बिप्पा भएकै मुलुकबाट न्यून लगानी

काठमाडौं : युरोपेली मुलुक फ्रान्ससँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको ३४ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा फ्रान्सबाट ६३ करोड रुपैयाँमात्र लगानीको प्रस्ताव आएको छ । बिप्पा भएको ३१ वर्ष पूरा भइसक्दा जर्मनीका लगानीकर्ताले सवा अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेसम्म नेपालले ६ मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये भारत बाहेकका मुलुकबाट नेपालमा न्यून लगानी प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।

नेपालले बिप्पा गरेकै मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । बिप्पा गरेपछि लगानी ओइरिन्छ भन्ने अनुमान गलत सावित भएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बिप्पा गर्नैपर्छ । लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभुति नगराउँदासम्म कुनै पनि देशको लगानीकर्ता लगानीका लागि तैयार हुँदैनन् । तर, नेपालमा बिप्पा सम्झौता गरे पनि आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल ऐन÷कानुनकै कारण लगानी भित्रिन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।

उद्योग विभागको तथ्यांकले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म विदेशी लगानी नभित्रिने प्रष्ट पारिदिएको छ । बिप्पा गरेपश्चात बेलायतबाट पाँच अर्ब ३० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । बेलायतसँग नेपालले २०४९ फागुनमा बिप्पा सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, २०५६ मा बिप्पा गरेपछि मौरिससबाट तीन अर्ब ३१ करोड लगानी प्रस्ताव आएको छ । २०६५ माघमा फिनल्यान्डसँग बिप्पा सम्झौता भयो, बिप्पापछि ३२ करोड लगानी प्रस्ताव आएको देखिन्छ । बिप्पा गरेपछि फ्रान्सबाट ८७ परियोजना, जर्मनीबाट एक सय तीन, बेलायतबाट एक सय ५४, मौरिससबाट नौ र फिनल्यान्डबाट ६ परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ कातिकमा छिमेकी मुलुक भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । नेपालमा पहिलादेखि नै भारतबाट सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिँदै आइरहेको छ । बिप्पा भएपछि भारतबाट साढे तीन खर्ब लगानीको प्रस्ताव आइसकेको छ । आधा खर्ब उद्योग विभाग र तीन खर्ब बोर्डमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको हो । विभागबाट आएको लगानीमा ६ सय ७२ परियोजना समेटिएका छन् ।

बिप्पाको तयारी भइरहेका मुलुक
चीन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, पाकिस्तान

बिप्पाको इतिहास हेर्दा नेपालमा पञ्चायतकाल देखि नै लगानी भित्र्याउने प्रयास भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमै फ्रान्स र जर्मनीसँग बिप्पा सम्झौता भयो । सम्झौता भएपनि उद्देश्यअनुरुप लगानी भित्रिन सकेन् । तत्कालीन अवस्थमा लगानीको उपयुक्त वातवरण थिएन । उद्योगको लाइसेन्स पाउनै कठिन हुन्थ्यो, उद्योगमा लगानी गर्दा राजपरिवारलाई हिस्सेदार बनाउनुपर्थ्यो ।

२०४८ सालको नीतिगत (आर्थिक उदारीकरण) परिवर्तनसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्यो । उद्योग÷व्यवसायको लाइसेन्स सजिलै पाउन थाल्यो । विदेशी लगानी पनि खुकुलो बनाइयो । विदेशी लगानी भित्र्याउन २०४९ सालमा सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन पनि गर्‍यो । तर, लगत्तै सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा लगानीको विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेन । द्वन्द्वको समयमा नयाँ लगानी भित्रिने त परै जाओस, भएका उद्योग व्यवसाय पनि धमाधम बन्द भए ।

नेपालमा लगानी भित्रिन नसक्नुको कारण अनिश्चितकालीन राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री ऐन÷कानुन नै हो । मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछि लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि अस्थिरता झन् बढेपछि लगानीकर्ता तर्सिएका छन् । लगानीकर्ता अझै पनि ‘पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन् ।

नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भवना छ । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतमा लगानी खन्याउन सकिन्छ । यहाँ थोरै लगानी गरेर उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ । नेपाललाई ठूलो विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनौं । लगानीका लागि ‘भर्जिन' मुलुकमा विदेशी लगानी नगन्य सरह छ ।

लगानी भित्र्याउने गतिलो अस्त्र बिप्पा हो । सँगसँगै राजनीतिक स्थिरता, समयानुकुल ऐन÷कानुन पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । विदेशी मुलुकले पनि लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका हुन्छन् । नेपालमा बिप्पा भइसकेका मुलुक फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्डबाट नै लगानी प्रस्ताव अत्यन्तै कम छ । सरकारको लक्ष्यअनुरुप यी मुलुकबाट लगानी भित्रिन सकेन । बिप्पा गरेरमात्र लगानी नबढ्ने शंकेत पाँच मुलुकले दिइसकेका छन् ।

लगानी भित्र्याउने गतिलो अस्त्र बिप्पा हो । सँगसँगै राजनीतिक स्थिरता, समयानुकुल ऐन÷कानुन पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । विदेशी मुलुकले पनि लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका हुन्छन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सबै मुलुकलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ । भारत र चीनले विदेशी लगानीबाटै आर्थिक विकासमा फड्को मारेका हुन् । धनी मुलुकले झन धेरै मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता गरेर लगानी तानिरहेका छन् । भारत र चीनले पनि एक अर्काको लगानी आकर्षित गर्नका लागि बिप्पा गरेका छन् । बिप्पा गरेर ठूलो लगानी भित्र्याई धेरै मुलुक समृद्ध भइसकेका छन्, तर नेपालको हकमा बिप्पा ‘बाँदरको हातमा नरिवल' सरह भइदिएको छ।

नेपाल थप मुलुकसँग पनि बिप्पा गर्ने तयारीमा छ । चीनसँग बिप्पाको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । तर, चिनियाँ पक्षकै कारण सम्झौतामा ढिलाइ भइरहेको छ । चीन नेपालमा लगानी भित्र्याउने प्रमुख देश हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । दुई छिमेकी भारत र चीन नेपालका ठूला व्यापारिक साझेदार पनि हुन् । यसैपनि लगानी भित्रिरहेको चीनबाट बिप्पा भएमा अझ ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिने अपेक्षा नेपालको छ ।

नेपालले चीनसँगै कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, पाकिस्तान लगायत मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता गर्दैछ । बिप्पा गरेर विश्वासको वातावरण बनाइ विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी योजना छ । यतिबेला सरकार नीतिगत सुधारमा कस्सिएर लागेको छ । समयानुकूल लगानीमैत्री ऐन÷कानुन संशोधन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको योजना छ । विज्ञ भन्छन्, राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री ऐन÷कानुन नल्याए बिप्पा गरेरमात्र लगानी भित्र्याउन सम्भव छैन् ।' विगतले पनि यही कुरा प्रष्टाइदिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष सानो बेसमा ६.९४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको सरकारलाई आगामी लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती छ । यसका लागि विकास बजेट खर्च र ठूलो स्वदेशी विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नीतिगत सुधार र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी प्रशस्त स्वदेशी विदेशी लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले आगामी वर्ष लगानीको वातावरण बन्ने झिनो आशा पलाएको छ ।

सरकारले गत फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । करीव अढाई सय विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भएको सम्मेलनमा १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भएको थियो । यो लगानी भित्राउन पनि सरकारले लगानी संरक्षण, प्रतिफलको सुनिश्चितता, राजनीतिक स्थिरताको विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता प्रशस्त स्वदेशी विदेशी लगानी परिचालन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेछ ।