स्थानीय तह निर्वाचन : धेरै ठाउँमा कांग्रेस र एमालेकै भिडन्त
१४ असारमा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा तीन प्रदेशका करिब तीन दर्जन जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ । तीन सय ३४ स्थानीय तहका १५ हजार जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचित हुँदैछन् । निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा नै छद्मभेषमा निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त बनाइएको छ । मतदातामा निकै उत्साह देखिएको छ ।’
पहिलो चरणको निर्वाचनमा जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा संसद्का दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीच नै देखिएको छ । माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत दलहरू पनि प्रतिस्पर्धाको दौडमा पछि–पछि छन् । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले यसपटक पनि चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
महानगरमा त्रिपक्षीय भिडन्त
प्रदेश नम्बर १ को सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको देशकै कान्छो महानगर विराटनगरमा तीन शक्तिबीच भिडन्त देखिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५, ६ र ७ पर्छन् । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यी तीन वटै क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेको थियो । प्रतिद्वन्द्वीमा ५ र ६ मा फोरम नेपाल र ७ मा लोकतान्त्रिक फोरम थिए । एमाले तेस्रो र चौथो स्थानमा थियो । ०६४ को पहिलो संविधानसभाको तीनवटै क्षेत्रको परिणाम भने मधेसी जनअधिकार फोरमको पोल्टामा परेको थियो ।
विराटनगर कांगे्रसी गढ र कोइराला परिवारको विरासतको क्षेत्र हो । ०४८ र ०५६ को संसदीय, ०४९ को स्थानीय र ०७० को संविधानसभा चुनावमा विराटनगरमा कांग्रेस हाबी भएको थियो । कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको विरासत जोगाउनैपर्ने चुनौती छ । पकड क्षेत्र भन्दै कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा छ । कांग्रेसबाट पार्टीका नगर सभापति भीम पराजुलीले प्रमुख र इन्दिरा कार्की (इन्दु) ले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रमुखका उम्मेदवार पराजुलीले भने, ‘विराटनगरमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलले जितको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।’ यद्यपि, कांग्रेसमा प्रमुख र उपप्रमुखमा धेरै आकांक्षी थिए । पराजुलीले टिकट पाउँदा अरू असन्तुष्ट छन् ।
०५१ को संसदीय निर्वाचन जितेको एमालेले विराटगरमा ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि बाजी मारेको थियो । जसलाई कांग्रेस आन्तरिक कलहसँग पनि जोडियो । कांग्रेसको गढ ढाल्न एमालेले संविधानसभाको दोस्रो शक्ति फोरम लोकतान्त्रिकसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । एमालेबाट पार्टी जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाल प्रमुख र लोकतान्त्रिक फोरमबाट सूची चौधरी उपप्रमुखका उम्मेदवार बनेका छन् । ‘कांग्रेसले पटक–पटक जितेर पनि विराटनगरमा केही गर्न सकेन,’ एमालेका प्रमुखका उम्मेदवार ढकालले भने, ‘यसपटक जनताले हाम्रो गठबन्धनलाई जिताउने छन् ।’
गठबन्धन बलियो देखिए जिल्ला तहमा मात्र होइन, पार्टीकै शीर्ष नेता ओली र माधवकुमार नेपालबीच यो तालमेलले फाटो ल्याएको छ । नेपाल पक्ष एक्लैले चुनाव जित्न सक्ने दाबी गर्दै तालमेल गर्न नहुने पक्षमा थियो । माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिले तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उठाएका छन् । यो गठबन्धनबाट फोरम नेपालका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष उमेश यादवले प्रमुख र माओवादी केन्द्रबाट नमिता न्यौपानेले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ‘जनताले परिवर्तन चाहेका छन्,’ यादवले भने, ‘अब कांग्रेस एमालेका दिन गए ।’
गठबन्धनबारे माओवादी केन्द्रमा पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । माओवादीले प्रमुखमा प्रस्तावित गरेका भोगेन्द्र यादवले चुनावी तालमेल गर्दा टिकट पाएनन् । यादवलाई ‘ब्याक’ गरेपछि माओवादीभित्र पनि खैलाबैला मच्चिएको छ । राप्रपाबाट प्रल्हाद साह प्रमुखका उम्मेदवार हुन् । उनी शाहीकालमा ०६२ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँका विजयी मेयर हुन् । ठूला पार्टीभित्र तालमेल र टिकटका कारण बढेको असन्तुष्टि छ । असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न नसक्दा फाइदा कसले लिन्छ, आकलन गर्न सकिँदैन ।
इटहरी र धरानमा एमाले अगाडि
सुनसरी जिल्लामा दुई वटा उपमहानगरपालिका छन, इटहरी र धरान । ०५३ मा इटहरी नगरपालिका घोषणा भएको हो । २० वर्षपछि इटहरी उपमहानगर बनेर नक्सामात्र फेरिएको छैन, जनसंख्या र आवादी अनि विकासले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यो उपमहानगरमा एमाले र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिपस्र्धा देखिन्छ । इटहरीमा कांग्रेसबाट रोहित प्रसार्इंले प्रमुखको टिकट पाए । उनी पार्टी सभापति देउवा पक्षधर हुन् । पौडेल पक्षका हेमकर्ण पौडेलले टिकट पाउने चर्चा थियो । पार्टीभित्र भागबण्डा मिलाउँदा उनी पछि परे । टिकट पाए पनि प्रसार्इं पार्टीभित्र सक्रिय नेता होइनन् । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष चलाएका व्यवसायी हुन् ।
उनको उम्मेदवारीलाई लिएर पौडेल पक्षका कार्यकर्ताले नाराजुलुससमेत गरेका थिए । ०५३ मा इटहरी नगरपालिका भयो । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जित्यो । राप्रपा दोस्रो शक्ति भयो । अहिले एमालेले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष द्वारिकालाल चौधरीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा थियो । त्यसैले इटहरीमा एमाले पकड बलियो छ । एमालेका प्रमुखका उम्मेदवार चौधरी ‘अपराजित इतिहास जारी राख्ने’ बताउँछन् ।
पहिलो संविधानसभा, ०६४ मा माओवादीले जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा हरिमाया जिमी (वीरता किराँती)लाई अघि सारेको छ भने उपमेयरमा सागर सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाबाट रोहितबहादुर कार्की प्रमुखका उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपा इटहरीको हकमा बलियो पार्टी मानिन्छ ।सुनसरीको अर्को उपमहानगरपालिका धरानको मेयरमा नेकपा एमालेले तारा सुब्बा र नेपाली कांग्रेसले तिलक राईलाई अघि सारेको छ । एमालेका तारा सुनसरी युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । कांग्रेसका तिलक पार्टीका नगर सभापति हुन् । कांग्रेसी वृत्तमा शुरुमा किशोर राईको चर्चा थियो । तिलकले टिकट पाए । यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले धरानमा अइन्द्रविक्रम बेगालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी माओवादीका धरान नगर इन्चार्ज हुन् । यो नगरमा पनि एमाले र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।
जित दोहोर्याउने दाउ
प्रदेश नम्बर ५ को ठूलो उपमहानगरपालिका बुटवलमा एमाले र कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । एमालेको बलियो ‘आधार क्षेत्र’ रहेको बुटवलमा कांग्रेसले २३ वर्षपछि जित निकाल्ने दाउमा छ । बुटवलमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो र जनमुक्ति चौथो स्थानमा मानिन्छ । बुटवल नगरमा ०४९ र ०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्रबाट एमालेले जितेको थियो । यी दुवै निर्वाचनमा माओवादी दोस्रो र कांग्रेस तेस्रो स्थानमा थियो । यी दुवै दलले चुनावी तालमेल गरे एमाले किल्ला ढाल्ने प्रयासमा देखिन्छन् । गठबन्धनले एमालेलाई चुनौती थपेको छ ।
एमालेले पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । सुवेदी ०३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै पार्टी जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा पुगेका छन् । कांग्रेसले भने नगर सभापति खेलराज पाण्डेलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । ०४१ सालमा विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका पाण्डे तरुण दल हुँदै पार्टी नगर सभापति भएका हुन् । कांग्रेसका उम्मेदवार पाण्डेले पनि नमुना बुटवल, लालपुर्जा वितरणलगायत योजना लिएर मतदातामाझ पुगेका छन् ।
बुटवलमा गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–माओवादीबाट उपमेयरमा माओवादीले जगतबहादुर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाल जेसिजको अध्यक्ष रहेका उनी दुई वटा जन्ममिति भएको नागरिकता विवादमा परेका व्यक्ति हुन् ।
दाङमा कांग्रेस बलियो
राप्ती अञ्चलको दाङ पनि दुई वटा उपमहानगर (घोराही र तुलसीपुर) भएको भाग्यमानी जिल्ला हो । जहाँ १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ‘कांग्रेसी गढ’ मानिने दाङमा ४८ संसद् चुनाव, ५१ को मध्यावधि निर्वाचन र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा कांग्रेसले जितेको थियो । यद्यपि, ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा भने एमालेका नेता शंकर पोखरेलले क्षेत्र नं ३ बाट जितेका थिए । ०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले दाङका सबै ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कब्जा जमायो । ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा घोराहीमा कांग्रेसले बहुमतसहित जित्यो । तर, ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ एमालेले जित्यो ।
तुलसीपुर उपमहानगरमा कांग्रेसले जिल्ला पार्टी सभापति तथा पूर्वसांसद गेहेन्द्र गिरीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । उपप्रमुखमा देविका नेपाली हुन् । घोराही उपमहानगरमा कांग्रेसले क्षेत्रीय सभापति भुपबहादुर डाँगीलाई प्रमुख बनाएको छ । उपप्रमुखमा पुष्पा श्रेष्ठ उम्मेदवार हुन् । तुलसीपुरमा एमालेले पूर्वउपप्रमुख घनश्याम पाण्डेलाई प्रमुख बनाएको छ । पाण्डे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । उनी एमालेनिकट किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । उपप्रमुखको उम्मेदवार भने माया आचार्य बनेकी छिन् ।
एमालेबाट घोराही उपमहानगरमा नरुलाल चौधरी र उपप्रमुखमा सीता न्यौपाने उम्मेदवार बनेका छन् । दुवै उपमहानगरमा कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । माओवादी केन्द्रबाट घोराहीमा जीवन गौतम र तुलसीपुरमा सेसुराम भण्डारी प्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन् । उपप्रमुखमा भने घोराहीमा सीता चौधरी र तुलसीपुरमा सीता ओली उपप्रमुखका उम्मेदवार हुन् । दुवै उपमहानगरमा राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि उम्मेदवारी दिएको छ । जिल्लामा एमाले ०५४ को अवस्था दोहोर्याउने रणनीतिमा छ भने कांग्रेस साख जोगाउने प्रयत्नमा रहनेछ । माओवादी केन्द्र ०६४ सालको संविधानसभामा पाएको जनमतको रक्षा गर्न खोजिरहेको छ ।
नेपालगन्ज : कांग्रेस–राप्रपा टक्कर
मध्य र सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको चुनावी रौनक छ तर मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र राप्रपाबीच देखिन्छ । कांग्रेसबाट नगर प्रमुखमा डा. सुरेश कनोडिया उम्मेदवार बनेका छन् । उनी नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कनोडिया भन्छन्, ‘राजनीतिमा रुचि त पहिलादेखि नै हो अब म पूर्ण रूपले राजनीतिमा होमिन्छु भनेर यो मेयरको लागि तयारी गरेको छु ।’ ०४८ को स्थानीय निकायमा कांग्रेसले नगरमा जितेको थियो ।
०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई टक्कर दिने राप्रपा महामन्त्री डा.धवलशम्शेर राणाले यसपटक पनि टक्कर दिने आकलन गरिएको छ । उनी ०५४ मा एमालेबाट नगर प्रमुख बनेका थिए । राणासँगै उपप्रमुख जितेका एमालेका समसुद्दिन सिद्दिकीले एमालेबाट अहिले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मुस्लिम बाहुल्य भएकाले उनी पनि बलिया उम्मेदवार हुन् ।नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा दामोदर आचार्यलाई अघि सारेको छ । उनी व्यापारी पनि हुन् । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ मा उनी तेस्रो स्थानमा आएका थिए ।
धनगढीमा चौपक्षीय प्रतिस्पर्धा
प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा प्रमुख तीन दल र स्वतन्त्र गरी चौपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ । धनगढी क्षेत्रबाट ०४८ को संसदीय निर्वाचन कांग्रेसले जित्यो । तर, ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले उछिन्यो । ०५६ को आम निर्वाचनमा फेरि धनगढीमा कांग्रेसले कब्जा जमायो । ०४९ को स्थानीय निकायमा कांग्रेस र ०५४ मा एमालेले बाजी मा¥यो । त्यसैले विगतका मत परिणामका आधारमा धनगढीको चुनावी परिणाम आकलन गर्न गाह्रो छ । कांग्रेसले धनगढीका नगरसभापति नृपबहादुर बडलाई प्रमुख र सुशीला मिश्र भट्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
एमालेले राजनीतिमा त्यति खुलेर नलागेका दुर्गाप्रसाद जोशीलाई प्रमुखमा र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष रुक्मिणि देवकोटालाई उपप्रमुखको टिकट दिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट भने राना समुदायबाट रामसमझ रानालाई प्रमुख र शान्ति अधिकारी क्षेत्रीले उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएका छन् । ०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले धनगढीबाट बाजी मारे । ०७१ को उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले नै जित्यो । त्यसैले कांग्रेस बलियो देखिन्छ । कांग्रेसभित्र टिकटको किचलो अझै साम्य भएको छैन ।
एमालेमा राजनीतिमा धेरै सक्रिय भएका व्यक्ति नहुनु र कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद छ । जुन चुनावी नतिजा प्रभाव पार्ने कारण हुन सक्छन् । ठूला दलमा देखिएको विवादको फाइदा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले लिन सक्छन् । उनी सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान, गेटा विमानस्थल पक्की बनाउन भूमिका खेलेको र सिन्डीकेटको आन्दोलनमा देशभरिकै नेतृत्व गरेका कारण लोकप्रिय छन् । मनोनयनका दिन गरिएको शक्ति प्रदर्शनमा उनले ठूला दलहरूलाई चुनौती दिइसकेका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहटको आन्दोलनपछि मतदाताको सोचमा आएको परिवर्तनले पनि धनगढीका नतिजालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । (साथमा किशोर बुढाथोकी/विराटनगर, हिमाल दाहाल/सुनसरी, लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल, गोपाल शर्मा भट्टराई/दाङ, गजेन्द्र बोहरा/नेपालगञ्ज, शिवराज भट्ट/धनगढी)
राजपा : बाहिर आन्दोलन भित्र उम्मेदवारी
मनमोहन चौधरी
‘आन्दोलन धेरै गरियो, केही भएन । त्यसैले अब ‘आन्दोलन नगर्ने चुनाव लड्ने’ सोच बनाएर भोट माग्न आएका छौँ’ सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा राजपाको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामअवध गुप्ताले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘बुलेट’ र ‘आन्दोलन’बाट मधेशमा परिवर्तन भएन । अब जे गर्छ, जनताको भोटले गर्छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ ।
जिल्ला र गाउँ पार्टीका समितिबाट निर्णय गरेरै रूपन्देहीमा मात्र जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये राजपाले १० तहमा उम्मेदवारी दिएको छ । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रामअवध गुप्ताले र लुम्बिनी सांकृतिक नगरपालिकामा मनमोहन चौधरीले प्यानलैसहित उम्मेदवारी दिएका छन् । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । रूपन्देहीमा राजपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको निर्देशनमा नै उम्मेदवारी दर्ता गराइएको हो ।
शुक्ला उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न गराउन आफैं सरिक भएनन्, तर उनले सम्भावित आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई घरमै भेला गरी चुनावमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकामा रामदास गुप्ताले पनि प्यानलैसहित प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । गुप्ता राजपा केन्द्रीय नेता बृज्रेशकुमार गुप्ताका काका हुन् । जिल्लामा अन्य दुई गाउँपालिकामा पनि राजपाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ । नगर र गाउँका वडाअध्यक्ष र सदस्यमा पनि उम्मेदवारी परेको छ ।
राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने ‘कोही इच्छाले पार्टी निर्णयमा विद्रोह गर्छ भने त्यसलाई पार्टीका निर्णय भन्न नहुने’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको मिति सार्दा राजपाले प्रदेश ५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको पनि मिति सार्न आग्रह गरेको थियो । राजपाले उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमको जित हुने डरले यी जिल्लामा पार्टी नीतिविपरीत भए पनि आन्तरिक रूपमै उम्मेदवारी दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । कृष्णप्रसाद ढकाल, रूपन्देही/गाेपाल भण्डारी,कपिलवस्तु
विप्लव निर्वाचनमा
अमित घर्तीमगर,खेम बुढामगर, रोल्पा
‘कम्युनिस्ट गढ’ थवाङले पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रकालसम्म जहिले पनि चुनाव ‘बहिस्कार’ को परिचय बनायो । ०७० सालको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा जहाँ शून्य मतदान भयो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव क्षेत्र दाबी गरिने थबाङमा स्थानीय चुनाव बहिष्कारको प्रभाव आकलन गरिएको थियो । तर, नेकपाकै स्थानीय नेता÷कार्यकर्ताले स्वतन्त्रबाट चुनावको उपयोग गर्ने भएपछि यहाँको माहोल बदलिएको छ ।
जिल्लाका नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्येको थबाङ सबैभन्दा सानो र कम जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो । विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता अमित घर्तीमगरले कांग्रेससँग तालमेल गरेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी पार्टीको जनस्वंसेवक दल अध्यक्ष र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने पार्टी नीति होइन । थबाङको ‘विशिष्ट र बाध्यात्मक परिस्थिति’मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’ कांग्रेसबाट श्रीकुमारी रोकाले उपप्रखुममा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
विप्लव माओवादीले भने पार्टीबाट कुनै उम्मेदवारी नदिएको दाबी गरेको छ । त्यसो त थबाङमा एमालेबाट हितबहादुर रोकामगर (अध्यक्ष) र जान रोकामगर (उपाध्यक्ष), माओवादी केन्द्रबाट वीरबहादुर घर्ती (अध्यक्ष) र रामकिरणी रोका (उपाध्यक्ष), राप्रपाबाट तेजबहादुर थापा (अध्यक्ष) र बमकुमारी शाह (उपाध्यक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कर्णबहादुर गिरी (अध्यक्ष) र चन्द्रा शाह (उपाध्यक्ष)ले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । स्वतन्त्र–कांग्रेस प्यानल र माओवादी केन्द्रबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।