर्छन् । बिरामी भई अस्पताल जाँदा बिरामी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ ।

तर नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौंको अनुदान पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको यस्तो अन्यायपूर्ण समाज हो, हाम्रो ‘नेपाल' । फेरि पनि नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस त्रासदीपूर्ण गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू, यस त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १० प्रतिशत सम्भ्रान्तहरू कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत र २० प्रतिशत तन्नम गरिबहरू कुल राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशत उपभोग गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत २७ वर्षमा यस अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न अहिलेसम्म के-के गर्नुभयो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईं इमानदार हुनुहन्छ जनताप्रति ?

सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा एकजना छात्रले भने, ‘तीन घन्टा हिँडेर स्कुल आउनुपर्छ' । तीन घन्टा हिँडेर घर जानुपर्छ । स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले निद्रा लाग्छ । एउटा बस भए त पढ्न सकिन्थ्यो, तर राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने वातावरण दिन सरकरलाई चासो छैन । कुल राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा खर्च गर्छ । यो राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले पाइला-पाइलामा तिरेको शुल्कको अंश ज्यादा छ ।

यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च झन्डै कुल आयको १० प्रतिशत छ । सबै कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सरकारले दिएको छ । एउटा मन्त्रीको मासिक १६ लाख खर्च छ, तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको हालत प्रयोग गर्न छोडेको फोहोर शौचालय जस्तो छ । फेरि पनि प्रश्न गरौं- नेताज्यूहरू के गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न ?

अर्को एउटा रोचक तथ्य हेरौं । नेपाल भारतलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश हो । गतवर्ष नेपालले भारतलाई तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स पठायो, तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने १५ देशभित्र पर्दैन । नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो । विगत २७ वर्षसम्म यो परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के गर्नुभयो ?

जब हामी भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी दिइरहेका छौं, भारत किन हामीलाई सहयोग दिएको दाबी गर्छ र नेताहरू ताली बनाउँछन् । हामी भारतको बजारमा रूपान्तरण भएका छौं । ठीकै छ भारत हाम्रो नजिक छ र उससँगै व्यापर गर्न हामीलाई सुगम पनि हुन्छ । तर के भारतसँगको व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने' व्यापार हो ? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ । क्रमशः नेपाल भारतको व्यापारिक तथा वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान भारत गई चामल बनेर नेपाल आउँछ ।

नेपालको जडिबुटी भारतमा जान्छ र ‘पतञ्जली' औषधी बनेर आउँछ । नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त शिक्षामा जान्छ । दस अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ । तीन खर्बभन्दा बढी भारतीय नागरिकले काम गरेर लैजान्छन् । तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ । तराईमा बेरोजगार छ जसरी पहाडमा छ । तर बेरोजगार किन छ ? के आफूलाई कथित मधेसी नेता भन्नेहरूलाई यो थाहा छ ? दुर्भाग्य यी र यस्ता यथार्थ बुझेर देशलाई ‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को संरक्षणतर्फ डोर्‍याउन होइन नेताहरू लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।

नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।

समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक स्खलन, देशभक्तिप्रतिको स्खलित जुझारूपन र जनताप्रतिको घट्दो उत्तरदायित्वको बोधमा रहेका छन् । नेपाली जनता नेपाली नेताका आँखामा एउटा कारणले मात्र देखिन्छन् वा एउटा कारणले मात्र नेपाली नेता नेपाली जनताको महत्त्व देख्छन्, त्यो हो जनता सत्तामा जाने भर्‍याङ हुन् र सत्ताको लागि उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य हो देश र जनताको सन् १७८९ मा बनेको देश अमेरिका अहिले संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र विश्वको प्रथम शक्ति बनेको छ ।

नेपाल सन् १७६५ मा एकीकरण भइसकेको थियो । त्यसताका देशका शासक पृथ्वीनाराण शाहले भने- घुष दिन्या र खान्या दुवै राष्ट्रका अपराधी हुन् । तर अहिले घूस दिने महान् र घुसा खाने झन् महान् भएका छन् । त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो देश मेरो एक्लो दुःखले आज्र्याको देश होइन, ४ जान ३६ वर्णको फुलबारी हो ।' उनले निर्देश गरेका थिए, ‘सबैले मिलेर राज्य चलाउनू ।' तर अहिले राज्य चलाउने होइन राज्य लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । टीकापुरमा नौजना प्रहरीको हत्या भयो । तीन वर्षको बालकको हत्या भयो । त्यसको अभियोग लागेका व्यक्तिले पौने दुई करोड पाएछन् । ती मर्ने प्रहरीका सन्तानले के पाए ? यी देशमा भइरहेका घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने खेल नै राजनीति हो भन्ने देखिन्छ ।

प्रतिवर्ष भारतले नेपालबाट लगभग ६ खर्ब पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन रहेको छ । नेपाल भारतलाई सहयोग गर्ने देशमा गनिएको छ । हुलाकी बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो, त्यो बनेको छैन । तराईका उद्योगमा नेपाली होइन, भारतीयहरू काम गर्छन् । तराईदेखि काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र व्यापार भारतीयको हातमा छ ।

उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै लाभ आर्जन गर्ने मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र तराईका अंगीकृतहरू छन् । उनीहरू नै अहिले देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन् । अनि तराईका जनताको एकलौटी मालिक बन्ने सपना र षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको दैनिक समस्यासँग सम्बन्धित र जनताको अभिभावकत्व बहन गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न पनि हिंसाद्वारा रोक्ने प्रयास गर्छन् ।

तर जनताको संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन वा चाहँदैन । कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका खेदिएका, मारिएका र लुटिएका जनता नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा बाँचेको आन्दोलनमा लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल आउँछन् । के राज्यले संस्थागत भेदभाव गर्न मिल्छ ? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका कतिपय कथित नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा थिए । उनीहरू सधैं शक्तिको उपयोगमा तल्लीन थिए, तर भारतको भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई र सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली जनताको पक्षमा होइन, भारतको पक्षमा आफ्नै देशका गरिब जनताको विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र राज्यको मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी गरिरहेको छ, किन ?

किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्‍यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।