काठमाडौं : कार्यक्षमता र इमानदारी अभावको आरोपसहित न्यायपरिषद्द्वारा पदमुक्त गरिएका पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीविरुद्धको आरोप सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज भएको छ । परिषद्को निर्णय बदर भएपछि कार्कीलाई सात वर्षपछि पदमा पुनर्बहाली हुन मार्गप्रशस्त भएको छ । कार्कीको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले परिषद्द्वारा कार्कीलाई पदमुक्तिका लागि भएको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्षताको परिषद्ले ०६७ साल चैत २८ मा कार्कीलाई पदमुक्तिको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय पूर्वाग्रही तथा स्वेच्छाचारी रहेको दाबीसहित कार्की पुनर्बहालीको माग राखेर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । ‘कसैकाविरुद्ध बोल्नु राम्रो होइन तर त्यतिबेला मलाई कार्यक्षमता, इमानदारी सबै मूल्यांकन गरेरै राम्रो न्यायाधीश भनेर पुनरावेदन अदालतमा लगिएको थियो,' सर्वोच्चको निर्णयपछि कार्कीले भन्नुभयो, ‘मैले सबै काम कानुनअनुरूप गरेको हुँ । तत्कालका लागि लोकप्रियता आर्जन गर्न कारबाही गरिएको थियो । जसकारण अहिलेसम्म कारबाहीको सिकार हुनुपर्यो । तर, आज गलत सावित भएको छ । मैले न्याय पाएँ ।'
कार्कीले तत्कालीन अवस्थामा मिडियाले समेत एकपक्षीय रूपले आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो पोख्नुभयो । ‘मिडियाको कुरा पनि भनिसक्नु छैन । सबै भन्यो भने रामायण र महाभारत बन्छ । मेरो पृष्ठभूमि बुझ्ने प्रयत्न भएन । मेरो कुरा मिडियाले सुन्न चाहेन । जसकारण म यत्तिका समय सिकार हुनुर्यो', उहाँले भन्नुभयो ।
मिडियाबाट पृष्ठभूमि बुझ्ने प्रयत्न भएन । मेरा कुरा मिडियाले सुन्न चाहेन । जसकारण म यतिका समय सिकार हुनुपर्यो ।
तेजबहादुर कार्की
‘अपहरण तथा शरीर बन्धक' अभियोगमा मुद्दा चलाइएका अभियुक्त भीमसेन पण्डित र रोहित पालिवाल अग्रवाललाई धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश गरेका कारण कार्कीमाथि कारबाही भएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका कार्कीले गरेको आदेशका आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो । उक्त आदेशका कारण थुनामुक्त भएका पण्डित र अग्रवालले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक डा.भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गरेको भनेर सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि छानबिनका लागि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी संलग्न समिति गठन भएको थियो ।
तर, कार्कीले उनीहरूलाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको समयमा ती अभियुक्त अर्को मुद्दामा भने थुनामै थिए । उक्त समितिले कार्कीद्वारा कानुनको बलजफ्ती व्याख्या गर्दै आदेशमा हेलचेक्र्याइँ भएको प्रतिवेदन दिँदै एकपल्टका लागि सचेत गर्न उपयुक्त हुने राय परिषद्लाई दिएको थियो । तर, परिषद्ले भने तत्काल कायम रहेको न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ अनुसार पदबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएपछि कार्की न्यायका लागि सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । पदमुक्त हुने बेला उहाँ पुनरावेदन हेटौंडाको न्यायाधीशमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
‘पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि कार्की श्रीमान्ले दिएको रिटको पक्षमा निर्णय आएको छ । उहाँलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा लिइएका सबै आधार गलत प्रमाणित भएका छन् । अब इजलासमा फर्कन मार्गप्रशस्त भएको छ,' केसीको रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चबाट पत्र बनाएर उहाँ पूर्ववत् अवस्थामा काममा फर्कनुहुनेछ ।'
मुद्दा जितेसँगै कार्कीले पदमुक्त भएदेखि हालसम्मको तलब, भत्ता, सुविधाको रकम एकमुष्ट पाउनुहुनेछ । कार्कीको कानुनी लडाइँमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी, इन्द्र खरेल, परशुराम कोइराला र रक्षा बस्याल उत्रनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
