चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी इच्छुक

चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी इच्छुक

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको बाहि री चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीको कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्र पेस गरेको छ ।

आशपत्रमा कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो चिनियाँ टोलीले भेटेरै आशयपत्र दिएको छ । चिनियाँ सरकारकै रुचिअनुसार यो आयोजना निर्माण गर्न आशयपत्र पेस भएको छ । सिधै चिनियाँ कम्पनीलाई प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

‘बाहिरी चक्रपथ चिनियाँ कम्पनी बनाउन तयार छ भने हामी जग्गा खाली गरेर दिन तयार छौं', तिवारीले भन्नुभयो । यो आयोजनाको निर्माण गर्न दिने विषयमा नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने र सरकारी निर्णयले सोही कम्पनीलाई दिन सक्ने जानकारी पनि तिवारीले दिनुभयो । यो आयोजना चीनले बनायो भने समयमा नै बन्ने, गुणस्तरीय हुने र सरकारी रकम पनि खर्च नहुने भएकोले उपयुक्त प्रस्ताव आएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यो आयोजनाको पहिलो खण्डका लागि जग्गा अधिकरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । यस विषयमा दुईतीन दिनभित्रमै सूचना प्रकाशन गर्न लागिएको आयोजनाका शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव आउनु र हामीले पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारी गर्नु संयोग नै भएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्र पेस गरेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको माध्यमबाट निर्माण गर्न लागिएको सहरी विकासकै उत्कृष्ट नमुनाको यो आयोजनाको पहिलो खण्ड अगाडि बढ्ने अन्तिम तयारीमा छ । चीनले यो सडकको सम्पूर्ण खण्ड ७२ किलोमिटर नै बनाउने रुचि देखाएको छ । पहिलो खण्डको भने प्राधिकरणको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किमि सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ । यो परियोजनाका लागि १३ हजार सात सय ६४ कित्तामा आगामी दुई वर्षसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने र कित्ताकाट पनि नहुने गरी जग्गा रोक्का हुँदैछ । यो आयोनजा दुई वर्षमा नै पूरा गरेर व्यवस्थित बस्तिसहित जग्गा फिर्ता हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

दुई सयवटा घर तत्कालै भत्कने

बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि करिब दुई सयवटा घर भत्कने भएका छन् । आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले दिनुभएको जानकारी अनुसार १५/२० लाखदेखि डेढ करोडसम्मका घर भत्कने भएका छन् । यी घरका लागि सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर मुख्य बाटोमा परेको घर भत्काउने भएको छ।

हालसम्म सात करोड खर्च

यो आयोजनाले हालसम्म करिब सात करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यसले चालू आवका लागि निकास भएको तीन करोड रुपैयाँ भने खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । आगामी आवबाट जग्गा अधिग्रहणपछि काम हुने भएकाले चालू आवको पैसा खर्च नगरिएको पनि आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यो सडकका लागि आगामी आवको निम्ति पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आयोजनाको कामले गति लिनुपर्छ आवश्यक खर्च गर्न रकमको अभाव नहुने जानकारी सापकोटाले दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आवश्यक रकम जतिवेला पनि निकास गर्न सक्ने आश्वासन दिएको पनि उनको भनाइ छ ।


१२ उपभोक्ता समितिमार्फत काम

आयोजनाले हरेक एक किमिका लागि एउटा ब्लकका रूपमा विभाजन गरको छ । एउटा ब्लकमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरिने भएको छ । ६ वटा व्लकमा १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र प्रत्येक समितिलाई ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म निकास दिएर कामको गति अगाडि बढाउने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनका अधिकृत सापकोटाका अनुसार आगामी दसैंसम्मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि औपचारिक रुपमै डोजर चलाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।

पहिलो खण्डको लागि तय भएको ६ दशमल ६ किमिको यो आयोजनामा चोभार, भत्केपाटी, मच्छेगाँउ, सतुगङ, गुर्जुधारा र धवलागिरि आवास आसपासका विभिन्न ६ स्थान पर्छन् । यो क्षेत्रमा निर्माण हुने सडकका लागि सरकारले दुई वर्षभित्र कम्तीमा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.