सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती : चीन

काठमाडौं : नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सोयानयुले चीन र नेपालबीच हस्ताक्षर भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग बुधबार गरेको भिन्नाभिन्नै भेटमा सोयानयुले चुनौतीका बीच दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारका पालामा दुई देशबीच हस्ताक्षरित बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपालको सहभागितासम्बन्धी समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेका बेला चिनियाँ अधिकारीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । त्यस्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला हस्ताक्षरित पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति चिनियाँ असन्तुष्टि झल्किएको हो । पारवहन सम्झौताअन्तर्गतको प्रोटोकलका विषयमा एकपटक दुई मुलुकबीच गत वर्ष छलफल भए पनि त्यसयता प्रोटोकल टुंग्याउनेबारे ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

पारवहनको प्रोटोकल टुंगिए नेपालले चीनको कुन कुन समुद्री बन्दरगाहबाट तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउँछ भन्ने निक्र्योल हुनेछ । भेटहरूमा सहभागी अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री महराले विगतमा भएका सबै सहमति र सम्झौता तथा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपालको सहभागिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री महरासँग नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध तथा चासोका विषयमा छलफल गरेको मन्त्री महराको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा नेपाल-चीनबीच भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजाने विषयमा जोड दिइएको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री महराले चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरू पारवाहन तथा यातायात, सीमापार आर्थिक क्षेत्र लगायत सम्झौतामा चीनसँग सघन छलफल गरेर कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीले प्रतिबद्धताअनुसार ८ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी चाँडै आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री महराले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) सम्बन्धी प्रावधानले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाललाई चीनले दिएको ५१२ वटा वस्तुमा दिएको शून्य भन्सार महसुलका कारण पनि व्यापारमा मुलुकले फाइदा लिन सकेको बताउनुभयो । मन्त्री महराले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुबै मुलुकबीच पहल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री महराले सबै निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउनुभयो । नेपाल एक चीनप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आपसी, विश्वास समझदारी र पञ्चशीलको आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । मन्त्री महराले परम्परागत रूपमा हुँदै आएको दुई देशबीको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभएको थियो । जवाफमा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख तथा सहायक विदेशमन्त्री सुयानयुले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल-चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ ‘फ्रेम'मा अगाडि बढेको भन्दै आपसी समझदारी, विश्वास र सद्भावका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

परराष्ट्र सचिवस्तरीय परामर्श संयन्त्रको बैठक फलदायी भएको बताउँदै उहाँले आउँदा दिनमा दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चुनौती रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । क्वाङले सम्झौता कार्यान्वयनमा आफ्ना सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल एक महत्वपूर्ण मुलुक रहँदै आएको बताउँदै उहाँले अवधारणामा नेपाल प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभएको थियो ।

सुयानयुले यसै वर्ष चीनको उच्चस्तरको भ्रमण गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो । परराष्ट्र अधिकारीहरू चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अघिल्लो वर्ष रोकिएको भ्रमण हुनेमा आशा पलाएको बताउँछन् । चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्रीले पराराष्ट्रमन्त्री महरालाई चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको बधाई तथा शुभकामना सन्देश सुनाउँदै यथाशीघ्र चीन भ्रमणको निम्ता दिनुभयो ।

बैठकमा पराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चअधिकारी तथा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङलगायत चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
नेपाल-चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्रको एघारौं बैठकमा भाग लिन चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार स्वदेश फर्किनेछ ।

रसुवागढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउन सहमति

नेपालले रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन चीनलाई औपचारिक सहमति दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महराले बुधबार यससम्बन्धी निर्णय लिनुभएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरी चीन सरकारलाई जानकारी गराउन बुधबारै पत्र लेखेको स्रोतले बतायो । चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जिया वाओको नेपाल भ्रमणमा सन् २०१२ जनवरीमा दुई देशबीच रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार चीनले रसुवागढीस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा ओबिओआरको फ्रेमवर्कमा रही पूर्वाधार निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।