उपचार र अस्पताल

विगत केही वर्ष, खासगरी सन् १९८० को दसकयता नेपालमा आधुनिक चिकित्सा सुविधाहरूको विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको छ, यद्यपि त्यो बढी सहरकेन्द्रित छ । त्यसले मुलुकबाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा कमी ल्याउनुका साथै पुँजी पलायनमा पनि 'ब्रेक' लगाएको छ । स्तरीय र सुलभ चिकित्सा सुविधा ग्रामीण स्तरमा लैजानु अर्को चुनौती रहिआएको छ ।

त्यससँगै सहरमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्थापन र वितरण, चिकित्सकहरूको सुलभता अनि सेवाग्राहीहरूको स्तरीय सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता राज्यका दायित्व हुन्, जुन उसले कानुन र समुचित संयन्त्र निर्माणमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रसंगमा चिकित्सकहरूको र उनीहरूआबद्ध अस्पतालहरूको भौतिक सुरक्षा पनि राज्यको दायित्वमा नै पर्छ । तर यी दायित्व निर्वाहमा पूर्णतया समन्वयको अभावसँगै संवेदनशीलता र चेतनाको कमी पनि देखिएको छ, विभिन्न अवस्थामा ।

बुधबार भक्तपुरको गट्ठाघरस्थित नागरिक अस्पतालमा छाती दुखेर ल्याइएका ३८ वर्षीय उषा बस्नेतको निधन भएपछि अस्पतालमा भएको तोडफोड, उत्पन्न तनाव र असुरक्षा आम चिन्ताको विषय बनेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका अन्य बिरामी र तिनका कुरुवा आतंकित बनेका छन् ।

बस्नेतको निधन र मृत्युको कारण छानबिनको विषय बन्न सक्छ । त्यसले चिकित्सकहरूको लापरबाही थियो या थिएन, आपत्कालीन कक्षमा किन वरिष्ठ डाक्टरहरू रहँदैनन् अक्सर र खासगरी राति ? यी तथ्यहरूको छानबिन र आवश्यक नीतिनिर्देशनको विषय पनि बन्न सक्छ त्यो । डाक्टर स्वयंले पनि बस्नेतको रोगको 'डायग्नोसिस' मा त्रुटि भएको स्विकारेका छन् । यी यावत् विषय छानबिनको विषय बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । तर त्यो प्रक्रिया अघि नबढाई र अर्कोतर्फ शोकसन्तप्त परिवारको वेदनालाई बहाना बनाएर संगठित तोडफोड हुन पुग्दा त्यसले के ठूला अस्पतालहरूमा आपराधिक गिरोह यस्तै कारोबारमा सक्रिय त छैन ? भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो ।
किनकि नागरिक अस्पतालभन्दा पहिला यस्ता घटना नर्भिक, एभरेस्ट अस्पतालसँगै अन्यत्र पनि भएका छन् । कतिपयमा अस्पतालले क्षतिपूर्तिसहित तिरेको रकमको एउटा हिस्सा मात्र प्रभावितले पाएको समाचार पनि आएका छन् ।
यस्ता गतिविधिले उपभोक्ता हकहितको नाममा स्थापित विभिन्न संस्था, संगठनहरू र मञ्चलाई पनि बद्नाम गर्ने गर्छ । ठूला अस्पतालहरूमा या मेडिकल काउन्सिल तहमा यस्ता छानबिनमा स्थायी र व्यावसायिक प्रकृतिका संयन्त्रहरू निर्माण भएमा भइपरी आउने घटनाबारे सत्यतथ्य, दोष र जरिबाना किटान गर्न सहज हुनेछ । तर अस्पतालमा असुरक्षा, आतंक र हिंसाको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने स्थिति सामान्य र स्वीकार्य मान्न सकिन्न ।

अस्पताल हातामा या त्यसको निश्चित दूरीसम्मका क्षेत्रलाई नियमित आन्दोलन र प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र घोषित गरी त्यहाँ हुने कुनै पनि हिंसालाई गैरजमानतीय अपराध ठहर गर्ने कानुन बनाएमा सम्भवतः मानवीय त्रुटिका घटनालाई संगठित आपराधिक समूहहरूले आर्थिक लाभको लागि दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन् । यस्ता घटना काठमाडौंसँगै राजधानीबाहिर पनि पटकपटक दोहोरिएका छन् । अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकलगायत कर्मचारी असुरक्षित रहेमा सेवाको स्तरीयता प्रभावित त हुन्छ नै, राम्रा चिकित्सकहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित राजधानी र सहरी क्षेत्रमा मात्र बस्ने प्रवृत्ति अझ बढ्नेछ ।