कतारमाथिको प्रतिबन्धपछि उठेका सवाल

कतारको कहर

आतंकवादलाई प्र श्रय दिएको भन्दै विश्वका सात राष्ट्रले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । मुस्लिम ब्रदरहुड, अलकायदा र इस्लामिक स्टेटलगायतका आतंकवादी समूहलाई कतारले समर्थन गरेको र अरब क्षेत्रको शान्ति तथा अमनचैनमा समस्या ल्याएको भन्दै सात राष्ट्र साउदी अरेबिया, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, लिबिया, यमन र माल्दिभ्सले ऊसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । ती राष्ट्रले कतारसँगको आफ्नो सबै प्रकारको सम्बन्ध तोड्नका लागि आफ्नो हवाई, जल र स्थल क्षेत्रको प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध पनि लगाएका छन् ।

कतारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध आफ्नो मध्यपूर्व भ्रमणको प्रभाव भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन् । अबका दिनमा अतिवादलाई सहायता नदिइने नीतिअनुरूप यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ । यस्तो प्रतिबन्धले कतारको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दै गएपछि कतारले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्नु परेको थियो । यही कारण उसले सन् २०१७ मा बजेटघाटा सात दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा लागेको प्रतिबन्धले कतारको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।

कुल ११ हजार चार सय ३७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कतारमा कुल कृषियोग्य जमिन पाँच दशमलव ६८ प्रतिशतमात्रै भएको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । त्यसैले उसले खाद्यान्नको माग धान्न ४० प्रतिशत खाद्यान्न साउदी अरेबियाबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर कतारको ८५ प्रतिशत आयात रोकिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अब साउदी अरेबियाले प्रतिबन्ध लगाएपछि खाद्यान्न आयात प्रभावित हुने भएकाले कतारमा खाद्यसंकट पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।

आफूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि कतार सरकारले आफ्नो देशमा रहेका साउदी अरेबिया, इजिप्ट, बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र यमनका नागरिकलाई देश छोड्न १४ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । मध्यपूर्वको सैन्यशक्ति केन्द्र मानिएको इजिप्टका करिब एक लाख ८० हजार नागरिक कतारको इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कानुन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत् छन् । ती सबैले कतार छोडे भने कतारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने बताइएको छ।

कतारमा उत्पन्न पछिल्लो संकटले नेपाली कामदारका लागि कतारमा काम गर्ने थप अवसर उपलब्ध हुने भए पनि कतारको गिर्दो अर्थतन्त्र र सुरक्षाको कारणले पनि त्यहाँ रहनु उचित हुने देखिँदैन । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबलको आयोजनाको उद्देश्यले धमाधम पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको कतारमा कामदारको ठूलो माग छ । करिब २६ लाख जनसंख्या रहेको कतारमा धेरैजसो जनशक्ति बाहिरबाटै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि २०७२÷७३ को अवधिमा नौ लाख ७१ हजार ६ सय ७५ नेपाली कामदार रोजगारीका लागि कतार गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ भने अद्यापि चार लाख नेपाली कामदार त्यहाँ कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दै गएपछि कतारले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्नु परेको थियो । यही कारण उसले सन् २०१७ मा बजेट घाटा सात दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको छ ।

कतार नेपालका लागि दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य मुलुक हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा एक लाख २९ हजार ३८ नेपाली कामदार कतार गएका छन् । सो आर्थिक वर्षमा कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारले औपचारिक माध्यमबाट रु. एक खर्ब ६८ करोड रेमिट्यान्स पठाएका थिए । यो कुल रेमिट्यान्सको १५ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल रु. ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

कतारको आर्थिक भविष्यकै कारण नेपाली कामदारले पनि कतार छोड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसरी सात राष्ट्रले सम्बन्ध तोडेको र आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएकै कारण सिर्जित आर्थिक संकटले गर्दा कतारले विदेशी कामदारलाई फर्काउनसक्ने भएकाले कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । कतारमा कार्यरत चार लाख नेपाली कामदारको रोजगारी खतरामा पर्नु भनेको चार लाख नेपाली घरपरिवारको गुजारा संकटमा पर्नु हो । अनि नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु हो । अब कतार जाने नेपाली कामदारको संख्यामा ह्वात्तै कमी आएमा अथवा त्यहाँ कार्यरत सबै कामदार एकैचोटि स्वदेश फर्कने हो भने नेपालमा बेरोजगारीको स्थिति थप भयावह हुनेछ भने विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आई अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्नेछ । त्यसैले अब रोजगार गन्तव्यमा विकल्पको खोजी अपेक्षित छ ।

कोरियाको लहर

सात राष्ट्रले लगाएको प्रतिबन्धका कारण कतारमा आर्थिक संकट उत्पन्न भई नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेकै अवस्थामा कोरिया जाने युवाको लहर भने बढेको छ । पछिल्लो समय रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने नेपाली युवाको जमात बढेसँगै कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको संख्या पनि वृद्धि भएको छ । तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक वातावरण र कार्यवातावरण समेत अनुकूल रहेको र पारि श्रमिकसमेत आकर्षक रहेकाले कोरियाप्रति नेपाली कामदारको आकर्षण निकै बढेको छ।

उता कतारमा उत्पन्न राजनीतिक र आर्थिक संकटले नेपाली कामदारले देश फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेकै अवस्थामा यता नेपालमा भने कोरिया जाने तयारीअनुरूप कोरियन भाषा परीक्षा सुरु भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणालीको आठौं भाषा परीक्षा जेठ २७ र २८ गते सम्पन्न भएको छ । परीक्षाका लागि कुल ७५ हजार पाँच सय ८० जनाले आवेदन दिएका थिए । कृषि क्षेत्रका लागि ६ हजार दुई सय र उत्पादन क्षेत्रका लागि चार हजार गरी कुल १० हजार दुई सय कामदारको माग भईआएको थियो । माग भई आएको कोटामध्ये कृषि क्षेत्रका लागि ५१ हजार दुई सय दुईजनाले आवेदन दिएका छन् भने उत्पादन क्षेत्रका लागि २४ हजार तीन सय ७८ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो समय कोरियन भाषा परीक्षा दिई रोजगारीका लागि कोरिया जान चाहने नेपाली युवाको संख्या क्रमशः वृद्धि भएको पाइन्छ । विशेषगरी कोरियामा अनुकूल प्राकृतिक तथा कार्यवातावरण, आकर्षक पारि श्रमिक र वैधानिक रूपमै जाने भएकाले सुरक्षितसमेत भएकाले शिक्षित युवासमेत कोरिया जान लालायित देखिएका छन् । सन् २००७ मा कोरिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेपछि नेपाल सरकारले वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन थालेको हो । सन् २००८ को पहिलो कोरियन भाषा परीक्षामा ३१ हजार पाँच सय २५ जना सहभागी भएका थिए । हालसम्म तीन लाख ३२ हजार चार सय दुईजनाले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका छन् । तीमध्ये ४५ हजासर नौ सय ९१ पुरुष र चार हजार तीन सय ७४ महिला गरी कुल ५० हजार तीन सय ६५ जनाले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । यसमध्ये हालसम्म ४४ हजारभन्दा बढी कोरिया पुगिसकेका छन् ।

कोरिया जाने नेपाली कामदारले दुई वर्षमै नेपालमा घरघडेरी जोडेको देखेर शिक्षित युवा र नेपालमा रोजगारी वा सानातिनो पेसाव्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति पनि कोरियन भाषा परीक्षा दिई कोरिया जान लालायित भइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा जनशक्ति अभावलाई बढाउने संकेत देखिएको छ । त्यसैले छिट्टै जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिने हो भने एकातिर नेपालको कृषि, उत्पादन र विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुने सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतिर ४२ इन्चको स्मार्ट टीभीसँगै ६ फिटको कफिनमा बन्द भएर नेपाली युवाको लास आउने क्रम पनिन बढ्ने देखिएको छ।

अहिले खाडी मुलुकबाट दैनिक सरदर तीनवटा लास आउने गरेको छ । यद्यपि नेपालमा अराजक र गैरजिम्मेवार राजनीतिक, अकर्मण्य सरकार र प्रभावहीन नीतिहरूका कारण बढेको बेथितिबाट प्रभावित रोजगारका आकांक्षी युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी नै एउटा उत्तम विकल्प बनिरहेको अवस्थामा कतारको कहरलाई बेवास्ता गर्दै कोरियाको लहरमा आफूलाई उभ्याउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यो बाध्यता अन्त्य गर्न राजनीतिक क्षेत्र अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार कर्मनिष्ठ बन्नुपर्छ र उपयुक्त नीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी

आप्रवासन अथवा वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति घटेको छैन, बरु बढेकै छ । संसारभरि यस्तो प्रवृत्ति चलेकै छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै २४ करोड ७२ लाख अर्थात् विश्वको कुल जनसंख्याको तीन दशमलव चार प्रतिशत मानिस अवसरको खोजीमा संसारभरि छरिएका छन् । तिनले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याइरहेको छ । बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वर्ष संसारभरि ६ खर्ब एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही तथ्यले पनि वैदेशिक रोजगारी रोकिने प्रवृत्ति होइन र रोकिने पनि छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । गति केही ढिलो र चाँडो हुनसक्छ, तर रोकिन सक्दैन।

वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति रोकियो भने नेपालजस्तै रेमिट्यान्समा निर्भर धेरै राष्ट्रको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्छ । बेरोजगारका लागि रोजगारीको अवसर र तुलनात्मक रूपमा गतिलो आयआर्जनको स्रोतको रूपमा वैदेशिक रोजगारी विकसित भइरहेको छ । विशेषगरी बेरोजगारी दर बढी भएका मुलुकका रोजगारका आकांक्षी युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी वरदान सावित हुँदै आएको छ ।

शिक्षित र हातमा सीपको दक्षता भएका व्यक्तिले 'जनशक्ति'को रूपमा संसारका विकसित मुलुकमा ससम्मान रोजगारीको अवसर पाए पनि केही हदसम्म अशिक्षित र हातमा सीपको दक्षता नभएका अदक्ष व्यक्तिले विशेषगरी खाडी मुलुकमा 'कामदार'का रूपमै भए पनि रोजगारीको अवसर पाइरहेका छन् । यसैबाट पनि ती कामदारले आफ्नो घरको बजेटलाई सन्तुलित बनाउने अथवा घरखर्च चलाउने र छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल बनाउने सपना देख्ने अवसर पाएका छन् । अनि यस्तै सपनाले डोर्‍याएर विभिन्न मुलुकबाट लाखौं कामदार खाडी मुलुकमा रोजगारको खोजीमा पुगेका छन् । तिनले आफ्नो सपना साकार बनाउने क्रममा धेरै हन्डर खाएका छन्, आँसु र रगत बगाएका छन्, शारीरिक र मानसिक पीडा भोगेका छन् । तर, छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको सपनासामु ती पीडा र समस्या गौण देखिएका छन् अथवा लुकाइएका छन् । लाखौं कामदारका पीडाको मौन चित्कारलाई सम्बन्धित देशको सरकारले सुन्ने चेष्टामात्रै गरिदिए पनि पीडा भोग्नेहरूले राहतको महसुस गर्न सक्थे ।

लाखौं नेपाली युवा बिदेसिएकैले यहाँको जमिन बाँझो परेको र यहाँको विकासनिर्माणको काममा जनशक्ति अभाव भएको हो । श्रमको मूल्य दलाल, ठेकेदार र तिनका मतियारले हडप्ने परम्परा हट्न नसकेकाले श्रमिकहरू सधैं शोषित हुनुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने अवस्था छ । राज्यले पनि तिनै दलाल, ठेकेदार र तिनका मतियारकै पक्षपोषण गर्दै आएकाले वास्तविक श्रमिकले सधैं राज्यस्तरबाटै उपेक्षाको सिकार हुनु परेको पीडाको परिणति नै वैदेशिक रोजगारी हो । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीबाट मात्रै श्रमिकको त्यो पीडाको अन्त्य भने हुन सकेको छैन । पीडाको स्वरूप र आयतन बदलिएको छ तर पीडा फेरिएको छैन । त्यसैले कामका लागि बिदेसिएका नेपाली युवाका घरपरिवारले फेरि पनि उस्तै पीडा, व्यथा र वेदना भोग्नु परेको अवस्था छ ।

देशभित्रको अराजक, गैरजिम्मेवार राजनीति, अकर्मण्य सरकार र सरकारका प्रभावहीन नीतिले गर्दा रोजगारका आकांक्षी र सुनौलो भविष्यको मीठो सपना देख्ने लाखौं युवा आफ्नो सपना साकार पार्न विदेश भासिएका छन् । शिक्षित र सीपवान् युवा 'जनशक्ति' बनेर थोरै संख्यामा अमेरिका र युरोप पसेका छन् भने अशिक्षित, थोरै शिक्षित र सीप र दक्षता नभएका युवा 'कामदार' बनेर धेरै संख्यामा खाडी मुलुकमा भासिएका छन् । वर्षौंदेखि वैधानिक र अवैधानिक रूपमा यसरी बिदेसिएका कामदारको यकिन तथ्यांकसमेत आधिकारिक रूपमा पाउन मुस्किल छ । वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्तो तथ्यांक राख्ने गरे पनि सबैलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारी श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको मात्रै तथ्यांक राख्ने प्रचलनले गर्दा बिनास्वीकृति आफ्नै पहलमा बिदेसिने कामदारको संख्या सरकारी तथ्यांकमा नसमेटिने हुँदा हालको सरकारी तथ्यांकलाई पूर्ण र यथार्थ मान्न सकिँदैन । यद्यपि वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कामका लागि बिदेसिने कामदारको संख्या ४५ लाख छ । यसमा भारत जाने कामदारको संख्या समावेश छैन । विशेषगरी नेपालको पश्चिमी पहाडका ग्रामीण क्षेत्रबाट बर्सेनि हजारौंको संख्यामा कामका लागि भारत पस्ने गरेका छन् । लाखौंको संख्यामा नेपाली कामदार भारतमा कार्यरत रहे पनि तिनको यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।