अब सबैतिर क्यासलेस कारोबार

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार एकै पटक तीनवटा कम्पनी इसेवा फोन पेमेन्ट प्रालि, आईएमई डिजिटल सोलुसन प्रालि र प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा पेमेन्ट गेटवेका लागि अनुमति दिएको छ । बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्योट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ मा आधारित रहेर दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेटका लागि भुक्तानी तथा फर्स्योट अनुमति नीति २०७३ बमोजिम लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । योसँगै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ । क्यालेस कारोबारले वैधानिकता पाएसँगै वैधानिक रूपमा मोबाइलबाटै आर्थिक कारोबार गर्न सकिने भएको छ । सरकारको यो कदमले नेपालमा क्यासलेस सिस्टमलाई अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको सेवा प्रदायक कम्पनीको विश्वास छ ।

लामो समयदेखि अध्ययनको क्रममा रहेको यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब नेपालमा क्यासलेस कारोबार सम्भव हुने देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले योभन्दा अघि पनि २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणालीको रूपमा अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । यी भुक्तानी सेवा प्रदायक (सिधै ग्राहकमा सेवा दिने) र भुक्तानी प्रणाली (बैंकमा सेवा दिने) दुवै लाइसेन्स पाएको वाणिज्य बैंकले अहिले अनलाइन कारोबार, डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने काममात्रै गर्दै आएका छन् ।

तर, भुक्तानी प्रणाली विभागमार्फत लाइसेन्स पाएका ती नयाँ प्राइभेट संस्थाले मोबाइल पेमेन्ट सिस्टमलाई विस्तार गर्नेछन् । जसबाट मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स, बस टिकट, मुभी टिकट खरिदजस्ता विभिन्न सुविधा लिन सकिनेछ । यतिमात्र नभएर हातमा पैसा बोकेर हिड्नपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आईएमई डिजिटल सोलुसन प्रालिका निर्देशक सुमन पोखे्रलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार आईएमई डिजिटल सोलुसन प्रालिले चाँडै नै यो सेवालाई ग्राहकमाझ ल्याउने जनाएको छ । यसमा सम्पूर्ण काम सकेर परीक्षणका लागि यो एप्स स्टोरमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पेमेन्ट गेटवे सिस्टमबाट सामान खरिद गर्ने, स्कुल कलेजको फी तिर्ने तथा अन्य विभिन्न बिल भुक्तानीलगायत सुविधा पाउन सकिन्छ ।

नेपालमा मोबाइल पेमेन्टको रूपमा सात वर्षदेखि इसेवा फोन पेमेन्ट प्रालिले कारोबार गर्दै आएको थियो । तर, कुनै नियमन निकाय नभएकाले यसले वैधानिकता पाउन सकेको थिएन । इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीका अनुसार अनुमति प्राप्त गरेसँगै मोबाइल कारोबार अझ व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ । यसले क्यासलेस ट्रान्जेक्सनको आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्ने उहाँको विश्वास छ ।

साथै सबै सम्भव हुने हो भने ग्राहकले अब तरकारी किन्नेदेखि विद्युत्, खानेपानीलगायत बिल भुक्तानी मोबाइलबाटै गर्न सकिने अली बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यो कारोबार सुरक्षित हुनुका साथै प्रभावकारी पनि हुनेछ । योसँगै सरकारले क्यासलेस कारोबारका लागि बाटो खोलिदिएको उहाँले बताउनुभयो । मोबाइलबाटै सबै कुराको पेमेन्ट हुने भएकाले यसबाट नेपालमा पनि थप सरल बैंकिङ सेवा सुरु हुनेछ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिका अध्यक्ष बेबीप्रसाद भट्टचनका अनुसार यो सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा गरेको नयाँ काम नभए पनि प्राइभेट क्षेत्रमा दिएको अनुमति भने उदाहरणीय हो । यसले खल्तीमा पैसा पनि बोक्ने कार्ड पनि बोक्ने प्रचलनलाई प्रविधिले अन्त्य गर्ने उहाँको विश्वास छ । अहिले एटीएममा गएर पैसा निकाल्ने अनि पसलमा गएर त्यही पैसाले रिचार्ज कार्ड किन्ने अवस्था छ । तर, मोबाइल पेमेन्ट सिस्टमले डिजिटल फाइनान्सको सरल एवं सहज व्यवस्था भित्र्याउने उहाँ बताउनुहुन्छ । अब मोबाइलमा पैसा हालेर सबै काम गर्न सकिनेछ । यसबाट सामान खरिद गर्ने, स्कुल कलेजको शुल्क तिर्ने तथा अन्य विभिन्न बिल तिर्नेलगायत सुविधा पाउन सकिनेछ । प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिले पनि केही महिनामै ग्राहकमाझ आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।