काठमाडौं : भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई सरकारले वितरण गर्न लागेको नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनले महानगरपालिकमा कुनै असर नगर्ने सरोकारवालाले दाबी गरेका छन्।
महानगरपालिककाले विना अध्ययन हचुवाको भरमा नयाँ ट्याक्सी काठमाडौं उपत्यकाका सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको दैवी प्रकोपपीडित तथा उद्धार सघाउ संस्था नेपालका अध्यक्ष राम कुमार राउतले जानकारी दिनुभयो।
संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाख्यलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। भूकम्पपीडित आम नागरिकलाई सरकारले स्वरोजगार बनाउन लागेको काममा जनताले नै निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले रोक लगाउनु ट्याक्सी व्यवसायीमा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ।
सरकारले २०५७ सालपछि अघिल्लो वर्ष मात्रै १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुल्ला गरेको हो। पुराना ट्याक्सी दुई वर्षपछि हटाउनुपर्ने समय आउँदै गरेको अवस्था नयाँ व्यवसायीलाई महानगरपालिकाले ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने रोक लगाउन नहुने राउतको भनाइ छ। ‘पछिल्लो दश वर्षमा उपत्यका भित्र २० लाख भन्दा बढी जनसंख्या बढी सकेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भूकम्पपीडितलाई वितरण हुने १५ सय थप ट्याक्सीले समेत पर्याप्त हुदैन।’
नयाँ थप हुने १५ सय ट्याक्सीको भार काठमाडौं महानगरपालिलाई मात्रै नपर्ने संस्थाको भनाई छ, अहिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका कुना काप्चामा समेत ट्याक्सी प्रयोग भइरहेको छ।
नयाँ ट्याक्सीमा युरो फोर मात्रको इन्धन प्रयोग हुने हुँदा प्रदुषणमा समेत कुनै असर नगर्ने र ट्राफिक जाममा समेत भार नपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। भूकम्पपीडितलाई वितरण हुने ट्याक्सीबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना सँगै भूकम्पपीडितलाई समेत राहत हुने राउतको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले संस्थाको मागलाई छलफलबाट सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
