सेनाको चेतावनी

सामान्य अवस्था या परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान रहँदा सेना बोल्दैन । उसले बोल्ने अपेक्षा पनि गरिँदैन, तर नेपालको परिस्थिति कुनै न कुनै रूपमा असामान्य रहिआएको छ, खासगरी २०५२ फागुन अर्थात् माओवादीले सशस्त्र विद्रो गरेयता । त्यसबेला राजा नेपाल सेनाको परमाधिपति र सेना परिचालन सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताका रूपमा सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो, संविधानमा, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसहित ।

माओवादी आन्दोलनले 'विरोध ', 'विद्रोह' र 'आतंकवाद' को स्वरूप लिँदासम्मको अवस्थामा त्यो समस्याको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूमा गम्भीर बहस र एकमत बन्नै सकेन, द्वन्द्वको दशकमा सुरक्षा परिषद् प्रमुख रहेका विभिन्न प्रधानमन्त्रीमध्येबाट खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न चाहेका भए पनि पहिले राजा वीरेन्द्र र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै जनताविरुद्ध सेना प्रयोग गर्न नहुने अडान राखिराखे, दाङ ब्यारेकमा माओवादीले सेनामाथि आक्रमण नगरेसम्म ।

सिद्धान्ततः संविधानले तोकेको प्रक्रिया र त्यसको वर्णित अवस्थामा मात्र सेना परिचालित हुनुपर्छ । हालै प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले मुलुकमा विखण्डनकारी शक्ति र प्रवृत्ति हाबी भएकाले सेना चुप नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् र माओवादीबाट अलगिएका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' तथा सीके राउतलाई त्यस्ता प्रवृत्तिका नाइकेका रूपमा चित्रित गरेका छन् नाम नलिई । मुलुकमा अलगाववादको प्रवद्र्धन दुःखलाग्दो र सहन नसकिने प्रवृत्ति हो, तर राज्यका मुख्य सञ्चालकहरूले मुलुकको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताविपरीत बाह्य हैकम निम्त्याउने गरेमा अनि राज्य आम नागरिकका हक, हितप्रति सकारात्मक तथा संवेदनशील नभई जनतालाई राष्ट्रप्रतिको दायित्वमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न सकेनन् भने अलगाववादी प्रवृत्तिले जरा गाडन सक्छ ।

त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा यी व्यक्तिबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि राष्ट्रिय तहका राजनीतिक दल र सत्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षले सामूहिक रूपमा यसबारे साझा सहमति र समस्या सम्बोधन गर्नेबारे समान धारणा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । पक्कै पनि सेनाले आफ्नै सूत्र र संयन्त्रबाट केही निश्चित धारणा बनाउन सक्छ, तर राजनीतिक नीतिनिर्देशबिना उसले केही गर्न सक्ने स्थिति सामान्य परिवेशमा कल्पनीय हुँदैन । डा. राउतले निर्वाचनमा भाग लिन आफ्ना समर्थकहरूलाई आग्रह गर्न थालेका छन्, यद्यपि कसैलाई जिताउन नभएर वर्तमान संविधानलाई हराउन त्यो रणनीति अपनाएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै विप्लवले कुन अर्थमा आज सत्तामा रहेका माओवादीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र कुन अर्थमा उनीहरूबाट भिन्न छन्, त्यसबारे पनि स्पष्ट साझा धारणा बन्नु जरुरी छ ।

सेनाले कठिन परिस्थितिमा आफूलाई विवादरहित तरिकाले सञ्चालित गर्दै आएको छ र राजनीतिक दलहरूलाई 'बाइपास' नगरी उनीहरूलाई संविधानसम्मत तरिकाबाट अघि बढ्न प्रेरित पनि गर्दै आएको छ यसबीच । प्रधानसेनापति क्षेत्रीका हालैको सम्बोधन या चेतावनी सम्भवतः त्यही सीमा र संयमित तथा संस्थागत चिन्ताको अभिव्यक्ति हो, जसलाई सत्ता र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नेछन् ।