ह्‍वात्तै घटे कतार जाने कामदार

ह्‍वात्तै घटे कतार जाने कामदार

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाने नेपाली युवाको संख्या एक महिनायता ह्वात्तै घटेको छ । तीन साता अगाडि खाडीका साउदी, कुवेत, बराइन, ओमन, दुबईलगायत दर्जनभन्दा बढी मुलुकले कतारमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण त्यहाँ जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको हो ।

रोजगारीका लागि कतार जाने तयारी अवस्थामा बसेको युवा पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय नेपालीका युवाका लागि कतार पहिलो गन्तव्य बनेको थियो । केही महिनासम्म मासिक १२ हजारको संख्यामा युवा रोजगारीकै लागि कतार पलायन भइरहेका थिए । कतारमाथि अन्य खाडी मुलुकले लगाएको नाकाबन्दीसँगै त्यहाँ जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका अनुसार जेठ ९ गतेदेखि असार ९ गतेसम्म कतारका लागि आठ हजार दुई सय ३७ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या अहिलो महिनाको तुलनामा चार हजारभन्दा बढीले कम हो । यो सामान्य अवस्थाभन्दा ४० प्रतिशत कम हो । कार्यालयका अनुसार जुन ५ भन्दाअघि सरदर दैनिक चार सय कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन्थे । रमजानका कारण पनि केही घटेको हुन सक्ने कार्यालयका प्रमुख तेजेराज पाण्डेको अनुमान छ । अरब देशमा रमजानको महिना पूरै जस्तो काम ठप्प हुन्छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा कतारबाट नयाँ माग आउन सकेको छैन । सबै पुरानो मागमा युवा अहिले कतार गइरहेका छन् ।

मलेसिया, दुबई र साउदी अरबमा आएको आर्थिक संकट तथा आन्तरिक समस्याका कारण नेपाली रोजगारीको अवसर गुमाउन पुगेको थिए । कतारले सन् २०२२ मा सञ्चालन हुने विश्वकप फुटबलको तयारीसँगै निमार्णमा तीव्रता दिँदा रोजगारीको अवसरका बढेको थियो । नेपालबाट अहिलेसम्म १२ लाखभन्दा बढी युवाले कतार जान अन्तिम श्रम स्वीकृत लिइसकेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी युवा अहिले कतारमा काम गरिरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै एक लाख २० हजार जति युवा कतार पुगिसेका छन् । कतारको रोजगारीमा कस्तो समस्या आउने हो भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स वृद्धिदर घटेका बेला कतारको समस्याले तत्काल रेमिटेन्समा असर नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा भने असर गर्ने अर्थविद् बताउँछन् । कतारले भने आफ्नो देशमा आप्रावासी कामदारलाई कुनै समस्या नआउने बताइरहेको छ ।

कतारमा खाडी मुलुकले संयुक्त रूपमा लगाएको नाकाबन्दीसँगै मुस्लिमको रमजान पर्वले समेत कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन, म्यानपावर व्यसायीको चुनाव र खेती किसानीको समयले पनि कतार तथा समग्र रोजगारीका जानेको संख्याका गिरावट आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल बताउनुहुन्छ ।

कतारको रोजगारीमा कस्तो समस्या आउने हो भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘नाकाबन्दीपछि कतारमा कामदार पठाउँदै आएका दर्जनौं म्यानपावर पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन', ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘ रोजगारदाता कम्पनी पनि विकसित घटनाक्रम हेरेर मात्रै कामदार माग गर्ने सोचमा छन् ।' कतारको रोजगारी संकट सिर्जना भएको अवस्थामा पूरै गल्फका देशमा समस्या आउने ढकाल बताउनुहुन्छ । सरकारले कि नेपालमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गराउनुपर्छ नभए नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजीमा ध्यानदिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

तर, तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको कूटनीतिक नियोगका अधिकारी बताउँछन् । तत्काल केही सामान्य असर देखिए पनि बिस्तारै महँगी बढ्दै जाने र सामानको अभाव हुन थाल्नेछ । खर्च बढ्ने भएकाले कतारबाट आउने रेमिटेन्स घट्नसक्ने अनुमान छ । नयाँ बन्दरगाह, अस्पताल क्षेत्र, मेट्रो योजना र सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि आठवटा स्टेडियम कतारमा बनिरहेका छन् । सानो देश भएपनि कतार आर्थिक रूपमा बलियो राष्ट्र हो । सानो राष्ट्रमाथि ठूलो राष्ट्रले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन खोजको प्रध्यापक डा.सूर्यनाथ मि श्र बताउनुहुन्छ । उडान बन्द गरे पनि यी राष्ट्रले आयातनिर्यात बन्द गर्न सक्दैनन् । गल्फ फेडेरेसनले समेत वार्तामा बोलाइसेको अवस्थामा छिट्टै समस्या समाधान निस्कने मि श्रको भनाइ छ ।

लामो सयमसम्म समस्या समाधान नभएको अवस्थामा नेपाली कामदारमा केही समस्या आउला तर अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको मि श्र बताउनुहुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि मलेसिया, साउदी अरब र दुबईले नेपाली कामदारको माग घटाएपछि कतार जानेको संख्या बढेको हो । सात राष्ट्रको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको निर्णयले नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तमाङ बताउनुहुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.