शोधभर्नाका विषयमा अर्थ र आपूर्तिबीच जुहारी

 काठमाडौं : चाडवाडको समयमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका सरकारी संस्थाको शोधभर्नाबापतको रकम उपलब्ध नगराएको विषयमा अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालयबीच जुहारी चलेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थका सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डे र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईबीच आरोप प्रत्यारोप भएको हो ।

सहसचिव पाण्डेले सचिव, मन्त्रीको लिखित निर्णय, प्रधानमन्त्रीको मौखिक सार्वजनिक भनाइ तथा स्वेतपत्रको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि प्रकारको रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच जुहारी चलेको हो । समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री पनि सरकारकै अंग भएकाले मन्त्रीले गरेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने स्वेतपत्रको आधारमा गरिएका विभिन्न कार्यक्रमको रकम निकासा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । बैठकमा सांसददेखि संस्थानसम्बद्ध कर्मचारीले अर्थले महँगोमा सामान खरिद गर्न लगाई सस्तोमा बिक्री गर्न लगाएको र घाटा लागेका करोडौं रकम वर्षौंसम्म उपलब्ध नगराउँदा संस्थान धरासयी बन्दै गरेको औंल्याएका थिए ।

‘मन्त्री पनि सरकारकै अंग हो, मन्त्रीले गरेका निर्णयको आधारमा सञ्चालन भइसकेका सुपथ मूल्य पसलको शोधभर्ना रकम तत्कालै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्नुपर्छ', सचिव राईले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता नै निर्देशन हो । उक्त निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरी अर्थले निकासा गर्दिन भन्नु सरकारलाई नमान्नु सरह हो ।'

जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने लिखित निर्णयको आधारमा सबै प्रक्रिया पुगेपछि तजबिजका आधारमा मात्रै निकासा दिन सकिने बैठकमा जानकारी दिनुभयो । ‘हामी मन्त्रीले गर्ने निर्णय र प्रधानमन्त्रीले दिने प्रतिबद्धतापत्रकै भरमा कार्यक्रमको रकम निकासा गर्न सक्दैनौं', सहसचिव पाण्डेले भन्नुभयो ।

पाण्डेले आपूर्ति मन्त्रालयसहित संस्थानबाट सुपथ मूल्य पसलसहित अन्य विषयमा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कागजात प्राप्त नगरेको दाबीसमेत गर्नुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वेतपत्रमार्फत पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाट निर्णय आउन सकेन । कसैले भनेको भरमा सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलको भुक्तानी दिन अर्थले सक्दैन ।'

जवाफमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईसहित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठ, नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका अधिकारीले अर्थको उक्त भनाइलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । सचिव राईले भन्नुभयो, ‘हामी एक पटक होइन, पटकपटक आवश्यक सबै कागजात पठाएका छौं । हास्यास्पद र गैरजिम्मेबार भएर कुरा गर्न मिल्दैन । तपार्इंको विभिन्न शाखा र महाशाखामा हाम्रो कागजात पुगेको हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् । चाहनुहुन्छ भने हामी अहिले नै तयार छौं ।'

लगत्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले पनि अर्थ, मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार दर्जनौ पटक कागजात बुझाइएको र बुझाइएका त्यस्ता कागजात दराजमा थन्काइएको जानकारी बैठकमा दिनुभयो । उपसमितिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले साल्ट कर्पोरेसनले सञ्चालन गरेको गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको तीन करोड ४७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छैन । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वदेशी उद्योगसँग महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको १० हजार मेट्रिक टन चिनीको बिक्रीमा लागेको क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराइएको छैन । तत्कालीन समयमा अर्थले महँगोमा खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्न साल्टलाई निर्देशन दिएको थियो । सस्तोमा बिक्री गर्दा घाटा लाग्ने रकम अर्थले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसरी सस्तोमा बिक्री गर्दा घाटा लागेका चार करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।

यस्तै नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको पनि सुपथ मूल्यको गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७२/७३ सम्ममा ५४ लाख पाउन बाँकी छ । त्यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थानले २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्ममा गरी अर्थबाट पसल सञ्चालन गरेबापत चार करोड तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । उप समितिले शोधभर्नाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भन्नुभयो, 'शोधभर्नाबापतको रकम उपलब्ध गराउन पटकपटक समितिसहित उपसमितिले निर्देशन दिएको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न वहानामा संस्थानलाई डुबाएको प्रमाण योभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । त्यसैले अब कुनै पनि बाहना नगरी तत्काल निकासा गर्न यो उपसमितिले निर्देशन दिन्छ ।' भूकम्पको समयमा सरकारकै निर्देशनमा साल्टले खरिद गरेको ८० करोड मूल्य बराबरको तीन लाख ७५ हजार थानजस्ता पाता बिक्रीका लागि आवश्यक गाठो फुकाइदिन पनि उपसमितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुलेटमा अदृश्य शक्तिको चलखेल

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बोक्ने बुलेटमा भारतीय पक्षले अदृश्य शक्तिको चलखेलको दबाबमा लोड नदिएको बताउनुभयो । उपसमितिमा भएको छलफलमा आपूर्ति सचिव राईले भन्नुभयो, ‘नेपालमै निर्माण भएका नेपाली नम्बर प्लेटका भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले लोडका लागि अनुमति दिनु तर भारतमै भारतीय मापदण्ड र कानुनअनुसार निर्माण भएको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा ग्यासको लोड दिन नसक्नुपछाडि अदृश्य शक्तिको चलखेल देखिएको छ । म कुनै पनि विशेषको नाम लिन चाहन्न । तर यसमा ठूलै शक्तिको चलखेल देखिएको छ ।'

भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई एक्सप्लोसिभ अनुमति र प्रमाणपत्र दिन नसक्ने औंल्याएको छ । यो अनुमति र प्रमाणपत्रको अभावमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाली बुलेटमा लोड दिन नमान्दा निजी क्षेत्रले करौडौं रकम लगाएर तयार पारेका बुलेट भारतमै अडकिएको छ ।

यही विभागले भने सन् १९९४ मा को १ ख २८३ नम्बर र एक अर्को गरी दुईवटा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई अनुमति र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो । तर, यही विभागले अहिले भने अनुमति र प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसका कारण निजी उद्योगीले अनुमति पाएको सात सय ७५ मध्ये चार सय तयार भइसकेको र थप तीन सय निर्माण भइरहेको अवस्थामा भारतमै अड्किएको छ । बुलेटमा निजी क्षेत्रको करिब साढे पाँच अर्ब लगानी भइसकेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।